India–UAE Defence Agreement Impact
रियाध : मध्यपूर्वेतील राजकारणात वेगाने घडणाऱ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि सौदी अरब यांच्यात (२८ जानेवारी रोजी) संरक्षण क्षेत्राबाबत महत्त्वाची बैठक पार पडली. भारताने नुकताच संयुक्त अरब अमिरातीसोबत (UAE) धोरणात्मक भागीदारीसाठी 'लेटर ऑफ इंटेंट' स्वाक्षरी केल्यानंतर आता सौदीच्या हालचाली वाढल्या आहेत. पाकिस्तानसोबत सुरक्षा करार केल्यानंतर भारताच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्यासाठी सौदी अरेबिया 'डॅमेज कंट्रोल' करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. भारत-यूएई संरक्षण करारामुळे रियाध काहीसा चिंतेत असल्याची चर्चा असून, याच पार्श्वभूमीवर भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीसोबतच्या कराराला विशेष महत्त्वप्राप्त झाले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सौदीची राजधानी रियाध येथे पार पडलेल्या बैठकीत दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुरक्षा सहकार्याचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीचे सह-अध्यक्षपद भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव विनोद बहाडे आणि सौदीच्या गृह मंत्रालयाचे महासंचालक अहमद अल-ईसा यांनी भूषवले. यावेळी कट्टरतावाद, दहशतवादी कारवायांना होणारा अर्थपुरवठा, दहशतवादासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी यांसारख्या आव्हानांवर सविस्तर चर्चा झाली. विशेष म्हणजे,एप्रिल २०२५मध्ये झालेला पहलगाम हल्ला आणि १० नोव्हेंबरचा लाल किल्ल्यावरील दहशतवादी हल्ल्याचा सौदीने तीव्र निषेध केला आहे.
सौदी अरेबियाने गेल्या वर्षी पाकिस्तानसोबत 'नाटो' (NATO) धर्तीवर सुरक्षा करार केला होता. दुसरीकडे, येमेन युद्धावरून सौदी आणि यूएई यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. अशातच यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जाएद यांनी अचानक भारताचा दौरा करून संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केल्याने सौदी सावध झाला आहे. दक्षिण आशियातील आपला सर्वात मोठा भागीदार असलेल्या भारतासोबतचे संबंध विस्कळीत होऊ नयेत, असा सौदीचा प्रयत्न आहे.
सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) हे भौगोलिकदृष्ट्या ते एकमेकांचे शेजारी आहेत आणि दोघेही 'गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल' (GCC) चे सदस्य आहेत. हे दोन्ही देश पारंपारिक मित्र राहिले आहेत, परंतु गेल्या काही वर्षांत त्यांच्यात 'मैत्रीपूर्ण स्पर्धा' आणि काही मुद्द्यांवर 'मतभेद' दिसून आले आहेत. एईसोबतच्या संरक्षण करारामुळे भारत मध्यपूर्वेतील कोणत्याही संघर्षात ओढला जाणार नाही, असे भारतीय अधिकाऱ्यांचे मत आहे. भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी स्पष्ट केले की, " आता झालेला करार दोन्ही देशांमधील आधीपासून असलेल्या संरक्षण सहकार्याचा नैसर्गिक विस्तार आहे. याकडे कोणत्याही प्रादेशिक घटनेला दिलेले उत्तर किंवा भविष्यातील काल्पनिक परिस्थितीशी जोडून बघू नये."
