IAS-IPS Couple Corruption Inquiry : राजस्थानमधील वरिष्ठ अधिकारी (IAS) शिखर अग्रवाल आणि त्यांच्या पत्नी, IPS अधिकारी प्रशाखा माथूर यांनी एकाच दिवशी केलेल्या १८ आलिशान व्हिलांच्या खरेदीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) चौकशी सुरू केली आहे. त्यांच्यावर आपल्या अधिकृत पदाचा गैरवापर करून एका खासगी कंपनीला फायदा मिळवून दिल्याचा आणि राज्य सरकारचे आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप आहे.
वरिष्ठ आयएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत एका खासगी कंपनीला नियमबाह्य फायदा पोहोचवला. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे राजस्थान सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान केले, असा ठपका ठेवत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) त्यांच्याविरोधात प्राथमिक चौकशी दाखल केली आहे. राज्य सरकारने शुक्रवारी (दि. ३० ऑक्टोबर) सकाळी अग्रवाल यांच्याविरोधात चौकशीची औपचारिक परवानगी दिली होती.
या प्रकरणी 'एसीबी'ने एक निवेदन जारी केले आहे. यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स चालवणाऱ्या 'गोयल फॅशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीच्या 'अनंता' ब्रँडला अग्रवाल यांनी बेकायदेशीर लाभ मिळवून दिले. रिसॉर्ट बांधकामाच्या अटी शिथिल करणे, कागदपत्रांची पडताळणी न करता परवानग्या देणे आणि विशेष सवलतींचे आर्थिक पॅकेज मंजूर करून देणे, असे आरोप त्यांच्यावर आहेत.
प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, अग्रवाल यांनी गोयल फॅशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या संचालकांशी हातमिळवणी करून स्वतःच्या आणि कुटुंबीयांच्या नावे 'अनंता रिसॉर्ट्स'मध्ये नाममात्र दरांत व्हिला खरेदी केले. मार्च २०२६ मध्ये त्यांनी उदयपूर येथील बुझडा रिसॉर्टमध्ये २० व्हिला, तर अलवर जिल्ह्यातील अजबगड येथील रिसॉर्टमध्येही व्हिला खरेदी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे की, शिखर अग्रवाल आणि त्यांच्या आयपीएस पत्नी प्रशाखा माथूर यांनी उदयपूरच्या बुझडा रिसॉर्टमध्ये प्रत्येकी १५ लाख रुपयांना १० व्हिला खरेदी केले. अलवरच्या अजबगड रिसॉर्टमध्ये त्यांच्या नावे प्रत्येकी १६.५ लाख रुपयांना ८ व्हिलांची खरेदी केली. तसेच दोन मुलांच्या नावे प्रत्येकी १५ लाख रुपयांना ४ व्हिला आणि इतर नातेवाईकांच्या नावे प्रत्येकी १६.५ लाख रुपयांना आणखी ४ व्हिला खरेदी करण्यात आले. बाजारभावापेक्षा अत्यंत कमी दरात हे व्हिला या दांपत्याने खरेदी केल्याचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा संशय आहे.
वित्त विभागाने 'गोयल फॅशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड'साठी विशेष सवलतींचे आर्थिक पॅकेज २७ मार्च २०२६ रोजी जारी केले होते. "त्याच दिवशी अग्रवाल यांनी १८ व्हिलांच्या खरेदीची नोंदणी केली," असा दावा एसीबीने आपल्या निवेदनात केला आहे. अग्रवाल यांनी आपल्या कार्यकाळात या कंपनीच्या संचालकांशी संगनमत करून कंपनीला बेकायदा फायदा पोहोचवला आणि राज्याच्या तिजोरीचे मोठे नुकसान केले, असा आरोप त्यांच्यावर आहे.
अग्रवाल यांनी आपल्या आणि कुटुंबीयांच्या नावे उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती गोळा केली आहे का, याचीही चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे एसीबीने म्हटले आहे. माध्यमांतील बातम्या, उद्योग विभागाचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल आणि गुप्त सूत्रांकडून मिळालेली माहिती पडताळून पाहिल्यानंतरच हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अग्रवाल यांनी यापूर्वी उदयपूरचे जिल्हाधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आणि उद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव या पदांवर असताना आपल्या अधिकारांचा काही गैरवापर केला होता का, याचाही तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरू आहे.
अग्रवाल हे उद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत असताना बुधवारीच त्यांना 'वेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स' (APO) वर पाठवण्यात आले होते. अग्रवाल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी अत्यंत कमी दरांत खरेदी केलेल्या व्हिला प्रकरणातील कथित गैरव्यवहार आता या तपासाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.