मुंबई : इमारतीचा पुनर्विकास वेळेवर करुन घेण्याचा भाडेकरूंचा हक्क विकासकाच्या व्यावसायिक हितांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. भाडेकरुंच्या हक्कांना प्राधान्य दिले पाहिजे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. एखाद्या इमारतीचा पुनर्विकास 11 वर्षांहून अधिक काळ रखडणे स्वीकारता येणार नाही. सोसायटी आणि सोसायटीच्या सदस्यांना इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी अनिश्चित काळ थांबायला लावता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि बिल्डरला अंतरिम दिलासा नाकारण्यात आला.
प्रस्तावित ओम साई राम को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या पुनर्विकासाचे काम हाती घेतलेल्या इसॉन बिल्डरने अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. बिल्डरच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदिप मारणे यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी एकलपीठाने बिल्डरसोबत करण्यात आलेल्या विकास कराराच्या समाप्तीचा आदेश कायम ठेवला.
बिल्डरने लवाद आणि सलोखा कायद्याच्या कलम 9 अंतर्गत याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मारणे यांनी बिल्डरसोबत करण्यात आलेला विकास करार आणि मुखत्यारपत्र रद्द करण्याचा निर्णय न्यायोचित असल्याचा निष्कर्ष काढला. या प्रकरणातील पुनर्विकास प्रकल्प 11 वर्षांहून अधिक काळ रखडला.
सोसायटी आणि तिच्या सदस्यांना अशाप्रकारे अनिश्चित काळासाठी थांबायला लावता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले आणि पुनर्विकासाचा हक्क मिळवण्याच्या भाडेकरूंच्या हक्कांना विकासकाच्या व्यावसायिक हितांपेक्षा प्राधान्य दिले पाहिजे, यावर भर दिला. पुनर्विकास प्रक्रियेत विकासकाने आवश्यक पावले उचलण्यासाठी सोसायटी आणि तिच्या सदस्यांना अनिश्चित काळापर्यंत प्रतीक्षा करायला लावणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
हे प्रकरण पालिकेचे भाडेकरू असलेल्या 28 इमारतींच्या पुनर्विकासाचे आहे. या सर्व इमारतींनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली होती आणि संस्थेने 2014 मध्ये एका ठरावाद्वारे विकासकाची नियुक्ती केली होती.
