मध्य पूर्वेकडील युद्धाच्या झळा अधिक तीव्र होत चालल्या असून, जनतेसमोर तसेच सरकारसमोरही अर्थव्यवस्था सावरण्याचे आव्हान कठीण बनत चालले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत भाषण करताना, सध्याची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे म्हटले होते. भारताची अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा यावर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. म्हणूनच कोरोना महामारीच्या काळात भारत जसा सज्ज, सतर्क व एकजूट होता, त्याचप्रमाणे आताही असण्याची गरज आहे, असे आवाहन त्यांनी केले होते. देशात पुन्हा एकदा लॉकडाऊन केला जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले नसले, तरीदेखील समाजमाध्यमांवरून तशा चर्चांना ऊत आला. या गोंधळावर पडदा टाकताना देशात लॉकडाऊन लागू करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. अशा अफवा पसरवणे हे चिंताजनक असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले. तर इंधनाची पुरवठासाखळी सुरक्षित असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी दिले.
अफवांमुळे देशभर ठिकठिकाणी पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी व गॅस सिलिंडरकरिता रांगा लागल्या. लोकांपर्यंत योग्य माहिती वेळेवर व प्रभावी पद्धतीने पोहोचवण्यात सरकारचे माहिती व प्रसारण खाते कुठेतरी नक्कीच कमी पडले. एरवी किरकोळ बातमीवरून कारवाईचा बडगा उचलणारी सरकारी यंत्रणा, अफवेचे पीक आले असताना कुठे होती, असा प्रश्न विचारावा लागेल. पश्चिम आशियातील युद्धस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधानांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची शुक्रवारी ऑनलाईन बैठक घेतली. आर्थिक-व्यापार स्थैर्य राखणे, उद्योग आणि पुरवठासाखळी मजबूत करणे, तसेच नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करणे हे सरकारचे सर्वोच्च अग्रक्रम आहेत, असे त्यांनी सांगितले आणि साठेबाजी व नफेखोरीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. आता या दिशेने राज्यांनी यंत्रणा कामाला लावून आवश्यक तेथे कडक कारवाईची गरज आहे. ‘टीम इंडिया’ म्हणून एकत्र काम करत, संकटावर मात करण्याचे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले. कोरोनाच्या वेळी पूर्ण देशाने एकत्र येत, त्या संकटावर मात केली. परदेशांतील, खास करून पश्चिम आशियातील भारतीय नागरिकांसाठी संबंधित राज्यांनी हेल्पलाईन सुरू करणे, नोडल अधिकारी नियुक्त करणे, जिल्हास्तरावर साह्य यंत्रणा उभारणे यासंबंधीच्या सूचना देण्यात आल्या. आखातातील एक कोटी भारतीयांना सुरक्षितपणे मायदेशी आणण्याची गरज आहे.
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांशी संपर्क ठेवून, त्यांच्या अडीअडचणी दूर करा, असे मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सांगितले. युद्धामुळे कच्चा माल व सुटे घटक मिळण्यात या उद्योगांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या मदतीने या अडचणी सोडवणे गरजेचे आहे. कारण, या क्षेत्रात फार मोठ्या प्रमाणात रोजगार आहे. सौर ऊर्जा, जैव इंधन आणि पर्यायी ऊर्जेच्या वापराला चालना देण्याच्या पंतप्रधानांच्या सूचनाही यथायोग्य आहेत. देशांतर्गत तेल व गॅस शोधमोहीम वाढवण्याचे आवाहन सर्वात महत्त्वाचे आहे. जोपर्यंत याबाबतीत आत्मनिर्भर होत नाही, तोपर्यंत अशा जागतिक तणावांच्या वेळी आपत्ती येणारच, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अकरा वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने नवी दिल्लीत भरवलेल्या ‘ऊर्जा संगम’ परिषदेत इंधनावरील परदेशी अवलंबित्व कमी करण्याची घोषणा केली होती. 2030 पर्यंत हे अवलंबित्व 50 टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. परंतु, प्रत्यक्षात गेल्या अकरा वर्षांत खनिजतेल आयातीचे प्रमाण 77 टक्क्यांवरून 88 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. स्वयंपाकाचा गॅस, म्हणजे एलपीजी 66 टक्के आणि पीएनजी म्हणजेच घरोघरी नलिकेद्वारे जो गॅस पुरवला जातो, तो 50 टक्के एवढा आयात केला जातो. दरवर्षी इंधन खेरदीसाठी जवळपास 16 लाख कोटी रुपये खर्च केला जातो. देशांतर्गत उत्पादन वाढवल्यास ही रक्कम वाचवता येऊ शकते.
सध्या तेलविक्री करणार्या सरकारी कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येत आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादनशुल्कात प्रतिलिटर दहा रुपयांची कपात केली. या दोन्ही इंधनांच्या किरकोळ किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलले. पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादनशुल्क 13 रुपयांवरून तीन रुपये प्रतिलिटर ,तर डिझेलवरील शुल्क दहा रुपयांवरून शून्यावर आणले. सध्याच्या संकटकालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी हे उपाय योजणे गरजेचेच होते. युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिपिंप 70 डॉलरवरून 100 डॉलरपेक्षा जास्त वाढल्या. दरवाढ ग्राहकांवर टाकणे किंवा उत्पादनशुल्क कमी करून भार स्वतः उचलणे, हे दोन पर्याय सरकारपुढे होते. त्यापैकी दुसरा पर्याय सरकारने निवडला. ज्या देशांमध्ये इंधन बाजार पूर्णपणे खुला आहे, तेथे किमती वेगाने बदलल्या; मात्र जेथे सरकार किमती नियंत्रित करते, तेथे या परिणामाची गती कमी असते. दरवाढीचा सर्वाधिक फटका फिलिपिन्सला बसला, तेथे डिझेल 81 टक्क्यांनी व पेट्रोल 54 टक्क्यांनी महागले.
नायजेरिया, म्यानमार, कंबोडिया, लाओस यासारख्या देशांत 70 टक्क्यांनी महाग झाले. ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेतही हे दर 30 ते 50 टक्क्यांनी वाढले. याबाबतीत युरोपचाही अपवाद नाही. शेजारच्या पाकिस्तान व श्रीलंकेत 25 ते 30 टक्क्यांनी हे दर भडकले. आशियात कमतरता जाणवत असतानाही, भारताने अद्याप दरवाढ केलेली नाही, हे विशेष. सरकारने इंधनदरांवर नियंत्रण ठेवले. पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीचे दर वाढल्यास, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेस फटका बसून भाववाढीच्या फुफाट्यात जनता सापडते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र, ऊर्जा संकटामुळे औद्योगिक उत्पादनावरही परिणाम होऊ लागले असून, यामुळे अर्थगती 0.3 टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. ऊर्जा संकट लांबल्यास तेही गाठणे कठीण होऊ शकेल. संकटाच्या या काळात जनतेने त्याचबरोबर विरोधकांनीदेखील सरकारला सहकार्य करणे आवश्यक आहे. इंधनाचा वापर कमीत कमी वा काटकसरीने केला पाहिजे. त्याचबरोबर पर्यायी ऊर्जा वापराच्या आणि त्यासाठी निर्मितीच्या साधनांवर भर दिला पाहिजे.
