Supreme Court on Stray Dog Case
नवी दिल्ली : सरकारी कार्यालयांच्या इमारतींच्या परिसरात भटक्या कुत्र्यांना खायला घालण्यावर नियमनासाठी निर्देश जारी केला जाईल, असे आज (दि.3) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. हा आदेश काही दिवसांत वेबसाईटवर अपलोड केला जाईल, असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, काही सरकारी इमारतीच्या परिसरात कर्मचारी भटक्या कुत्रांना खाण्यात देतात. त्याबाबत आम्ही काही दिवसांत आदेश जारी करू," असे निरीक्षण न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी नोंदवले. यासंदर्भात कोणताही आदेश देण्यापूर्वी आमचे म्हणणे ऐकून घेतले जावे, अशी विनंती वरिष्ठ वकील करुणा नंदी यांनी केली. यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सरकारी कार्यालयांबाबत, आम्ही ऐकणार नाही,". पुढील सुनावणीवेळी हा मुद्दा तपासला जाईल असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
यापूर्वी भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. याची आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने नोंद घेतली. या प्रश्नी राज्यांनी शपथपत्र दाखल केले आहेत. खंडपीठाने पुढील तारखांना मुख्य सचिवांच्या वैयक्तिक उपस्थितीला स्थगिती दिली, तसेच भविष्यात काही चूक झाल्यास आदेश दिले जातील, असा इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय प्राणी कल्याण मंडळालाही एक प्रतिवादी सामील करून घेतले. त्याचबरोबर, कुत्र्यांच्या चाव्यात जखमी झालेल्यांचा हस्तक्षेप अर्जही मंजूर केले. यापूर्वी, २२ ऑगस्टच्या आदेशानुसार, भटक्या कुत्र्यांबाबत सहानभूतीने हस्तक्षेप करू इच्छितात, त्यांना कोर्टाच्या रजिस्ट्रीमध्ये अनुक्रमे २५ हजार आणि दोन लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
