Union Budget 2026 High-Speed Railway Corridor
नवी दिल्ली: देशातील दळणवळण व्यवस्था अधिक वेगवान आणि आधुनिक करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरच्या विस्तारावर विशेष भर देण्यात आला असून, देशातील प्रमुख शहरांमधील प्रवासाचे अंतर कमी करण्यासाठी सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बनवण्याची घोषणा केली आहे.
सध्या सुरू असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर, आता देशाच्या इतर भागांनाही हाय-स्पीड रेल्वेने जोडण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. प्रस्तावित सात मार्गांपैकी महत्त्वाचे मार्ग खालीलप्रमाणे आहेत:
मुंबई ते पुणे: या मार्गामुळे महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख शहरांमधील प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
पुणे ते हैदराबाद: दक्षिण भारताला जोडण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा दुवा ठरेल.
हैदराबाद ते चेन्नई: दक्षिण भारतातील दोन मोठी आयटी हब आता हाय-स्पीडने जोडली जाणार आहेत.
दिल्ली ते वाराणसी: उत्तर भारतातील धार्मिक आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांसाठी ही मोठी भेट असेल.
वाराणसी ते सिलिगुडी: ईशान्य भारताच्या प्रवेशद्वारापर्यंत रेल्वेचे जाळे विस्तारले जाईल.
हैदराबाद-बेंगळुरू
चेन्नई-बेंगळुरू
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी यावेळी सांगितले की, "पुढील पाच वर्षांत, २० नवीन जलमार्ग सुरू केले जातील, ज्याची सुरुवात ओडिशामधील राष्ट्रीय जलमार्ग ५ पासून होईल, जो तालचेर आणि अंगुल या खनिजांनी समृद्ध क्षेत्रांना आणि कलिंगनगरसारख्या औद्योगिक केंद्रांना पारादीप आणि धामरा बंदरांशी जोडेल. वाराणसी आणि पटना येथेही अंतर्देशीय जलमार्गांसाठी जहाज दुरुस्ती परिसंस्था स्थापन केली जाईल." हे मार्ग प्रमुख महानगरे वेगाने वाढणाऱ्या शहरी आणि औद्योगिक केंद्रांशी जोडतील अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि रस्ते आणि पारंपारिक रेल्वे नेटवर्कवरील दबाव कमी होईल.
सरकारने स्वावलंबी भारतासाठी आपली तिजोरी उघडली आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात यासाठी 2,000 कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. टियर 2 आणि टियर 3 शहरे विकसित केली जातील. 5 लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेली शहरे विकसित केली जातील.
2026 -27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, "आम्ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 सुरू करणार आहोत. नवीन तंत्रज्ञान उत्पादन प्रणालींमध्ये बदल घडत आहेत, तर पाणी, ऊर्जा आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांची मागणी वेगाने वाढत आहे. भारत आत्मविश्वासाने विकसित भारताकडे वाटचाल करत राहील.
