नवी दिल्ली : निर्यातीला बळ मिळावे, बाजारपेठेचा विस्तार व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने सातकलमी निर्यात योजना जाहीर केली आहे. सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) समोर ठेवून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यासाठी 25 हजार 60 कोटी रुपयांची निर्यात प्रोत्साहन अभियानाची (ईपीएम) घोषणा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी केली.
हा कार्यक्रम भारताच्या व्यापक आर्थिक परिवर्तनाचा एक भाग असेल. केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठी विकसित भविष्याचा केंद्रबिंदू ठरेल. यामुळे आपल्या तरुणांना आणि महिलांना संधी उपलब्ध होईल, असे गोयल म्हणाले. या अभियानाची घोषणा 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. निर्यातदारांना येणाऱ्या अडचणी सुटाव्यात, त्यांचा निर्यातीचा खर्च कमी व्हावा, वाहतुकीच्या आव्हानातून सुटका व्हावी, यासाठी ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
ऑनलाइन माध्यमातून निर्यात करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने दोन पतपुरवठा सुविधा सुरू केल्या आहेत. ई-कॉमर्स पतपुरवठा सुविधेअंतर्गत 90 टक्के हमीसह 50 लाख रुपयांपर्यंत पतपुरवठा उपलब्ध होतो. त्यामुळे लहान निर्यातदारांना फायदा होईल. व्यवस्थापित करण्यास मदत होईल.
एमएसएमईंना अल्पकालीन खेळते भांडवल मिळविण्यासाठी आव्हानांचा सामना करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून सरकार भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) अथवा आंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण (आयएफएससीए) यांसारख्या मान्यताप्राप्त संस्थांद्वारे हाताळल्या जाणाऱ्या निर्यात फॅक्टरिंग व्यवहारांवर 2.75 टक्के व्याज अनुदान देईल.
कन्फर्म्ड लेटर्स ऑफ क्रेडिट आणि क्रेडिट एनहान्समेंट स्कीम्सद्वारे नवीन किंवा आव्हानात्मक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या निर्यातदारांना सरकार पाठिंबा देईल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी संबंधित आर्थिक जोखीम कमी होईल.
निर्यातदारांसाठी आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकांची पूर्तता करणे महागडे ठरते. व्यापार नियमन, मान्यता आणि अनुपालन सक्षमीकरण (ट्रेस) आणि प्रमाणपत्राच्या खर्चाचा काही भाग निर्यातदारांना सरकारकडे मागता येईल. याअंतर्गत 60 ते 75 टक्क्यांपर्यंत रक्कम परत मिळवता येईल. प्रतिनिर्यात संस्थेची वार्षिक मर्यादा 25 लाख रुपये असेल.
निर्यातदारांना जागतिक वितरण नेटवर्कशी जोडलेल्या ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रांसह परदेशी गोदामे आणि इतर पायाभूत सुविधा मिळविणे सुलभ होईल. त्यामुळे दळणवळण खर्चात बचत होईल.
ईशान्येकडील राज्य आणि डोंगराळ प्रदेशांतील निर्यातदारांना वाहतूक खर्च जास्त येतो. त्यांच्यासाठी लॉजिस्टिक्स इंटरव्हेंशन्स फॉर फ्रीट अँड ट्रान्सपोर्ट (लिफ्ट) उपक्रम राबविण्यात येईल. मालवाहतूक खर्चाच्या 30 टक्क्यांपर्यंत रकमेचा भार सरकार उचलेल. याची मर्यादा वार्षिक 20 लाख रुपये आहे.
जागतिक बाजारपेठेत योग्य निर्णय घेण्यासाठी निर्यातदारांना विश्वसनीय आकडेवारी आणि मार्गदर्शनाची आवश्यकता असते. ही सर्व माहिती दिली जाईल. याचाही 50 ते 100 टक्के अर्थभार सरकार उचलेल.
निर्यातवाढीला चालना देण्यासाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय), मशिन लर्निंग (एमएल), क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि भाषा मॉडेल डेव्हलपमेंटसारख्या संसाधनांची मदत घेतली जाईल. प्रसंगी आपले स्वतःचे भाषा मॉडेल (एलएलएम) विकसित केले जाईल.
निर्यातवाढीला चालना देण्यासाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय), मशिन लर्निंग (एमएल), क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि भाषा मॉडेल डेव्हलपमेंटसारख्या संसाधनांची मदत घेतली जाईल. प्रसंगी आपले स्वतःचे भाषा मॉडेल (एलएलएम) विकसित केले जाईल.
