High Court on Personal Investment : जेव्हा एखादी व्यक्ती त्याच्या वैयक्तिक क्षमतेने कंपनीत गुंतवणूक करते, तेव्हा त्याला 'व्यावसायिक व्यवहार' म्हटले जाऊ शकत नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या कलम २(७) च्या अर्थानुसार त्याला ग्राहक म्हणूनच मानले जाईल, असे नुकतेच केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती झियाद रहमान ए.ए. यांच्या एकलपीठाने 'कोसमट्टम फायनान्स'च्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी जिल्हा आणि राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या आदेशांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
एका गुंतवणूकदाराने 'कोसमट्टम फायनान्स'च्या आर्थिक व्यवहार करणार्या कंपनीवर निश्चित व्याजाचे बाँड्स प्रकरणी जिल्हा ग्राहक आयोगात तक्रार केली होती. कंपनीने आपल्या सेवेत त्रुटी ठेवल्याचा आरोपही तक्रारदाराने केला होता. तर कंपनीच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला की, संबंधित गुंतवणूक ही न बदलणारे कर्जरोखेमध्ये हेती. त्यामुळे हे प्रकरण ग्राहक आयोगात चालणार नाही. ग्राहक आयोगाने हा दावा फेटाळल्याने कंपनीने कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने जिल्हा आयोगाला या आक्षेपावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतरही या प्रकरणी जिल्हा ग्राहक आयोगाने आदेश दिले की, गुंतवणूकदार व कंपनीमधील व्यवहार हा 'सेवा' स्वरूपाचा असल्यामुळे तक्रार चालण्यायोग्य आहे. राज्य आयोगानेही या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्याने यानंतर कंपनीने तिसऱ्यांदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
गुंतवणूकदार व कंपनीमधील व्यवहार हा 'सेवा' स्वरूपाचा असल्यामुळे तक्रार चालण्यायोग्य आहे, असे जिल्हा ग्राहक आयोगाने आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती झियाद रहमान ए.ए. यांच्या एकलपीठाने जिल्हा ग्राहक आयोगाने या मुद्द्याचा विचार केला.
उच्च न्यायालयाने 'ग्राहक' (कलम २(७)) आणि 'सेवा' (कलम २(४२)) या शब्दांच्या व्याख्यांचा अभ्यास केला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, " 'सेवा' या शब्दाला मोठी व्याप्ती देण्यात आली आहे आणि 'मोफत दिली जाणारी सेवा' हा एकमेव अपवाद आहे. कायद्याच्या कलम २(४२) मध्ये 'सेवा' या शब्दाची व्याख्या करताना बँकिंग, वित्तपुरवठा, विमा यांचाही स्पष्टपणे समावेश करण्यात आला आहे. केवळ मोफत सेवा वगळली आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदींनुसार 'सेवा' या संज्ञेला अतिशय व्यापक अर्थ दिला जातो. 'बँकिंग आणि वित्तपुरवठा' संबंधित सुविधांचा समावेश करून, या तरतुदीला शक्य तितका व्यापक अर्थ देऊन प्रभावी केले पाहिजे."
कंपनीने असाही युक्तिवाद केला होता की, हा व्यवहार 'व्यावसायिक' स्वरूपाचा असल्यामुळे (कलम २(७) नुसार) गुंतवणूकदार 'ग्राहक' असू शकत नाही. व्यवहाराचे स्वरूप तपासल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. असा निष्कर्ष काढला की हा व्यवहार 'सेवा' या श्रेणीतच येतो.सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्वीचे निर्णय हे व्यावसायिक संस्थांच्या वतीने केलेल्या व्यवहारांशी संबंधित होते. परंतु, या प्रकरणात गुंतवणूकदाराने वैयक्तिक क्षमतेने गुंतवणूक केली आहे. मागील सर्व प्रकरणांमध्ये, गुंतवणुकीचा मूळ उद्देश नफा कमावणे हा होता, जे मुळात व्यावसायिक स्वरूपाचे होते. तथापि, या प्रकरणात, प्रतिवादीने केलेली गुंतवणूक त्याच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार होती. कलम २(७) मधील स्पष्टीकरणानुसार, केवळ स्वयंरोजगाराने उपजीविका मिळवण्यासाठी वापरलेल्या वस्तूंना व्यावसायिक उद्देशातून वगळले आहे. गुंतवणूकदाराच्या गुंतवणुकीचा कोणत्याही व्यावसायिक गतिविधीशी संबंध नसल्याचे आढळल्याने, न्यायालयाने हा व्यवहार 'व्यावसायिक' नसल्याचे स्पष्ट केले.
ग्राहक आयोगाने दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत केरळ उच्च न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळून लावली. तसेच या निकालाला आव्हान देण्यासाठी १० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे आणि तोपर्यंत जिल्हा आयोगासमोरील कार्यवाही स्थगित ठेवण्यात आली आहे.
