HC ON CCTV CAMERA NEIGHBOR
तिरुअनंतपूरम : "एखाद्या व्यक्तीचे खासगी आयुष्य जपण्याचा अधिकार आणि दुसऱ्या व्यक्तीला सुरक्षित वाटण्याचा अधिकार यांत जेव्हा वाद निर्माण होतो, तेव्हा दोन्ही गोष्टींचा योग्य विचार करून समतोल राखणे गरजेचे असते," असे निरीक्षण नोंदवत केरळ उच्च न्यायालयाने नुकतेच शेजाऱ्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्याला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, शेजाऱ्यांनी बसवलेल्या कॅमेऱ्यांमुळे घरात खासगी जीवन जगण्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याचा आरोप असणारी याचिका केरळ उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला होता की, शेजारी या कॅमेर्याच्या माध्यमातून त्यांच्या घरातील बेडरूम आणि किचनमध्ये थेट बघू शकत होते. अशा प्रकारे कोणीतरी सातत्याने घरात लक्ष ठेवणे म्हणजे खाजगी गोष्टींमध्ये डोकावणे आणि जाणूनबुजून हेरगिरी करण्यासारखे असल्याचा दावाही याचिकेतून करण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्यांनी २०२३ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा हवाला दिला होता. मागील निकालात उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, "घरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याच्या नावाखाली, लोकांना त्यांच्या शेजाऱ्यांच्या कामात किंवा खाजगी जीवनात लुडबूड करण्याची किंवा लक्ष ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ नये."
शेजारी महिला ही ८०वर्षांची आहे. ती घरात एकटीच राहते. तर याचिकाकर्त्याविरुद्ध कलम ३५४, ३५४अ(१), ३५४ब, ५११ आणि ३७६ आयपीसी अंतर्गत बलात्काराचा प्रयत्न आणि इतर गुन्ह्यांचा प्रलंबित फौजदारी खटला आहे. महिलेने तिच्या संरक्षणासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवला आहे, असा युक्तीवाद वकिलांनी केला.
संबंधित याचिकेवर न्यायमूर्ती एन. नागरेश यांच्या एकल खंडपीठासमोर सुनावली झाली. त्यांनी स्पष्ट केले की, "एखाद्या व्यक्तीचे खासगी आयुष्य जपण्याचा अधिकार आणि दुसऱ्या व्यक्तीला सुरक्षित वाटण्याचा अधिकार यांत जेव्हा वाद निर्माण होतो, तेव्हा दोन्ही गोष्टींचा योग्य विचार करून समतोल राखणे गरजेचे असते. अनुच्छेद २१ अंतर्गत गोपनीयतेचा अधिकार हा दुसऱ्या कोणाच्या सुरक्षिततेला धोका पोहोचवत नाही तोपर्यंत दुसऱ्या व्यक्तीच्या सुरक्षेच्या अधिकारावर अतिक्रमण करू शकत नाही. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची हेरगिरी झाले असल्याचे सिद्ध झालेले नाही."
जेव्हा खासगी आयुष्याचा हक्क (गोपनीयतेचा अधिकार) आणि दुसऱ्या व्यक्तीच्या सुरक्षिततेचा हक्क (जगण्याच्या अधिकाराचा भाग) यांच्यात संघर्ष होतो, तेव्हा या दोन्ही हक्कांमध्ये न्यायालयाने खूप काळजीपूर्वक समतोल साधावा लागतो. ज्या लोकांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत, ते त्यांनी स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी लावले आहेत.म्हणूनच, न्यायालयाने आदेश दिला की, "सुरक्षिततेसाठी लावलेले हे सीसीटीव्ही कॅमेरे तुम्ही काढून टाका, असे आम्ही सांगू शकत नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळून लावली.
