India Fishing
भारत सरकारकडून खोल समुद्रात मासेमारी क्षेत्र विकसित करण्याच्या योजनेला अंतिम रूप दिले जात आहे. मासेमारी बोटींसाठी समुद्रातील क्षेत्रात तिपटीने वाढ करणे आणि बेकायदेशीर आणि अनियंत्रित मासेमारीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने ही योजना आखण्यात आली आहे, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. याबाबतचे वृत्त 'mint'ने दिले आहे.
विशेष आर्थिक झोन (EEZ) आणि किनाऱ्यापासून २०० नॉटिकल मैलांपर्यंतच्या खोल समुद्रातील शाश्वत मासेमारीसाठी मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय एक रूपरेखा जारी करेल, असेही सांगण्यात आले आहे. सध्या, भारतीय मच्छीमारांकडून ४० ते ६० नॉटिकल मैल क्षेत्रातच मासेमारी केली जाते. ज्यामुळे या क्षेत्राचा जवळजवळ दोन तृतीयांश भाग मासेमारीसाठी वापराविनाच राहिले आहे.
भारत हा चीननंतरचा जगातील सर्वात मोठा मत्स्य उत्पादक देश आहे. जगातील एकूण मत्स्य उत्पादनात भारताचा वाटा सुमारे ८ टक्के एवढा आहे. देशात २०२३-२४ मध्ये १८.४ कोटी टन विक्रमी उत्पादन घेण्यात आले. भारत हा सी फूड आणि निर्यातीत आघाडीवर राहिला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये निर्यात केलेल्या मत्स्य उत्पादनाचे एकूण मुल्य १,६०,५२४ कोटी एवढे होते.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कराराअंतर्गत, प्रत्येक देशाला खोल समुद्रात मासेमारी करण्याचा समान अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. भारताचे या संसाधनांच्या वापराद्वारे निर्यात वाढवून चांगल्या परतावा मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
चीनकडून खोल समुद्रात केली जाणारी मासेमारी जगातील सर्वात मोठी मानली जाते. त्यांची ही मासेमारी आंतरराष्ट्रीय पाणी क्षेत्रात आणि विकसनशील देशांच्या EEZ मध्ये चालते. ते दरवर्षी लाखो टन मासे पकडतात. हे केवळ त्याच्या सीफूड निर्यात उद्योगालाच मोठा आधार देत नाही तर त्यांची देशांतर्गत मागणीची पूर्तता करण्यास मदत करते. पण काही चिनी जहाजे पाळत ठेवणे आणि संचार उपकरणांनी सज्ज आहेत. यामुळे गुप्तचर माहिती गोळा करण्यात त्यांच्या हालचाली संशयास्पद आहेत.
दरम्यान, अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, भारतीय मच्छीमार बोटींना चार्टर, लीज अथवा संयुक्त उपक्रम व्यवस्थेअंतर्गत खोल समुद्रात मासेमारी जाण्याची परवानगी दिली जाईल. पण हा निर्णय अनुपालनाच्या अधीन राहणार आहे. भारतीय मच्छीमार केवळ १२ नॉटिकल मैल प्रादेशिक पाणी आणि त्याहून थोडेसे पुढे जातात. त्याहून पुढे जाण्यासाठी त्यांच्याकडे टनांमध्ये मासळी साठवणूक सुविधा असलेले एक मोठे जहाज असणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर काळाची गरज ओळखून मासेमारीसाठी आवश्यक तंत्रज्ञानासह मोठ्या बोटी असायला हव्यात," असे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एम. रवी चंद्रन यांनी म्हटले आहे.
