Gauhati High Court Citizenship Case: एका महिलेने स्वतःची जन्मतारीख 30 फेब्रुवारी 1990 अशी नमूद केली आणि हाच मुद्दा अखेर न्यायालयीन सुनावणीत महत्त्वाचा ठरला. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने एका मुस्लिम महिलेला भारतीय नागरिक मानण्यास नकार देताना फॉरेनर्स ट्रिब्यूनलचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या प्रकरणात महिलेकडून सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांतील विसंगती आणि ठोस पुराव्यांचा अभाव होता.
गुवाहाटी उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती संजय कुमार मेधी आणि न्यायमूर्ती प्रांजल दास यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आलेली एक बाब विशेष चर्चेचा विषय ठरली. महिलेने आपल्या कागदपत्रांमध्ये 30 फेब्रुवारी 1990 ही जन्मतारीख नमूद केली होती. मात्र, इंग्रजी कॅलेंडरनुसार फेब्रुवारी महिन्यात 30 दिवसच नसतात. त्यामुळे या दाव्याच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
हे प्रकरण 2006 सालातील आहे. दरंग-मंगळदोई जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकांनी संबंधित महिलेच्या नागरिकत्वावर संशय व्यक्त करत हे प्रकरण फॉरेनर्स ट्रिब्यूनलकडे पाठवले होते.
नोटीस मिळाल्यानंतर महिला ट्रिब्यूनलसमोर हजर झाली आणि स्वतः भारतीय नागरिक असल्याचा दावा करत अनेक कागदपत्रे आणि साक्षीदार सादर केले. तिने स्वतःला आकाश अली नावाच्या व्यक्तीची वंशज असल्याचे सांगितले. तिच्या म्हणण्यानुसार, आकाश अली यांचे नाव 1966 च्या मतदार यादीत नोंदवले गेले होते.
महिलेने 1966 आणि 1993 च्या मतदार यादीसह एकूण नऊ कागदपत्रे सादर केली होती. 1993 च्या मतदार यादीत नूर इस्लाम आणि जहूरा यांची नावे असल्याचे सांगत, तेच आपले आई-वडील असल्याचा दावा तिने केला.
मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केलं की केवळ कागदपत्रं सादर करणं पुरेसं नसतं; ती खरी आणि विश्वासार्ह असल्याचं सिद्ध करणंही आवश्यक असतं. संबंधित कागदपत्रांची वैधता सिद्ध करणारे अधिकारी किंवा मूळ नोंद करणारे साक्षीदार न्यायालयात हजर नव्हते.
महिलेने आणखी एक दावा केला होता की तिचे आजोबा आकाश अली आणि अबू बकर हे एकच व्यक्ती आहेत, कारण 2010 च्या मतदार यादीत वेगळं नाव आढळत होतं. मात्र, यालाही न्यायालयाने स्वीकारण्यास नकार दिला.
महिलेच्या वकिलांनी मतदार याद्या या सार्वजनिक दस्तऐवज असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, न्यायालयाने सांगितले की वंशपरंपरा किंवा पूर्वजांशी नातं सिद्ध करण्यासाठी केवळ तोंडी साक्ष पुरेशी नसते. ठोस दस्तऐवजी पुरावे आवश्यक असतात.
अखेर न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की ट्रिब्यूनलने महिलेचे पुरावे नाकारताना कोणतीही कायदेशीर चूक केलेली नाही. त्यामुळे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनलचा निर्णय कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळून लावली.
या प्रकरणामुळे नागरिकत्वाशी संबंधित खटल्यांमध्ये दस्तऐवजांची अचूकता आणि विश्वासार्हता किती महत्त्वाची असते, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
