Union Budget 2026 India cuts aid to Bangladesh
नवी दिल्ली : बांगलादेशातील सत्तांतरानंतर निर्माण झालेल्या अराजकतेचा फायदा घेत कट्टरपंथीयांनी अल्पसंख्याक हिंदूंना लक्ष्य केले आहे. तेथील हिंदूंची घरे, मंदिरे आणि व्यवसायांवर होणारे हल्ले हे मानवतेला काळिमा फासणारे असून अत्यंत चिंताजनक आहेत. केंद्र सरकारने वारंवार बांगलादेशला याबाबत ठोस धोरण राबविण्याची सूचना करूनही अल्पसंख्याक हिंदूंवरील अत्याचार सुरूच आहेत. आता भारताने बांगलादेशची आर्थिक रसदच कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे रविवारी (दि. १ फेब्रुवारी) सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात स्पष्ट झाले आहे.
भारत सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात परदेशांना देण्यात येणाऱ्या विकास मदतीत मोठे बदल केले आहेत. यामध्ये शेजारील देश बांगलादेशला मिळणाऱ्या मदतीत ५० टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. बांगलादेशसाठीची मदत २२० कोटींवरून ११० कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
तणावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधांदरम्यानही, भूतान भारतीय मदतीचा सर्वात मोठा प्राप्तकर्ता देश राहिला आहे; त्याची तरतूद सुमारे २,३०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. नेपाळची तरतूद सुमारे १४% ने वाढून ५०० कोटी रुपये झाली आहे, तर श्रीलंकेची मदत सुमारे एक-तृतीयांशने वाढून १०० कोटी रुपये झाली आहे.
हिंदी महासागर क्षेत्रात, मालदीवला दिली जाणारी मदत सुमारे ८ टक्क्यांनी कमी करून ५५० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. मॉरिशसला त्याच रकमेमध्ये १० टक्के वाढ मिळाली आहे. अफगाणिस्तानला दिली जाणारी मदत १५० कोटी रुपयांवर 'जैसे थे' आहे. म्यानमारची तरतूद सुमारे १४ टक्के कमी करून ३०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. आफ्रिकन देशांसाठी मदत २२५ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात लॅटिन अमेरिकेची तरतूद दुप्पट करून १२० कोटी रुपये करण्यात आली आहे, तर युरेशियन देशांसाठीचा निधी किंचित कमी करून ३८ कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत (MEA) दिली जाणारी ही एकूण मदत यंदा काही प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे. 'देशांना मदत' या शीर्षांतर्गत तरतूद मागील वर्षीच्या तुलनेत ४ टक्क्यांनी वाढवून ५,६८६ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. २०२६-२७ या वर्षासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाचा एकूण खर्च २२,११९ कोटी रुपये अंदाजित आहे.
इराणमधील चाबहार बंदराच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी भारत एका विशेष करारावर चर्चा करत असल्याने, यंदाच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी निधी ठेवण्यात आलेला नाही. 'इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड' (IPGL) ३० वर्षांच्या करारांतर्गत हे बंदर चालवत आहे. आता या व्यवस्थेसाठी केंद्र सरकार इराण सरकारकडून कायदेशीर मान्यतेच्या स्वरूपात हमी मागत आहे, जेणेकरून दोन्ही बंदर प्राधिकरणांमधील करारांचा आदर केला जाईल. भारताने २००४-०५ मध्ये या प्रकल्पावर ६० कोटी रुपये खर्च केले होते आणि सुरुवातीला २००५-०६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात १०० कोटी रुपये वाटप केले होते, नंतर सुधारित अंदाजात ते ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले.
