Social Media Safe Harbour Rules India: भारत सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी असलेल्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब आणि एक्स (ट्विटर) यांसारख्या कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर युजर्सनी टाकलेल्या पोस्ट, व्हिडिओ किंवा कमेंटसाठी मिळणारे कायदेशीर संरक्षण काढून घेण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. यासंदर्भात केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने चर्चा सुरू केली आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे.
सरकारने हा निर्णय घेतल्यास भारतात सोशल मीडिया कंपन्यांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. तसेच केंद्र सरकार आणि जगातील मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण सध्या मिळणारे कायदेशीर संरक्षण हे या कंपन्यांच्या व्यवसायाचा महत्त्वाचा आधार आहे.
सध्या भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील कलम ७९ अंतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांना काही अटींवर कायदेशीर संरक्षण मिळते. यालाच 'सेफ हार्बर' असे म्हटले जाते. या तरतुदीनुसार, युजर्सनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर टाकलेल्या प्रत्येक पोस्ट, व्हिडिओ किंवा कमेंटसाठी संबंधित कंपनीला थेट जबाबदार धरता येत नाही.
मात्र, सरकार आता या नियमांचा फेरविचार करत आहे. इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या आणि टेलिकॉम कंपन्या केवळ माहिती एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवतात. त्यामुळे त्यांना हे संरक्षण देणे योग्य आहे. मात्र, सोशल मीडिया कंपन्या केवळ माहिती पोहोचवण्याचे काम करत नाहीत, असा सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांचा युक्तिवाद आहे.
फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबसारखे प्लॅटफॉर्म विशेष अल्गोरिदमचा वापर करून कोणती पोस्ट कोणाला दाखवायची, कोणता व्हिडिओ अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आणि कोणता कंटेंट चर्चेत आणायचा, हे ठरवतात. त्यामुळे या कंपन्या केवळ माहिती पोहोचवणाऱ्या माध्यमांपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. त्या लोकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या माहितीवरही प्रभाव टाकतात, असे सरकारमधील अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
याच कारणामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण मर्यादित करावे किंवा पूर्णपणे काढून घ्यावे का, यावर विचार सुरू आहे.
सेफ हार्बर म्हणजे सोशल मीडिया कंपन्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील कलम ७९ अंतर्गत हे संरक्षण दिले जाते.
उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने फेसबुकवर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली किंवा यूट्यूबवर एखादा वादग्रस्त व्हिडिओ अपलोड केला, तर केवळ त्या युजर्सच्या कृतीमुळे संबंधित कंपनीला थेट जबाबदार धरले जात नाही. अर्थात, हे संरक्षण काही अटींवर अवलंबून असते. कंपन्यांना सरकारने ठरवलेले नियम आणि आवश्यक जबाबदाऱ्या पाळाव्या लागतात.
या संरक्षणामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांना प्रत्येक पोस्ट किंवा व्हिडिओसाठी स्वतंत्रपणे कायदेशीर जबाबदारी घ्यावी लागत नाही. त्यामुळेच फेसबुक, गुगल आणि एक्ससारख्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर युजर्सनी तयार केलेला मजकूर आणि व्हिडिओ हाताळणे शक्य झाले आहे.
मात्र, हे संरक्षण काढून घेतल्यास कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटबाबत अधिक जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकार आणि सोशल मीडिया कंपन्यांमधील मतभेद वाढले आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अल्गोरिदममुळे काही विशिष्ट प्रकारच्या पोस्ट आणि व्हिडिओंना अधिक प्रसिद्धी मिळत आहे, अशी सरकारमधील एका गटाची चिंता आहे.
विशेषतः सरकारविरोधी किंवा विरोधी पक्षांच्या भूमिकेला पाठिंबा देणाऱ्या पोस्ट मोठ्या प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचतात, तर सरकारची अधिकृत माहिती तितक्या प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचत नाही, असे काही सरकारी अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
जुलै महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान इन्स्टाग्रामचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला होता. या आंदोलनाला ऑनलाइन पाठिंबा मिळवून देण्यात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची महत्त्वाची भूमिका होती. या घटनेचाही सरकारच्या चर्चेत विचार झाल्याची माहिती आहे.
याशिवाय, जुलैमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक व्हिडिओ फेसबुकने भारतात काही काळासाठी थांबवला होता. यानंतर माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मेटाच्या जागतिक धोरण विभागातील अधिकाऱ्यांना बोलावून स्पष्टीकरण मागितले होते. यावेळी डीपफेक आणि भारतीय कायद्यांचे पालन करण्याबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
एलॉन मस्क यांच्या मालकीच्या एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचेही केंद्र सरकारसोबत अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत. सरकारकडून ऑनलाइन मजकूर हटवण्याच्या सूचना देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रणेवर एक्सने आक्षेप घेतला आहे.
सरकारच्या 'सहयोग' पोर्टलच्या माध्यमातून सोशल मीडिया कंपन्यांना मजकूर हटवण्याच्या सूचना दिल्या जातात. या यंत्रणेला एक्सने न्यायालयात आव्हान दिले होते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक्सची याचिका फेटाळली. त्यानंतर कंपनीने या निर्णयाला आव्हान देत अपील दाखल केले.
या वादामुळे सोशल मीडियावरील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि ऑनलाइन मजकुरावर सरकारचे नियंत्रण किती असावे, हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
सोशल मीडिया कंपन्यांच्या जबाबदारीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या काही महत्त्वाच्या निरीक्षणांचाही सरकारच्या विचारांवर परिणाम झाला आहे.
'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स विरुद्ध एस. हरीश' या प्रकरणात न्यायालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बालकांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर पसरू नये, यासाठी कंपन्यांनी पुरेशी खबरदारी घेतली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले होते.
१५ ऑक्टोबरच्या आदेशात न्यायालयाने कलम ७९ अंतर्गत असलेल्या सध्याच्या संरक्षणाबाबत चिंता व्यक्त केली. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास प्रत्येक वेळी सेफ हार्बर काढून घेणे हा योग्य पर्याय नाही. मात्र, गंभीर पोस्टसाठी तो पुरेसा प्रभावीही ठरणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
त्यामुळे कंपन्यांवर आर्थिक दंडासारख्या स्वतंत्र आणि टप्प्याटप्प्याने लागू होणाऱ्या शिक्षेची व्यवस्था असावी, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली. गंभीर प्रकरणांमध्येच सेफ हार्बर काढून घेण्याचा पर्याय वापरावा, असेही निरीक्षण नोंदवले.
सरकार सोशल मीडिया युजर्सच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी सध्याच्या व्यवस्थेतही बदल करण्याच्या विचारात आहे.
विशेषतः डीपफेक व्हिडिओ, परवानगीशिवाय शेअर केलेले खासगी फोटो आणि लैंगिक स्वरूपाचे आक्षेपार्ह फोटो किंवा व्हिडिओ यांसारख्या प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्तींना अधिक अधिकार देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
सध्या एखाद्या व्यक्तीचा फोटो किंवा व्हिडिओ तिच्या परवानगीशिवाय सोशल मीडियावर टाकला गेल्यास संबंधित प्लॅटफॉर्मकडे तक्रार करावी लागते. मात्र, तक्रारीवर किती लवकर कारवाई होते आणि संबंधित मजकूर किती वेळात हटवला जातो, याबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित होतात.
नव्या प्रस्तावानुसार, अशा तक्रारींवर सोशल मीडिया कंपन्यांना अधिक तत्परतेने कारवाई करावी लागू शकते. पीडित व्यक्तींना न्याय मिळण्यासाठी कंपन्यांच्या अंतर्गत प्रक्रियेवर पूर्णपणे अवलंबून राहावे लागू नये, यासाठीही सरकार विचार करत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, सोशल मीडिया कंपन्यांचे सेफ हार्बर संरक्षण काढून घेण्याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. सरकारच्या पातळीवर सध्या प्राथमिक चर्चा सुरू आहे.
हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणायचा झाल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मध्ये बदल करावे लागतील. त्यासाठी संसदेची मंजुरी आवश्यक असेल.
या निर्णयाला तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या आणि नागरी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. कारण सोशल मीडियावरील प्रत्येक पोस्टसाठी कंपन्यांना जबाबदार धरल्यास ऑनलाइन कंटेंट प्रसिद्ध करण्याच्या पद्धतीत मोठे बदल होऊ शकतात.