Social Media Post Block Authority: इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार आयटी अधिनियम २००० च्या अनुच्छेद ६९ (अ) मध्ये बदल करण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार आता परराष्ट्र, गृह आणि संरक्षण मंत्रालय देखील सोशळ मीडियावरील मजकूर ब्लॉक करू शकणार आहे. या अधिनियमानुसार सध्याच्या घडीला फक्त आयटी मंत्रालयाला सोशल मीडियावरील मजकूर ब्लॉक करण्याची परवानगी आहे.
जर असा नियम पारित झाला तर इन्स्टाग्राम, फेसबूक आणि युट्यूबसारख्या प्लॅटफॉर्मला एका मंत्रालयाला नाही तर सरकारच्या अनेक मंत्रालयाकडून त्यांच्या साईटवरील कंटेंट ब्लॉक करण्याचे आदेश मिळू शकतात. दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार याबाबत केंद्र सरकारच्या अंतर मंत्रालय समितीमध्ये याबाबत चर्चा सुरू आहे.
सरकारच्या मते ऑनलाईन कंटेट अनेकवेळा दिशाभूल करण्याचं काम करतात. त्यामुळं त्याच्यावर नियंत्रण मिळवणं गरजेचं आहे. असं सांगण्यात येत आहे की कायद्यातील हा बदल सध्या पाच मंत्रालयांपर्यंत मर्यादित असेल मात्र पुढे याची व्याप्ती देखील वाढवण्यात येईल.
सरकार भविष्यात सेबी (SEBI) ला देखील सोशल मीडिया पोस्ट ब्लॉक करण्याची परवानगी देऊ शकते. अनेक काळापासून सेबी इंटरनेटवर दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित होत आहे याबाबत आक्षेप घेत आहे. जर त्याला कंटेट ब्लॉक करण्याची आदेश देण्याचे अधिकार मिळाले तर ते थेट कंपन्यांना आदेश देऊ शकतील.
सध्याच्या घडीला भारतात सोशल मीडियावरील एखादा कंटेट ब्लॉक करायचा असेल तर दोन प्रमुख मार्ग आहे. पहिला मार्ग आयटी अॅक्ट 69(अ) अंतर्गत जो कंटेट राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका पोहचवत आहे तो त्वरित हटवता येतो. वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडे आणि राज्य सरकारांकडे असा नोडल अधिकारी असतो. हा अधिकारी या प्रकारचा कंटेट ओळखून तो आयटी मंत्रालयाकडे पाठवतो. त्यानंतर मंत्रालयाकडून तो ब्लॉक करण्याचे आदेश संबंधित प्लॅटफॉर्मला दिला जाऊ शकतो.
दुसरा मार्ग म्हणजे कलम 79 (3)(ब) अंतर्गत आहे. याद्वारे काही मंत्रालयं थेट कंटेट ब्लॉक करण्यासाची ताकद देण्यात आली आहे. यात गृह मंत्रालय पोर्टलच्या माध्यमातून असे आदेश देऊ शकते.
दरम्यान, ओळख उजेडात न आणण्याच्या अटीवर अधिकाऱ्याने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं की, सरकार दोन व्यवस्थांमध्ये ताळमेळ बसवण्याचा प्रयत्न करत आहे. याद्वारे सहयोग पोर्टद्वारे केंद्र आणि राज्य स्तरावर विविध एजन्सींना सोशल मीडिया कंटेट ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्यात येऊ शकतात. या अंतर्गत आयटी अॅक्टमधील कलम 69(अ) च्या प्रक्रियेचे देखील विकेंद्रीकरण करण्याबाबत विचार केला जात आहे.
केंद्र सरकार गेल्या काही काळापासून याबाबत पावले टाकत आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांना कंटेट ब्लॉक करण्याची वेळ ही २४ ते ३६ तासावरून २ ते ३ तासांवर आणण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सध्याच्या घडीला आयटी अॅक्ट अंतर्गत कंटेट ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया ही मंत्रालयापर्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळं या कामाचा तणाव वाढत आहे. आता इतर एजन्सीकडून नोडल अधिकाऱ्याला इनपुट मिळते त्यानंतर कारवाई होते. मात्र आता सरकार आयटी विभागावरील ताण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. त्यामुळं इतर एजन्सीला देखील अधिकार देण्याच्या दृष्टीकोणातून काम करत आहे.
