नवी दिल्ली : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर (एक्स, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदी) पोस्ट करण्यात आलेला वादग्रस्त किंवा बेकायदेशीर मजकूर हटवण्यासाठी दिलेली 2-3 तासांची मुदत आता आणखी कमी करून एक तास करण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारकडून सुरू आहेत. गेल्याच महिन्यात सरकारने ही मुदत 24-36 तासांवरून कमी करून 2-3 तास केली होती.
जगातील सर्वात कडक नियम
उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, सध्याची 2-3 तासांची मुदत ही जगातील कोणत्याही सरकारने दिलेली सर्वात कमी मुदत आहे. जर ही मुदत 1 तासावर आणली, तर ती कंपन्यांसाठी मोठी आव्हाने उभी करेल. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली की, हा प्रस्ताव सध्या प्राथमिक स्तरावर आहे. कंपन्या गेल्या महिन्यात लागू केलेल्या 2-3 तासांच्या नियमाचे किती प्रभावीपणे पालन करतात, यावर पुढील निर्णय अवलंबून असेल.
वादाचे कारण काय?
सोशल मीडिया युजर्सनी तक्रार केली आहे की, केवळ बेकायदेशीरच नाही तर सरकारवर टीका करणारे किंवा उपरोधिक पोस्ट देखील कंपन्यांकडून घाईघाईत ब्लॉक केल्या जात आहेत. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचा आरोपही काही युजर्स करत आहेत. त्याबरोबर गेल्या काही आठवड्यांत प्रस्थापित व्यवस्थेवर टीका करणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या सोशल मीडिया खात्यांवर (विशेषतः एक्सवर) बंदी घालण्यात आली आहे. अशी खाती बंद होण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारची भूमिका
सरकारचे म्हणणे आहे की, ते केवळ बेकायदेशीर मजकुराच्या विरोधातच कारवाई करत आहेत. मात्र, अश्लील मजकुराची नवीन व्याख्या आणि गृह मंत्रालयाच्या सहयोग पोर्टलद्वारे समांतर ब्लॉक करण्याची यंत्रणा यांमुळे ऑनलाईन सेन्सॉरशिप वाढत असल्याचा दावा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ करत आहेत.
सेन्सॉरशिपचा वाढता परीघ
माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) मंत्रालयासोबतच आता गृह, परराष्ट्र, संरक्षण आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयालाही मजकूर ब्लॉक करण्याचे अधिकार देण्याबाबत सरकार विचार करत आहे.
