न्यायालयाच्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे
पोटगीचा उद्देश केवळ जीवन जगणे नसून महिलेला स्वावलंबी बनवणे हा आहे.
भविष्यात सन्मानाने जगण्यासाठी स्वावलंबी होणे आवश्यक
High Court on Alimony
चंदीगड : घटस्फोटानंतर पत्नीला मिळणाऱ्या पोटगीचा उद्देश केवळ आयुष्यभरासाठी आर्थिक आधार देणे नाही. तर तिला स्वावलंबी बनवण्यास मदत करणे असा आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाचे न्यायमूर्ती आलोक जैन यांनी दिला. तसेच याचिकाकर्त्या पत्नीने पोटगीतील १० टक्के रक्कम व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी वापरावी, या माध्यमातून ती भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होऊ शकेल, असे निरीक्षण नोंदवत पोटगीच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी करणारी याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
संबंधित प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीची पोटगी ७,५०० रुपयांवरून वाढवून पतीच्या निव्वळ पगाराच्या एक तृतीयांश म्हणजेच १५,००० रुपये केली होती. मात्र, ही रक्कम अपुरी आहे, असा दावा करत महिलेने पतीच्या एकूण (Gross) पगाराच्या एक तृतीयांश रकमेची मागणी करण्याची याचिका पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
एकलपीठाचे न्यायमूर्ती आलोक जैन यांनी स्पष्ट केले की, घटस्फोटानंतर पत्नीला मिळणाऱ्या पोटगीचा उद्देश केवळ आयुष्यभरासाठी आर्थिक आधार देणे नाही. ठोस कारणांशिवाय पोटगीच्या रकमेत वारंवार वाढ करण्याची मागणी करणे हा कायद्याचा मूळ हेतू नाही. पतीदेखील एक मनुष्य आणि या देशाचा नागरिक आहे. त्यालाही सन्मानाने जगण्याचा समान अधिकार आहे," असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले. महागाई वाढली असली तरी पतीच्या पगारातही त्या प्रमाणात वाढ झाली आहे आणि सध्या मिळणारी रक्कम तिची गरज भागवण्यासाठी पुरेशी आहे. पोटगी ही स्वावलंबनाचा 'सेतू' असावी, ते कायमस्वरूपी अवलंबित्व नसावे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
पत्नी वेगळे राहण्याचे कोणतेही सबळ कारण न देता पोटगीसाठी टोकापर्यंत कायदेशीर लढा देते, यावर भाष्य करताना न्यायालयाने पोटगी अशाच पत्नीला दिली जावी जी योग्य कारणास्तव वेगळी राहत आहे. जिची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असून ती स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ आहे, असे स्पष्ट केले.
पोटगीचा उद्देश केवळ जगण्यासाठी अन्न-वस्त्र मिळवणे नसून, सन्मानाने जगणे हा आहे. त्यामुळे, दीर्घकालीन स्वावलंबनासाठी पोटगीतील १० टक्के रक्कम व्यावसायिक प्रशिक्षणावर खर्च करावी, असा सल्ला देत न्यायमूर्ती जैन यांनी याचिकाकर्त्या महिलेला निर्देश दिले की, तिला मिळणाऱ्या १५,००० रुपये मासिक पोटगीपैकी किमान १० टक्के रक्कम (१,५०० रुपये) तिने तिचे व्यावसायिक कौशल्य सुधारण्यासाठी खर्च करावी. याचिकाकर्त्याने स्वतःची क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे जेणेकरून ती स्वावलंबी होईल. तरच पोटगीच्या कायद्याचा खरा उद्देश सफल होईल," असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
