डॉ. योगेश प्र. जाधव
भारत, इंग्लंड आणि अमेरिका यासारख्या मोठ्या लोकशाही अर्थव्यवस्थांमध्ये व्यापार करार करणे हे अत्यंत क्लिष्ट असते. कारण, यात कायदेशीर, आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींचा समावेश असतो. कामगारांचे हक्क, सामाजिक सुरक्षा, टॅरिफ रचना यांसारखे मुद्दे कोट्यवधी लोकांवर परिणाम करतात. अशा बाबींचे निराकरण डेडलाईन आणि दबावाने होऊ शकत नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नुकताच पार पडलेला इंग्लंड दौरा आणि या दौर्यादरम्यान भारत-इंग्लंड मुक्त व्यापार करारावर झालेली स्वाक्षरी ही घडामोड ऐतिहासिक स्वरूपाची आहे. खरे पाहता हजारो वर्षांची परंपरा असणार्या भारताच्या इतिहासात ब्रिटिशांच्या अन्यायकारी, जुलमी राजवटीचा काळा अध्याय हा आजही सलणारा आहे; परंतु जागतिकीकरणानंतर बदललेल्या युगामध्ये राष्ट्रांनी परस्पर हेवेदावे, इतिहासकालीन घटनांमुळे निर्माण झालेली कटुता, वैमनस्य बाजूला ठेवत आर्थिक विकास हा केंद्रस्थानी ठेवला आणि त्यानुरूप व्यापाराला, गुंतवणुकीला चालना देण्यास सुरुवात केली. यामागचा उद्देश म्हणजे, आर्थिक विकासाच्या नव्या संधी निर्माण करून वाढत जाणार्या लोकसंख्येच्या गरजांची पूर्तता करणे आणि रोजगारनिर्मिती, पर्यावरणीय प्रश्नांसह अन्य प्रश्नांची सोडवणूक करणे हा होता. भारतात जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणाची प्रक्रिया नव्वदीच्या दशकात सुरू झाली. त्यानंतर गेल्या 35 वर्षांमध्ये अनेक राष्ट्रांसोबत आर्थिक व व्यापारी तसेच सांस्कृतिक संबंध प्रस्थापित करून भारत आज जगातील तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने आगेकूच करत आहे. या वाटचालीत 2021 मध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा आला. यावर्षी भारत आपल्यावर अडीचशे वर्षे राज्य करणार्या इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकत जगातील सर्वांत मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणून जागतिक पटलावर नावारूपाला आला. ज्यांच्या साम्राज्यावरचा सूर्य कधीही मावळत नाही असे म्हटले जायचे, त्या इंग्लंडसाठी हा केवळ मोठा धक्काच नव्हता, तर कालचक्राने दिलेला इशारा होता. यथावकाश या साम्राज्यवादी सत्तेच्या शीर्षस्थानी ऋषी सुनाकच्या रूपाने भारतीय वंशाची व्यक्ती विराजमान झाली.
इंग्लंड आर्थिक विकासाच्या स्पर्धेमध्ये मागे पडण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे ‘ब्रेक्झिट’. युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा धाडसी निर्णय ब्रिटनने सार्वमताने घेतला खरा; पण यानंतर आलेल्या कोरोना महामारीमुळे, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे, अंतर्गत कारभारातील सदोष पद्धतींमुळे, चुकीच्या आर्थिक नियोजनामुळे इंग्लंडची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली. इंग्लंडचा आर्थिक विकासाचा दरही खालावला. साहजिकच या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी इंग्लंडला नव्या बाजारपेठांची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली. त्याद़ृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल पंतप्रधान मोदींच्या दौर्यातील मुक्त व्यापार कराराच्या निमित्ताने पडले आहे.
या कराराला आणखी एक पार्श्वभूमी असून तीही तितकीच महत्त्वाची आहे. हा करार वर्तमान जगातील एका वेगळ्या पार्श्वभूमीवर पार पडला आहे. आज जगभरातील अर्थव्यवस्था जेव्हा अधिकाधिक संरक्षणवादाकडे आणि राजकीय अस्थिरतेकडे झुकत आहेत. अमेरिकेसारख्या महासत्तेने टॅरिफ धोरण अधिक कठोर बनवत जागतिक अर्थकारणाला धक्का दिला आहे. अशा स्थितीत परस्परांना लाभदायक असणार्या द्विपक्षीय व्यापार करारांचे महत्त्व अधिकच वाढत आहे. भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार हे याचे उत्तम उदाहरण ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेसोबतचा भारताचा 500 अब्ज डॉलरचा व्यापार करार पूर्णत्वास जाण्यापूर्वी भारताने इंग्लंडसोबतचा मुक्त व्यापार करार करून योग्य तो संदेश दिला आहे. पाकिस्तानचे लांगुलचालन करणार्या आणि ब्रिक्स देशांना धमकावणार्या ट्रम्प प्रशासनासाठी हा करार महत्त्वाचा धडा ठरणार आहे.
अर्थात, हा मुक्त व्यापार करार कोणत्याही घाईत किंवा आर्थिक दबावामुळे झालेला नाही. त्यामागे तीन वर्षांचा संयमित राजनय आणि एकमेकांच्या ‘रेड लाईन्स’चा (मर्यादांचा) परस्पर सन्मान आहे. 2022 मध्ये या करारासाठी चर्चा सुरू झाली आणि मे 2025 मध्ये निष्कर्षाप्रत पोहोचली. ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी 2022 च्या दिवाळीपर्यंत करार पूर्ण करण्याची घोषणा केली होती; मात्र ती मुदत पार होऊन त्यानंतर वाटाघाटीच्या 14 फेर्या पार पडल्या. यामध्ये मद्यावरील टॅरिफ कमी करणे, भारतातील व्यावसायिकांसाठी व्हिसा सुलभता, सामाजिक सुरक्षेबाबतीत संरक्षण अशा अनेक क्लिष्ट मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी सखोल आणि विस्ताराने चर्चा पार पडली. दोन्ही देशांनी आपले मुख्य हितसंबंध बाजूला न सारता परस्पर सहमतीने मार्ग शोधण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली. हे या कराराचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य आहे.
भारतामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर आणि इंग्लंडमध्ये किअर स्टारमर यांच्या नेतृत्वातील सरकार आल्यावर जानेवारी 2025 मध्ये या कराराला नवी राजकीय गती मिळाली. यानंतर अवघ्या चार महिन्यांत दोन्ही देशांची एका तोलामोलाच्या करारावर संमती झाली. यावरून आर्थिक घडामोडींमध्ये राजनयिक संयम व राजकीय स्थैर्य किती आवश्यक असते, हे लक्षात येते. याउलट अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका ही भारताशी व्यापार चर्चांमध्ये शुल्क लावण्याबाबतच्या धमक्यांवर आधारलेली आहे. आजपर्यंत भारत-अमेरिकादरम्यान पाच फेर्या झाल्या असून, सहावी फेरी दिल्लीमध्ये होणार आहे. 9 जुलै ही पहिली मुदत होती. ती संपली आणि आता 1 ऑगस्ट ही दुसरी डेडलाईनसुद्धा निष्फळ ठरण्याची शक्यता आहे. ‘गुणवत्ता ही वेळेपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे’ हे अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट यांनी नुकतेच केलेले विधान महत्त्वाचं आहे; मात्र त्याच वेळी त्यांनी हेही कबूल केलं की, पुन्हा टॅरिफचा पर्याय उचलण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाची नेमकी रणनीती काय आहे, हे अगम्य आहे. तोवरच भारताने इंग्लंडसोबत करार करून आघाडी घेतली आहे.
इंग्लंडसोबतच्या कराराचे वैशिष्ट्य म्हणजे, गेल्या दहा वर्षांत भारताने विकसित अर्थव्यवस्थेसोबत केलेला हा पहिला द्विपक्षीय व्यापार करार आहे. हा करार भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार दरवर्षी सुमारे 34 अब्ज अमेरिकी डॉलरची वाढ करेल, असे सांगण्यात आले आहे. यावर्षी भारताचा निर्यातीचा आकडा 825 अब्ज डॉलर पार करणार आहे. अशावेळी झालेला हा करार गेमचेंजर ठरणार आहे. या कराराअंतर्गत 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 120 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या करारामध्ये भारतातून ब्रिटनला निर्यात होणार्या 99 टक्के वस्तूंवर आयात कर आकारला जाणार नाही. ब्रिटिश उत्पादनांवरील 90 टक्के शुल्क कमी केले जाणार आहे. या कराराच्या अंमलबजावणीनंतर सरासरी आयात शुल्क 15 टक्क्यांवरून फक्त 3 टक्क्यांपर्यंत घसरणार आहे. या कराराचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, भारतातील वस्त्रोद्योगासाठी तो अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे. सध्या ब्रिटन दरवर्षी भारताकडून सुमारे 11 अब्ज पाऊंड किमतीचे कापड व वस्त्रे आयात करत आहे; मात्र भारतीय वस्तूंवरील शुल्कात सवलत दिल्याने आता ब्रिटिश ग्राहक व उद्योगांना भारतीय उत्पादने खरेदी करणे अधिक सुलभ व स्वस्त होणार आहे. या सवलतीमुळे भारतीय कंपन्यांना ब्रिटनमधील निर्यात आणखी वाढवण्यास मदत होईल. याखेरीज भारतातील चामडे, बूट, खेळण्यांचे साहित्य, खेळाची उपकरणे, समुद्रसंपत्ती, रत्ने, दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू, ऑटोमोबाईलसाठी आवश्यक असणारे सुटे भाग आणि ऑर्गेनिक रसायने या क्षेत्रांसाठीही हा करार लाभदायक ठरणार आहे. ब्रिटनकडून भारतात होणार्या निर्यातीमध्ये स्कॉच व्हिस्की हा मोठा घटक असून त्यावर सध्या 150 टक्के कर लागू होतो.
नवीन करारानुसार, या व्हिस्कीवरील कर तत्काळ 75 टक्क्यांवर येईल आणि पुढील 10 वर्षांत तो फक्त 40 टक्के राहील. याखेरीज अॅस्टन मार्टिन व जग्वार लँड रोव्हर (जी टाटा मोटर्सच्या मालकीची आहे) यांना भारतीय बाजारात अधिक सुलभरीत्या प्रवेश मिळेल. ब्रिटिश लक्झरी वाहने कोटा प्रणालीखाली कमी दराने भारतात प्रवेश करू शकतील. तसेच योग प्रशिक्षक, शेफ, संगीतकार व अन्य सेवा पुरवठादार यांसारख्या भारतीय व्यावसायिकांना ब्रिटनमध्ये अल्पकालीन प्रवेश सुलभ होईल. या करारातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ब्रिटनमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात कामावर गेलेल्या भारतीय व्यावसायिकांना तीन वर्षांपर्यंत सामाजिक सुरक्षा कर भरावा लागणार नाही. यामुळे दरवर्षी सुमारे 4,000 कोटींची बचत होईल, असा अंदाज आहे. सध्या ब्रिटनमध्ये 1,000 हून अधिक भारतीय कंपन्या कार्यरत असून, त्या सुमारे 1 लाख लोकांना रोजगार देतात व त्यांनी 20 अब्ज गुंतवणूक केलेली आहे. ब्रिटनमधील कंपन्यांना भारत सरकारच्या 200 कोटींहून अधिक किमतीच्या असंवेदनशील विभागातील केंद्रीय निविदांमध्ये सहभाग घेता येईल. यामुळे सुमारे 4.09 लाख कोटी रुपयांच्या वार्षिक निविदांमध्ये प्रवेश मिळेल.
भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील सध्याच्या व्यापार संबंधांचा आढावा घेतला असता दोन्ही देशांमध्ये एकूण सुमारे 5 लाख कोटी रुपयांचा व्यापार होत आहे. यामध्ये भारताकडून होणारी निर्यात सुमारे 2.98 लाख कोटी रुपये इतकी आहे; तर ब्रिटनकडून आयात होणार्या वस्तूंची किंमत सुमारे 2 लाख कोटी रुपये आहे. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीने 98 हजार कोटी रुपयांचा व्यापारी फायदा सद्यस्थितीत असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. ब्रिटन हा भारताचा 11वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे, तर ब्रिटनच्या दृष्टिकोनातून भारत हा 16वा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. भारताने ब्रिटनकडून होणार्या आयातीपेक्षा जास्त प्रमाणात निर्यात केली आहे. त्यामुळे ब्रिटनसोबतचा व्यापार भारताला नफा देणारा आहे. ब्रिटनच्या एकूण आयातीत भारताचा हिस्सा 2.4 टक्के आहे, तर भारताच्या एकूण आयातीत ब्रिटनचा हिस्सा केवळ 1.7 टक्के आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये अजूनही व्यापार वृद्धीची मोठी संधी आहे.
सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या कराराचा लाभ कृषीक्षेत्रालाही मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. भारतीय उत्पादनांसाठी ब्रिटनमधील प्रीमियम बाजारपेठा खुल्या होणार असल्याने जर्मनी व नेदरलँडसारख्या युरोपीय देशांतील निर्यातकांना मिळणारे फायदे भारतालाही मिळणार आहेत. हळद, मिरी, वेलदोडा यांसारख्या भारतीय मसाल्यांसह आंब्याचा गर, लोणची, डाळी यांसारख्या प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांनाही इंग्लंडमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. यामुळे पुढील तीन वर्षांमध्ये ब्रिटनला होणारा कृषी निर्यात 20 टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारताच्या 95 टक्क्यांहून अधिक कृषी व अन्न प्रक्रिया टॅरिफ लाईन्सवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. स्थानिक व जातीय रिटेल साखळ्यांमध्ये त्यांच्या विक्रीची स्पर्धात्मक क्षमता वाढेल. फणस, बाजरी, भाज्या, सेंद्रिय औषधी वनस्पती यांसारख्या नव्या व उदयोन्मुख उत्पादनांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील. यामुळे शेतकर्यांना उत्पादनात वैविध्य आणण्यासाठी व देशांतर्गत बाजारातील किमतीतील चढ-उतार नियंत्रित करण्यास मदत होईल. मूल्याधारित उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करून जागतिक बाजारात विस्तार करण्याची संधी या करारामुळे मिळणार आहे. भारताने या करारामध्ये आपल्या अत्यंत संवेदनशील कृषी क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यामुळे डेअरी उत्पादने, सफरचंद, ओटस् व खाद्यतेलांवर कोणतीही टॅरिफ सवलत दिली जाणार नाही. यामुळे या क्षेत्रातील देशांतर्गत शेतकरी प्रभावित होणार नाहीत. या करारामुळे भारताच्या मत्स्य व्यवसायाला मोठा चालना मिळणार आहे, विशेषतः आंध्रप्रदेश, ओडिशा, केरळ व तामिळनाडूसारख्या किनारपट्टी राज्यांसाठी ही बाब महत्त्वाची आहे. झिंगा, ट्युना मासे, माशांचे खाद्य यांसारख्या 99 टक्के निर्यातीसाठी सध्या 4.2 टक्के ते 8.5 टक्के दरम्यान शुल्क आहे. आता ते शुन्यावर येणार आहे. परिणामी, भारताचा सीफूड निर्यात वेगाने वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. सध्या ब्रिटनमधील सी फूड आयात 5.4 अब्ज डॉलर्स इतकी असून ती भारताच्या ब्ल्यू इकॉनॉमीसाठी मोठी संधी ठरू शकते. निर्यातीला चालना मिळाल्यामुळे 2030 पर्यंत कृषी निर्यात 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर नेण्याचे भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
