नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेत २०२५-२६ चा आर्थिक सर्वेक्षण सादर केला. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनीही सर्वेक्षणातील प्रमुख निष्कर्षांचा सारांश दिला. त्यांनी सांगितले की जागतिक अनिश्चितता आणि व्यापार तणाव असूनही भारताची आर्थिक गती मजबूत आहे. येत्या काही वर्षांत भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये राहील असा सरकारला विश्वास आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात स्थूल देशांतर्गत उत्पादन ६.८ ते ७.२ टक्क्यांच्या दरम्यान वाढण्याची अपेक्षा आहे. देशाचा संभाव्य विकास दर तीन वर्षांपूर्वीच्या ६.५ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी सांगितले की, महागाई नियंत्रणात आहे, वाढ उच्च आहे आणि बाह्य धक्क्यांना तोंड देण्याची क्षमता बळकट झाली आहे. सध्याच्या जागतिक वातावरणात "स्वदेशी" दृष्टिकोनाची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. त्यांनी सांगितले की जेव्हा आंतरराष्ट्रीय व्यापार परस्परसंवादी राहिला नाही आणि बाजारपेठा निष्पक्ष नसतील, तेव्हा देशांतर्गत उत्पादन स्पर्धात्मकपणे वाढवणे हा एक वैध धोरण पर्याय आहे. पंतप्रधानांच्या स्वावलंबी भारताच्या दृष्टिकोनाचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, मजबूत उत्पादन आणि निर्यात भांडवलाचा खर्च कमी करेल आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल.
सर्वेक्षणात असेही म्हटले आहे की, भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, शेती, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांना एकाच वेळी गती देणे आवश्यक आहे. सध्या, शेती आणि सेवा क्षेत्रांचा जीडीपीमध्ये सर्वात मोठा वाटा आहे, परंतु उत्पादन क्षेत्राला पुन्हा चालना देण्याची आवश्यकता आहे. जमीन सुधारून आणि उत्पादन वाढवून, भारत ७.५ टक्क्यांपर्यंत विकास दर गाठू शकतो.जागतिक परिस्थितीवर चर्चा करताना, मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी तीन संभाव्य परिस्थितींची रूपरेषा मांडली: पहिली, २०२५ मध्ये होती तशीच परिस्थिती कायम राहणे; दुसरी, बहुध्रुवीय जगात वाढती अराजकता; आणि तिसरी, एक मोठा जागतिक धक्का. ते म्हणाले की व्यापार युद्धे, लष्करी संघर्ष आणि धोरणात्मक संघर्ष पुढील अनेक वर्षे टिकू शकतात, म्हणून भारताने आपल्या धोरणांमध्ये दक्षता आणि दीर्घकालीन विचार राखला पाहिजे.
आर्थिक सर्वेक्षणात शहरीकरणाविषयी एक विशेष प्रकरण देखील समाविष्ट आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, शहरे राहण्यायोग्य बनवण्यात सरकार आणि नागरिक दोघांचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर भर देत, सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, एआय युगात मूलभूत शिक्षण आणि सॉफ्ट स्किल्स सर्वात महत्वाचे असतील. वृद्धांची काळजी, नर्सिंग आणि पाककला यासारख्या काही क्षेत्रांवर एआयचा प्रभाव मर्यादित असेल.
आर्थिक सर्वेक्षणात ७ टक्के विकासदराचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, त्यामुळे २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी सांगितले की, हा ७ टक्के विकासदर रुपयावर आधारित आहे. जर डॉलरच्या बाबतीत मोजले तर तो ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल. त्यांनी असेही म्हटले की, विकसित भारत हा विकासदराने ठरवला जात नाही. २०४७ मध्ये जेव्हा भावी पिढ्या भारताकडे पाहतील तेव्हा त्यांना देशातील बदल दिसतील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशाला ८ टक्के विकासदराने सतत विकास करावा लागेल.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, महागाईच्या आघाडीवर काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत सरासरी महागाई सुमारे १.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. मुख्य चलनवाढ देखील रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. परकीय चलन साठा ११ वर्षांत दुप्पट होऊन ७०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाला आहे. सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की रुपया कमकुवत दिसत असला तरी तो भारताच्या मजबूत आर्थिक मूलभूत तत्त्वांचे पूर्णपणे प्रतिबिंबित करत नाही.
दीर्घकालीन विकास लक्षात घेऊन, सरकारने संशोधन आणि नवोपक्रमात गुंतवणूक वाढवली आहे. नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन आणि ₹१ लाख कोटी आरडीआय फंड खाजगी क्षेत्रातील संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातील भारताची रणनीती व्यावहारिक अनुप्रयोगांवर आधारित आहे. विविध उद्योगांमध्ये उत्पादकता वाढवणाऱ्या एआय उपायांना प्राधान्य देणे हा एक तळापासून वरचा दृष्टिकोन आहे.
मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी राज्यांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांबाबत चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असली तरी भविष्यात त्यामुळे राष्ट्रीय महसुलाचा भार वाढेल. त्याचे प्रतिकूल परिणाम अनेक राज्यांमध्ये आधीच दिसून येत आहेत. राज्यांनी याबद्दल गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
