प्रा. अनिल धुमाळ
शिवनगर: अजितदादा हयात असताना सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची कामासाठी छदाम मागण्याची हिंमत होत नव्हती, मागितले तरी देणार-घेणार यांचा राजखुषीचा विषय होता. परंतु आता पैशांशिवाय कामच होत नसल्याचे चित्र असून, सरकारी यंत्रणा बेलगाम झाली आहे.
भूमी अभिलेख विभागात तर मोजणीच्या नावाखाली लूट सुरू झाली आहे. भूमी अभिलेख विभाग हा तर दप्तरदिरंगाईचा आणि मानसिक त्रासाचा कळस आहे. जमिनीची शासकीय मोजणीसाठी रीतसर फी भरूनही सहा-सहा महिने तारीख मिळत नाही. तारीख मिळालीच, तर भूमापक (सर्व्हेअर) वेळेवर येत नाही. अनेकदा जमिनीचे नकाशे आणि मोजणीचे कागदपत्रे तयार करताना त्रुटी ठेवल्या जातात. हक्काच्या जमिनीचा ताबा मिळवण्यासाठी किंवा मोजणी नकाशासाठी शेतकऱ्यांना शासकीय अधिकाऱ्यांसमोर अक्षरशः लाचार व्हावे लागते. उत्तरार्ध
परिवहन विभाग
ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि वाहन पासिंगसाठी 'एजंट' असल्याशिवाय नागरिक थेट खिडकीवर कामच करू शकत नाही. लहान वाहनांवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या चालकांना किरकोळ नियम दाखवत रस्त्यावरच तातडीने कारवाई होत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. येथे मोठ्या धेंडांसाठी कोणतेही नियम नसल्याचे आरोप वाढले आहेत.
महावितरण
नवीन वीज कनेक्शन हवे असेल तर कोटेशन भरूनही महिनोनमहिने मीटर मिळत नाही. डीपी जळाला तर तो बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांना वर्गणी गोळा करावी लागते. त्यानंतरच काम मार्गी लागत असल्याचे दिसून येते.
कायदाच बदलण्याची वेळ
अधिकाऱ्यांसाठी तेथील कर्मचारी उघडपणे लाच मागतात. यात कर्मचाऱ्यांसह वरिष्ठ मंडळींचाही वाटा ठरलेला असतो, असे आरोप होतात. दरवर्षी शेकडो अधिकारी लाच घेताना रंगेहाथ पकडले जातात, पण पुढे त्यांचे काय होते? त्यांना तात्पुरते निलंबित केले जाते आणि काही महिन्यांनी पुन्हा मोक्याच्या जागेवर बसवले जाते. यातून गुन्हेगार अधिकाऱ्यांचे बळ वाढत आहे. त्यामुळे हा कायदाच बदलण्याची वेळ आल्याची चर्चा वाढू लागली आहे.
