India IT Rules 2021 Amendment
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. याद्वारे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची सरकारप्रती जबाबदारी वाढवणे आणि ऑनलाइन मजकुरावरील देखरेख अधिक कडक करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. विशेष म्हणजे, जे युजर्स अधिकृत प्रकाशक (Publishers) नाहीत; परंतु बातम्या आणि चालू घडामोडींशी संबंधित माहिती शेअर करतात, त्यांनाही आता या नियमांच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. या प्रस्तावित सुधारणांबाबत मंत्रालयाने संबंधितांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या असून, त्यासाठी १४ एप्रिल २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती संस्थांच्या मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२१ मध्ये सुधारणांमध्ये 'आयटी' नियमांमधील 'भाग ३' (Part III) ची व्याप्ती वाढवली जाणार आहे. आतापर्यंत हे नियम केवळ नोंदणीकृत डिजिटल न्यूज प्रकाशकांसाठी होते. मात्र, नव्या प्रस्तावानुसार, युजर्स अधिकृत प्रकाशक नसूनही बातम्या किंवा चालू घडामोडींशी संबंधित मजकूर शेअर करतात, त्यांनाही 'डिजिटल मीडिया आचारसंहिते'चे पालन करावे लागणार आहे.
प्रस्तावित सुधारणांमधील 'भाग २' अंतर्गत नियम ३(४) चा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांना (Intermediaries) आता मंत्रालयाने जारी केलेले स्पष्टीकरण, मार्गदर्शक तत्त्वे, लेखी नियमावली आणि निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक असेल. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत ही त्यांची अनिवार्य जबाबदारी असेल. SK;I नियम 3(1)(g) आणि 3(1)(h) अंतर्गत डेटा टिकवून ठेवण्याच्या जबाबदाऱ्या इतर लागू कायद्यांनुसार असलेल्या आवश्यकतांवर कार्यरत राहणार आहेत.
नव्या मसुद्यात 'नियम १४' अधिक सक्षम करण्याचा प्रस्ताव आहे. यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या कार्यकारी मंडळाची भूमिका अधिक व्यापक होणार आहे. या कार्यकारी मंडळास केवळ प्राप्त झालेल्या तक्रारींवरच नव्हे, तर मंत्रालयाने थेट सोपवलेल्या प्रकरणांवरही विचार करू शकणार आहे. दरम्यान, नियमांमधील गुंतागुंत कमी करून ते अधिक स्पष्ट करणे.मंत्रालयाने दिलेल्या सूचनांचे पालन नीट व्हावे याची खात्री करणे.सोशल मीडियावरील बातम्या आणि घडामोडींवर अधिक चांगल्या प्रकारे लक्ष ठेवणे, हाच या सुधारणांमागचा मुख्य उद्देश असल्याचेही सरकारने नमूद केले आहे.
