पुणे: मुलीच्या हिताचा सर्वांगीण विचार करता तिचा ताबा आईकडेच राहणे योग्य असल्याचे नमूद करीत सहा वर्षांच्या मुलीचा ताबा वडिलांकडे देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. पुणे कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत वडिलांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. दरम्यान, कौटुंबिक न्यायालयाने यापूर्वी वडिलांना भेटीचा अधिकार कायम ठेवला असून, मुलीच्या सर्वांगीण हिताचे रक्षण होईल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले.
वैभव आणि वैभवी (नावे बदललेली) यांचा विवाह 2018 साली झाला होता. वर्षभरात त्यांना कन्यारत्न प्राप्त झाले. वैभव हे नोकरीनिमित्त वारंवार दुबईला जात असत. दरम्यान, सासऱ्यांकडून गैरवर्तनाचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करत वैभवीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पतीकडून मानसिक, तसेच शारीरिक छळ होत असल्याचा आरोपही तिने केला होता.
संशयाच्या वातावरणामुळे वैवाहिक नात्यात तणाव वाढल्याचेही नमूद करण्यात आले. या सर्व घडामोडींनंतर 2020 मध्ये वैभवीने मुलीला घेऊन माहेरी राहण्याचा निर्णय घेतला. मुलीचा ताबा मिळावा म्हणून वैभव यांनी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली; मात्र न्यायालयाने त्यांचा अर्ज नामंजूर करून केवळ भेटीचा अधिकार दिला.
कौटुंबिक न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात वैभव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. वैभवीच्या वतीने ॲड. अनघा काळे यांनी बाजू मांडत विविध कागदपत्रे सादर केली. वैभव परदेशात कार्यरत असून, त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध संरक्षणासाठी स्वतंत्र अर्ज प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
तसेच, सासऱ्यांविरुद्ध दाखल तक्रार अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती देण्यात आली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि सादर पुरावे ऐकून न्यायालयाने मुलीच्या हिताला प्राधान्य देत मागील तीन ते चार वर्षांपासून मुलीचे संगोपन आईकडून व्यवस्थितपणे होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. अशा परिस्थितीत मुलीचा ताबा वडिलांकडे किंवा त्यांच्या नातेवाइकांकडे देणे योग्य ठरणार नाही, असेही स्पष्ट केले.
