High Court on college recognition dispute
अहमदाबाद : महाविद्यालयाच्या मान्यतेवरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन वादामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लावता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या पदवी, प्रॅक्टिसचा परवाना मान्यता नाकरता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पारुल युनिव्हर्सिटीसह इतर शैक्षणिक संस्थांनी केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाविरुद्ध याचिका दाखल केल्या होत्या. होमिओपॅथी सेंट्रल कौन्सिलचा अनुकूल तपासणी अहवाल असतानाही, मंत्रालयाने २०१६-१७ शैक्षणिक वर्षासाठी या कॉलेजांची मान्यता नाकारली होती. २०१३ च्या नियमावलीनुसार काही त्रुटी असल्याचे कारण मंत्रालयाने दिले होते.मात्र, २०१६ मध्ये न्यायालयाने एका अंतरिम आदेशाद्वारे या महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यास परवानगी दिली होती. या आदेशाच्या आधारावर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी आता आपला अभ्यासक्रम पूर्ण केला.
विद्यार्थ्यांनी पदवी पूर्ण केली असली तरी औपचारिक मान्यतेअभावी त्यांना नोंदणी आणि परवाना मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. स्वतःच्या नियंत्रणाबाहेर असलेल्या परिस्थितीचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू नये, असा युक्तीवाद विद्यार्थ्यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील डी.सी. दवे यांनी केला.
विद्यार्थ्यांच्या दयनीय स्थितीची दखल घेताना न्यायमूर्ती निर्झर एस. देसाई यांनी नमूद केले की, "या टप्प्यावर जर गुणवत्तेच्या आधारावर याचिका फेटाळल्या गेल्या, तर त्याचा सर्वाधिक फटका त्या विद्यार्थ्यांना बसेल जे न्यायालयासमोर पक्षकारही नाहीत. कॉलेज सुरूच राहील, मात्र विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल."
न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणांना आदेश दिले आहेत की, ज्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे, त्यांना प्रॅक्टिससाठी परवाना आणि महाविद्यालयाला 'लेटर ऑफ परमिशन' (LOP) सह आवश्यक असणाऱ्या सर्व मान्यता प्रदान कराव्यात. या मान्यता अशा प्रकारे देण्यात याव्यात जणू त्या संबंधित काळातच मिळाल्या होत्या, जेणेकरून उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या पदव्या वैध ठरतील.
याचिकाकर्त्या विद्यापीठांवर ताशेरे ओढले आहेत. बाधित विद्यार्थ्यांना या याचिकेत पक्षकार न केल्याबद्दल न्यायालयाने प्रत्येक याचिकाकर्त्या संस्थेला २५,००० रुपये दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम 'हायकोर्ट लीगल सर्व्हिसेस कमिटी'कडे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणतेही व्यापक कायदेशीर प्रश्न न ठरवता, केवळ "ज्या विद्यार्थ्यांचा कोणताही दोष नाही त्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी" हा निकाल दिला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
