HC On religious conversion
रायपूर : "धर्मावर असणारी श्रद्धा दृढनिश्चयाची बाब असते. याची सक्ती करता येत नाही. जेव्हा दानधर्माच्या वेशात धर्मांतर केले जाते तेव्हा ते श्रद्धा आणि स्वातंत्र्य दोन्हींना कमकुवत करते. काही ख्रिश्चन मिशनरी गटांकडून होणारे तथाकथित प्रलोभनाने धर्मांतर करणे ही केवळ धार्मिक चिंता नाही, तर तो एक सामजिक धोका ठरतो. अशा पद्धती श्रद्धेच्या भावनेला विकृत करतात आणि सांस्कृतिक जबरदस्ती करतात. या प्रक्रियेमुळे आदिवासी समुदायांमधील सामाजिक सलोख्याला धोका निर्माण झाला आहे," अशा शब्दांमध्ये छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने ख्रिश्चन मिशनऱ्यांकडून होणार्या धर्मांतरावर ताशेरे ओढले. छत्तीसगडमधील विविध गावांमध्ये ख्रिश्चनांच्या प्रवेशावर बंदी घालणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने विविध प्रलोभनातून केले जाणार्या धर्मांतरवर भाष्य केले.
गावात पाद्री आणि धर्मांतरित ख्रिश्चन यांना प्रवेश प्रतिबंधित आहे, असा फलक छत्तीसगडमधील कांकेर जिल्ह्यातील आठ गावांमध्ये असे फलक लावण्यात आला. राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार पंचायत (अनुसूची क्षेत्र विस्तार) कायदा, १९९६ अंतर्गत त्यांच्या अधिकारांचा वापर करून ग्रामसभांनी हे फलक लावण्यात आले, अशी याचिका छत्तीसगड उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
छत्तीसगडमधील विविध गावांमध्ये ख्रिश्चनांच्या प्रवेशावर बंदी घालणाऱ्या याचिकांवर छत्तीसगड मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा आणि न्यायमूर्ती बिभू दत्ता गुरु यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संविधान धर्माचा प्रचार करण्याच्या अधिकाराची हमी देते;पणगरीब आणि निरक्षर आदिवासी आणि ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रेरित धार्मिक धर्मांतर केल्याने एक विशिष्ट वाद निर्माण झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात किंवा प्रेरित धर्मांतराची घटना केवळ सामाजिक सौहार्द बिघडवत नाही तर स्थानिक समुदायांच्या सांस्कृतिक ओळखीलाही आव्हान देते, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
भारताची धर्मनिरपेक्ष रचना सहअस्तित्व आणि विविधतेचा आदर यावर भरभराटीला येते. धर्मांतर हे ऐच्छिक आणि आध्यात्मिक असेल तरच विवेकाचा कायदेशीर वापर आहे, असे स्पष्ट करत आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांमध्ये विशेषतः अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जातींमध्ये उपजीविकेच्या संधी, शिक्षण किंवा समानतेच्या आश्वासनाखाली हळूहळू धार्मिक धर्मांतर झाले. एकेकाळी सेवा म्हणून पाहिले जाणारे हे अनेक प्रकरणांमध्ये धार्मिक विस्ताराचे एक सूक्ष्म साधन बनले. धर्मांतर वैयक्तिक श्रद्धेऐवजी प्रलोभनाने होते तेव्हा ते शोषण बनते. दुर्गम आदिवासी पट्ट्यांमध्ये मिशनऱ्यांवर अनेकदा अशिक्षित आणि गरीब कुटुंबांना लक्ष्य करण्याचा, धर्मांतराच्या बदल्यात त्यांना आर्थिक मदत, मोफत शिक्षण, वैद्यकीय सेवा किंवा रोजगार देण्याचा आरोप केला जातो. अशा पद्धती स्वैच्छिक श्रद्धेच्या भावनेला विकृत करतात आणि सांस्कृतिक जबरदस्ती करतात. या प्रक्रियेमुळे आदिवासी समुदायांमधील सामाजिक सलोख्याला धोका निर्माण झाला आहे, असे परखड भाष्यही खंडपीठाने केले.
धर्मांतरामुळे आदिवासींच्या स्थानिक भाषा, विधी आणि प्रथा कायदे नष्ट होतात. नवीन धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तींना कधीकधी त्यांच्या मूळ समुदायाकडून नाकारले जाते. यामुळे नवा सामाजिक प्रश्न निर्माण होतो. धर्मांतर राजकीय प्रतिनिधित्वावर देखील परिणाम करू शकते. अनुसूचित जमाती किंवा अनुसूचित जातीचा दर्जा यासारखे काही संवैधानिक फायदे धर्माशी जोडलेले असल्याने धर्मांतर लोकसंख्याशास्त्रीय नमुने आणि राजकीय समीकरणे बदलू शकते. समाजातील गुंतागुंतीचा आणखी एक थर वाढू शकतो, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
संविधानाच्या कलम २५ अंतर्गत धर्माचा प्रसार करण्याचा अधिकार ही अभिव्यक्ती... प्रलोभन, बळजबरी किंवा फसव्या मार्गांनी दुसऱ्या व्यक्तीचे धर्मांतर करण्यापर्यंत विस्तारत नाही. १९६८ चा कायदा अशा प्रकारच्या धर्मांतरास प्रतिबंधित करतो. म्हणून, बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी बनवलेले सामान्य सावधगिरीचे फलक असंवैधानिक म्हटले जाऊ शकत नाही," असे निर्देश देत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
कांकेर जिल्ह्यातील फलकांच्या संदर्भात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गावात लावण्यात आलेले फलक हे फक्त धर्मांतराच्या क्रियाकलापांसाठी प्रवेश प्रतिबंधित करतात. स्थानिक जमाती आणि स्थानिक सांस्कृतिक वारशाचे हित जपण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून संबंधित ग्रामसभांनी हे होर्डिंग लावले असल्याचे दिसून येते.सर्वसाधारणपणे ख्रिश्चनांना गावांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे ही भीती "निराधार" असल्याचे म्हटले आहे. तसेच याचिकाकर्ते ग्रामसभेत जाऊन पर्यायी उपायांवर चचार्च करु शकतात. यानंतर उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्याकडे अपील दाखल करू शकतात. याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या गावात प्रवेश करण्यापासून रोखले जाईल किंवा कोणताही धोका असेल, अशी कोणतीही भीती असेल तर ते पोलिसांकडून संरक्षण मागू शकतात. असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
