FSSAI Warning Labels : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) कठोर ताशेऱ्यानंतर, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) जास्त साखर, मीठ आणि फॅट्स असलेल्या पॅकेज्ड फूड्सच्या पाकिटावर पुढील बाजूस चित्रात्मक धोक्याचा इशारा असणारे लेबल्स लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पॅकेज्ड फूडमधील हानिकारक घटकांबाबत अनिवार्य इशाऱ्याची मागणी करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवरील (PIL) सुनावणीदरम्यान, FSSAI ने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सहा पानांचे अनुपालन प्रतिज्ञापत्र सादर करत हा प्रस्ताव सादर केला.
जास्त साखर, सॅच्युरेटेड फॅट आणि मीठ असलेल्या पॅकेज्ड फूड उत्पादनांवर लाल रंगाचा षटकोनी आकाराचा 'सिम्बॉल' (Warning Label) लागू करण्याचा FSSAI चा मानस आहे. ग्राहकांना संबंधित उत्पादनांमधील हानिकारक घटकांबद्दल "सोपा, ठळक आणि सहज समजण्याजोगा इशारा" मिळावा, यासाठी हे लेबल्स सिम्बॉलच्या रूपात डिझाइन केले जातील, असे FSSAI ने स्पष्ट केले आहे. प्रस्तावानुसार, अतिरिक्त सॅच्युरेटेड फॅट, साखर आणि मीठ यापैकी कोणतेही दोन किंवा अधिक घटक जास्त असलेल्या उत्पादनांवर लाल रंगाचा षटकोनी सिम्बॉल दर्शविला जाईल. यासाठीची मर्यादा ICMR-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनने (NIN) जारी केलेल्या 'डायटरी गाईडलाइन्स फॉर इंडियन्स २०२४' वर आधारित असेल. उत्पादनातील घटकांनुसार या इशाऱ्यावर "हाय फॅट" (High Fat), "हाय शुगर" (High Sugar), "हाय सॉल्ट" (High Salt) आणि "हायली स्वीटन्ड बेव्हरेज" (Highly Sweetened Beverage) असे स्पष्ट लिहिलेले असेल.
विशेष म्हणजे, ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी पाकिटाच्या मागील बाजूस असलेल्या पोषण माहिती तक्त्यातील (Nutrition Information Table) फॉन्टपेक्षा या इशाऱ्याचा फॉन्ट साईज एक पॉइंट मोठा असावा, असा प्रस्तावही FSSAI ने दिला आहे.
अन्न उद्योगाला उत्पादनांमध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा आणि ग्राहकांच्या माहितीच्या अधिकाराशी तडजोड होऊ नये, यासाठी ही यंत्रणा दोन टप्प्यांत राबवण्याचा प्राधिकरणाचा विचार आहे. पहिल्या टप्प्यात, दोन किंवा अधिक हानिकारक घटक जास्त असलेली उत्पादने आणि विशिष्ट गोड पेये या नियमाच्या कक्षेत येतील. दुसऱ्या टप्प्यात, कोणत्याही एका हानिकारक घटकाचे प्रमाण जास्त असलेल्या उत्पादनांसाठीही हा नियम लागू केला जाईल. लहान मुले आणि समाजातील इतर संवेदनशील घटकांना योग्य अन्न निवडण्यास मदत व्हावी, या उद्देशाने ही यंत्रणा प्रस्तावित करण्यात आल्याचे FSSAI ने म्हटले आहे.
एकच घटक असलेले अन्नपदार्थ किंवा नैसर्गिकरीत्या फॅट, साखर किंवा मीठ जास्त असलेल्या पदार्थांना हा नियम लागू होणार नाही. प्रतिज्ञापत्रात तूप, खाद्यतेल, मीठ, साखर, गूळ आणि मध यांसारख्या उत्पादनांचा विशेष उल्लेख आहे. मात्र, या उत्पादनांवर अन्न सुरक्षा आणि लेबलिंगच्या इतर नियमांचे बंधन कायम राहील.
'३एस अँड अवर हेल्थ सोसायटी'ने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी पॅकेज्ड फूडमधील साखर, मीठ आणि सॅच्युरेटेड फॅटची पातळी स्पष्टपणे दर्शवणारे 'इंटरप्रिटेटिव्ह' लेबल्स आणण्यात प्राधिकरणाला आलेल्या अपयशावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. याच्या अवघ्या पंधरवड्यानंतर, FSSAI ने धोक्याचा इशारा न देण्याच्या आपल्या आधीच्या निर्णयातून माघार घेतली आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने FSSAI च्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. सल्लामसलत प्रक्रियेदरम्यान प्राधिकरणाने किचकट पोषण तक्त्याऐवजी 'इंटरप्रिटेटिव्ह' (सोप्या) लेबलिंग प्रणालीला पसंती दिली होती, मात्र नंतर त्यांनी भूमिका बदलली. इशाऱ्याऐवजी, FSSAI ने ICMR-NIN च्या २०२४ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दररोज आवश्यक असलेल्या साखर, फॅट आणि मिठाची शिफारस केलेली मर्यादा चित्रात्मक स्वरूपात दर्शवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, सामान्य लोकांना ही माहिती सहज समजणारी नसल्याने न्यायालयाने यावर आक्षेप घेतला. प्राधिकरण अन्न उद्योगाच्या दबावाला बळी पडत आहे का, असा संतप्त सवालही खंडपीठाने विचारला होता.
आंतरराष्ट्रीय मानके भारतात लागू करता येणार नाहीत, या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, 'भारताने अविकसितच राहावे का?' अशी विचारणा केली. विशेषतः अशा पॅकेज्ड फूडकडे सर्वाधिक आकर्षित होणाऱ्या लहान मुलांच्या आरोग्याबाबत खंडपीठाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित करत, अधिकाऱ्यांनी योग्य नियम आणावेत, अन्यथा न्यायालयीन आदेश पारित केला जाईल, अशी सक्त ताकीद न्यायालयाने दिली होती.
