माणगाव: आजच्या डिजिटल युगात मोबाईल आणि सोशल मीडिया हे मुलांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. शिक्षण, मनोरंजन आणि संवादासाठी सोशल मीडियाचा उपयोग होत असला, तरी त्याचा अतिवापर मुलांच्या मानसिक आणि बौद्धिक विकासावर परिणाम करू शकतो, अशी चिंता सातत्याने व्यक्त होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर १८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत अधिक कडक नियम करण्याच्या शक्यतेकडे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
मात्र, १८ वर्षांखालील मुलांवर सोशल मीडिया वापराची थेट देशव्यापी बंदी सध्या लागू झालेली नाही. न्यायालयासमोर असलेल्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया खाते उघडण्यापासून रोखण्यासाठी प्रभावी नियम आणि यंत्रणा करता येईल का, याचा विचार केंद्र सरकारने करावा, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली आहे.
अल्पवयीन मुलांनी स्वतःच्या नावाने सोशल मीडिया खाते उघडू नये, त्यासाठी प्रभावी वय-पडताळणी प्रणाली असावी आणि विशिष्ट वयानंतरही पालकांच्या संमती अथवा देखरेखीचा विचार केला जावा, अशी मागणी या प्रकरणातून पुढे आली आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अल्पवयीन मुलांना सायबरबुलिंग, ऑनलाइन फसवणूक, चुकीच्या किंवा वयानुरूप नसलेल्या सामग्रीचा संपर्क, ऑनलाइन शोषण तसेच वैयक्तिक माहितीच्या गैरवापरासारख्या धोक्यांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गांभीर्याने हाताळण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
पालकांची जबाबदारीही वाढणार
मुलांच्या स्क्रीन टाइमवर नियंत्रण ठेवणे, सोशल मीडिया वापराबाबत त्यांच्याशी संवाद साधणे आणि ऑनलाइन जगातील धोके समजावून सांगणे, ही पालकांची भूमिका या चर्चेत महत्त्वाची ठरणार आहे. केवळ कायदेशीर निर्बंधांपेक्षा मुलांची डिजिटल सुरक्षितता, पालकांचे मार्गदर्शन आणि प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी यांचा समतोल साधण्याचे आव्हान केंद्रासमोर आहे.
ऑस्ट्रेलियासह काही देशांनी अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत कठोर नियम करण्याची पावले उचलली आहेत. त्यामुळे भारतातही या विषयावर भविष्यात कोणती कायदेशीर किंवा नियामक पावले उचलली जातात, याकडे पालक आणि डिजिटल क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
‘बंदी’ नव्हे; पण कडक नियमांच्या दिशेने पाऊल!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे.मुलांच्या डिजिटल सुरक्षेचा प्रश्न आता केवळ पालकांच्या घरातील नियमांपुरता राहिलेला नाही; तो राष्ट्रीय पातळीवरील धोरणाचा विषय बनत आहे. केंद्र सरकारच्या पुढील भूमिकेनंतर अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत भारतात नवे नियम अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे
