ऑनलाईन गेमिंग कंपन्या आणि काही तज्ज्ञांसह सुमारे २,५०० जणांनी ऑनलाईन गेमिंग नियमांमध्ये थोडी सवलतीची मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने ही मागणी फेटाळत आपला कडक पवित्रा कायम ठेवला आहे.
Online money gaming ban in India effective May 1 2025
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंगबाबत अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. या नव्या नियमांनुसार, १ मे पासून भारतात रिअल मनी गेमिंग (पैशांची पैज लावून खेळल्या जाणाऱ्या सर्व ऑनलाईन गेम्स) वर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. जाणून घेऊया नवीन 'ऑनलाईन गेमिंग कायदा २०२५' मधील नियमांविषयी...
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, पैशांचा व्यवहार करणाऱ्या कोणत्याही ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर भारतात बंदी आहे. कायद्यांतर्गत त्यांची नोंदणी किंवा निर्धारण केले जाऊ शकत नाही.
सरकारने विना-पैशांच्या गेमिंग कंपन्यांसाठी नियमांमध्ये मोठी सवलत दिली असून त्यांच्यासाठी लवचिक धोरण स्वीकारले आहे. ऑनलाईन गेममध्ये कोणत्याही प्रकारे पैशांची पैज लावली जात नाही. तसेच ते केवळ मनोरंजनासाठी खेळले जातात, असे गेम्स विनाअडथळा सुरू राहतील. विशेष म्हणजे, ई-स्पोर्ट्ससारख्या काही निवडक खेळांची परवानगी कायम ठेवण्यात आली आहे. तसेच अशा विना-पैशांच्या खेळांना आता सरकारी नोंदणी करण्याची सक्ती नसेल.
ऑनलाईन पैशांच्या गेमिंगवर बंदी घालण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ऑनलाईन गेमिंग कंपन्या आणि काही तज्ज्ञांसह सुमारे २,५०० लोकांनी सरकारला विनंती केली होती की, ऑनलाईन गेमिंग नियमांमध्ये थोडी सवलत द्यावी. ऑनलाईन गेमिंगची व्याख्या बदलावी. या कंपन्यांना भारतात काम करण्यासाठी वाव मिळावा, अशी मागणी होती. या मागण्यांना कचर्याची टोपली दाखवत सरकारने आपला कडक पवित्रा कायम ठेवला आहे. तसेच संपूर्ण गेमिंग क्षेत्रावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी आणि नियमांचे पालन करून घेण्यासाठी सरकार एका स्वतंत्र नियामक मंडळाची स्थापना करणार आहे.
"मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंगचा नवीन कायदा आणल्यानंतर, 'एमपीएल' (MPL), 'ड्रीम ११' (Dream11) आणि 'पेटीएम फर्स्ट गेम्स' सारख्या पैसे लावून खेळल्या जाणाऱ्या कंपन्यांना मोठा फटका बसला. या कडक नियमांमुळे या कंपन्यांना त्यांचे अनेक व्यवहार थांबवावे लागले किंवा काही ठिकाणी काम पूर्णपणे बंद करावे लागले."
नव्याने अधिसूचित केलेल्या नियमांनुसार, केंद्र सरकारला विशिष्ट आदेश, मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा निर्देशांद्वारे गेमिंग कंपन्यांना ट्रॅफिक डेटा, मेटाडेटा आणि इतर संबंधित माहिती भारतातील सर्व्हरवर साठवण्याचे निर्देश देण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
