पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वांत जटिल असा प्रश्न होता तो म्हणजे संस्थानांचे विलीनीकरण. भारतातील लहान-मोठ्या संस्थानांचे विलीनीकरण या जटिल प्रश्नात सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तेजस्वी असे कार्य करून दाखवले. सर्वांत गुंतागुंतीचे बनलेले हैदाराबाद संस्थानचे भारतातील विलीनकरणात त्यांची निग्रही वृत्ती आणि मुत्सद्दीपणा दिसून येतो.
हैदराबाद संस्थानचे भारतातील विलीनीकरण फारच किचकट असे प्रकरण आहे. हैदराबाद संस्थान भारताच्या अगदी मध्यभागी होते. त्या वेळी या संस्थानची लोकसंख्या १ कोटी ६० लाख इतकी होती तर विस्तार दोन्ही समुद्र किनाऱ्यापर्यंत होता. संस्थानचा निजाम उस्मान ७ वा १९११ला गादीवर आला. आपण दैवी अधिकाराने या गादीवर आलो आहोत, असे त्याचे मत होते. निजाम उस्मान याने एकदा ब्रिटिश सरकारकडे आंतरराष्ट्रीय करार करण्याचे हक्कही मागितले होते आणि त्याला ब्रिटिशांनी चांगलेच फटकारले होते. लोकशाही एक खूळ आहे, अशी त्याची धारणा होती. निजाने समीलीकरणाला विरोध केला होता.
११ जुलैला या वाटाघाटी सुरू असताना १५ ऑगस्टला निजामने हैदराबाद हे स्वतंत्र सार्वभौम राज्य राहील, असे फर्मान काढले होते. या पुढे जाऊन निजामने हैदराबादला ब्रिटिश कॉमनवेल्थमध्ये सहभागी करून घ्यावे यासाठी प्रयत्नही सुरू केले, पण ब्रिटिशांनी याला मान्यता दिली नाही.
सरदार पटेल यांनी हैदराबाद संस्थानात सार्वमत घेऊ असा प्रस्ताव दिला होता. पण पाकिस्तानने फूस दिल्याने निजाम यासाठी तयार नव्हता. या काळात सर वॉल्टर माँक्टसन निजामचे सल्लागार होते, त्यानी समझोत्यासाठी बरेच प्रयत्न केले होते.
रझवीच्या सांगण्यावरून निजामचे असे मत बनले होते की भारत हैदराबाद समोर दुबळा ठरेल. २४ नोव्हेंबरला निजामने पाकिस्तानच्या सांगण्यावरून लायक अली खान याची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली. मध्यंतरीच्या काळात रिझवीने सरदार पटेल यांची भेट घेतली होती. "हैदराबादचा शेवटचा माणून मरेपर्यंत प्रतिकार करू," असे रिझवीचे शब्द होते. याला उत्तर देताना पटेल म्हणाले होते, "जर तुम्हाला आत्महत्या करायची असेल तर मी तुम्हाला कसे थांबवणार?"
या सगळ्या धामधुमीत निजामाने भारताशी तात्पुरता करार केला आणि पाकिस्तानात सामील होणार नाही, असे गुप्त पत्रही पाठवले. पण हा करार म्हणजे निजामाचा कावा होता. भारताविरुद्ध बाजू बळकट करण्यासाठी कसा तरी वेळ काढायचे असे त्याचे धोरण होते.
निजामाने लगेचच या कराराचा भंग केला. निजमाने भारतीय चलन हैदराबादमध्ये रद्द ठरवले, आणि पाकिस्तानला २२ कोटींचे कर्जही दिले. तर इकडे रझाकारांनी कायदा हातात घेतला होता. हैदराबादमध्ये विमानतळाचे कामही सुरू झाले होते आणि एका ऑस्ट्रेलियनमध्यस्थामार्फत शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळा आणला जात होता.
रझाकारांनी हैदराबाद हे इस्लामी राज्य आहे, जर का भारतीयांनी आक्रमण केले तर आम्ही मुस्लिम उठाव करू, अशी घोषणा केली होती. अशा स्थितीत हैदराबाद सोबत तडजोड होणे कठीण बनले होते. भारतातील सरहद्दींवर जी गावे होती त्यावर रझाकारांनी हल्ले सुरू केले होते. हैदराबाद आणि आसपासच्या भागातील हिंदू भयावह स्थितीत होते. दरम्यान निझामाने अगदी युनोपर्यंत दादा मागून पाहिली होती.
अखेर १३ सप्टेंबरला भारत सरकारने हैदराबादला भारतीय लष्कर धाडण्याचे निश्चित केले. भारताचे त्या वेळचे लष्कर प्रमुख जनरल बुचर यांनी ही पोलिस अॅक्शन दोन दिवस पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. जिनांचे नुकतेच निधन झाल्याने तातडीने अशी कारावाई करणे उचित होणार नाही, असे बुचर यांना वाटत होते. सरदार पटेल यांनी ही कारवाई १ तासानेही पुढे जाणार नाही, असे स्पष्ट शब्दात सांगितले. ही कारवाई जवळपास १०८ तास चालली आणि हैदराबाद भारताच्या ताब्यात देण्यात आले.
संदर्भ : पोलादी पुरुष सरदार वल्लभाई पटेल – लेखक : केवल एल पंजाबी, (अनुवाद – विश्वास भोपटकर )
