kerosene sale petrol pumps
नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे एलपीजी पुरवठ्यावर येणारा संभाव्य ताण लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने रॉकेल वाटपाच्या नियमांत मोठी शिथिलता दिली आहे. स्वयंपाकासाठी पर्यायी इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यांना ४८,००० किलोलीटर अतिरिक्त रॉकेलचा साठा मंजूर करण्यात आला असून, आता ठराविक पेट्रोल पंपांवर रॉकेल मिळणार आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना जिल्हास्तरावर वितरण केंद्रे निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे वाटप प्रामुख्याने रेशन दुकानांमधून किंवा विशिष्ट केंद्रांवरून होणे अपेक्षित आहे. मात्र, राज्यांकडून या योजनेला हवा तसा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. आतापर्यंत केवळ १७ राज्यांनीच 'सुपीरियर केरोसीन ऑईल' वाटपाचे आदेश जारी केले आहेत. हिमाचल प्रदेश आणि लडाख सारख्या राज्यांनी आपल्याला रॉकेलची गरज नसल्याचे स्पष्ट कळवले आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. उज्वला योजनेमुळे गॅस घरोघरी पोहोचला आहे. त्यामुळे लोकांकडे आता रॉकेलवर चालणारे स्टोव्ह किंवा चुली शिल्लक नाहीत. राजस्थान, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सारख्या अनेक राज्यांनी २०१७ पासूनच रेशनवरील रॉकेल बंद केले आहे. सध्या २१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश 'पी़डीएस केरोसीन मुक्त' झाली आहेत.
सध्याचे अतिरिक्त वाटप हे केवळ युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुरते आहे. एकदा का लोकांनी स्टोव्ह विकत घेऊन रॉकेल वापरण्यास सुरुवात केली आणि भविष्यात पुरवठा बंद झाला, तर जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती राज्यांना वाटत आहे.
सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, रॉकेल प्रामुख्याने रेशन कार्डधारकांना स्वयंपाकासाठी आणि दिवे लावण्यासाठी पुरवले जाईल; मात्र, या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठीची तयारी अनेक राज्यांमध्ये सध्याच्या टप्प्यावर अपूर्णच आहे. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या काही निवडक पेट्रोल पंपांना रॉकेलचा साठा करण्यास आणि त्याची विक्री करण्यास अधिकृत करण्यात आले आहे. प्रत्येक नियुक्त किरकोळ विक्री केंद्राला ५,००० लिटरपर्यंत रॉकेल साठवण्याची परवानगी आहे.
