जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार ग्रामीण सुधारणा, कृषी उत्पादनातील वृद्धी, ग्रामीण उपभोगातील वाढ आणि कर सुधारणा या महत्त्वपूर्ण घटकांच्या आधारावर भारत पुढेही जगातील सर्वांत वेगाने प्रगती करणारी मोठी अर्थव्यवस्था राहील.
भारताने 2024-25 या वर्षात तब्बल 35.77 कोटी टन धान्य उत्पन्न करून एक ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारताच्या खाद्यान्न उत्पादनात 10 कोटी टनांची वाढ झाली आहे. हे वाढते उत्पादन शेतीतील आत्मनिर्भरतेचे आणि ग्रामीण विकासाच्या वेगाने पुढे सरकणाऱ्या गतीचे स्पष्ट निदर्शक आहे. सध्या जागतिक सकल घरेलू उत्पादनाची वाढ जवळपास तीन टक्क्यांवर आणि जी-7 देशांची वाढ जवळपास दीड टक्क्यांच्या आसपास स्थिरावलेली असताना भारताने 2025-26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 8.2 टक्क्यांची प्रभावी जीडीपी वाढ साधली आहे. अहवाल सांगताहेत की, गावांमध्ये खरेदी-विक्री आणि एकूणच उपभोगात वेगाने वाढ होत आहे. ग्रामीण दारिद्य्रात घट, छोटे शेतकरी सावकारांवरील कर्जांपासून दूर सरकू लागणे, उपभोग क्षमतेत वाढ, शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणाऱ्या सर्व अनुकूल घटकांमुळे ग्रामीण भारत नवे बळ मिळवत पुढे जात आहे.
जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार ग्रामीण सुधारणा, कृषी उत्पादनातील वृद्धी, ग्रामीण उपभोगातील वाढ आणि कर सुधारणाऱ्या महत्त्वपूर्ण घटकांच्या आधारावर भारत पुढेही जगातील सर्वांत वेगाने प्रगती करणारी मोठी अर्थव्यवस्था राहील. एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्सने प्रसिद्ध केलेल्या एशिया-पॅसिफिक इकॉनॉमिक आऊटलुक 2025 अहवालातही ग््राामीण भारतात वाढीचा सूर कायम असल्याचे नमूद केले आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून प्रसिद्ध ग््राामीण ग््रााहक विश्वास सर्वेक्षणानुसार गेल्या एका वर्षात 76.7 टक्के ग्रामीण कुटुंबांनी उपभोगवाढ नोंदवली असून 39.6 टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न वाढले आहे. एसबीआय रिसर्चच्या गरिबीवरील अहवालातही दारिद्य्रात झालेली घट ग्रामीण भागात शहरी भागांच्या तुलनेत अधिक वेगाने झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पीएम स्वामित्व योजनेमुळे ग्रामीण नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचा कायदेशीर हक्क मिळू लागला असून त्यांच्या आर्थिक सामर्थ्यात नवे प्रकरण लिहिले जात आहे. ग्रामीण भागातील औपचारिक कर्जव्यवस्था उल्लेखनीयरीत्या पुढे आली आहे. गावांतील बँक शाखांची संख्या 2010 च्या मार्चमध्ये 33,378 इतकी होती, ती डिसेंबर 2024 मध्ये 56,579 वर पोहोचली आहे. यासोबतच किसान क्रेडिट कार्ड, कृषी पायाभूत सुविधा निधी, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट आणि ग्रामीण बँकिंग यंत्रणा परिणामकारकरीत्या कार्यरत आहेत.
भारताचे एकूण कृषी निर्यातमूल्य 50 अब्ज डॉलरच्या पुढे गेले असले, तरी ग्रामीण विकास आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी अजूनही अनेक बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्र स्वीकारण्यात अडचणी भासत आहेत. ऑनलाईन बाजारपेठेचा वापरही या वर्गात अत्यल्प आहे. आजही ग्रामीण लोकसंख्येच्या जवळपास 22 टक्के लोकांना कर्जासाठी सावकार किंवा अनौपचारिक स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागते. या कर्जांचे व्याजदर 17-18 टक्क्यांहूनही अधिक असल्याने त्यांचा आर्थिक बोजा वाढतो. जेव्हा लहान शेतकऱ्यांना मोसमातील जोखमींचा सामना करावा लागतो किंवा सरकारकडून पुरेसे वित्तीय समर्थन मिळत नाही, तेव्हा ते उच्च व्याज असूनही सावकारांच्या दारात जाऊन उभे राहतात.
अनेकदा लहान शेतकऱ्यांना औपचारिक कर्जव्यवस्थेत सहभागी व्हायची इच्छा असते; परंतु दस्तावेजांची कमतरता, जामीनदाराचा अभाव आणि इतर अटी-शर्ती यामुळे ते मागे हटतात. सावकारांच्या कर्जांवरील अवलंबन कमी करण्यासाठी केवळ बँक शाखा वाढवणे पुरेसे नाही, तर काही अतिरिक्त उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. याच कारणासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सर्वात शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचू शकणाऱ्या सक्षम एनबीएफसींच्या भूमिकेला आता अधिक बळ द्यावे लागेल. गावांमध्ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेचा विस्तार झपाट्याने करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून लहान शेतकऱ्यांची संस्थात्मक कर्ज प्रणालीपर्यंत पोहोच आणखी सुलभ होईल. भारताला 2047 च्या विकसित राष्ट्रांच्या ध्येयाकडे नेण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सामर्थ्य देणारी वाटचाल अधिक दृढतेने सुरू ठेवणे आज अत्यावश्यक झाले आहे.
