Supreme Court fake caste certificate degree : अनुसूचित जमातीचे (ST) जात प्रमाणपत्र रद्द झाले असले तरी, संबंधित विद्यार्थिनीने संपूर्ण अभ्यासक्रमादरम्यान खुल्या (Open) वर्गाचे शुल्क भरले आहे, असे स्पष्ट संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाशी संलग्न संस्थेने संबंधित फार्मसीच्या विद्यार्थिनीचे रोखून ठेवलेले सहाव्या व आठव्या सत्राचे निकाल जाहीर करून तिला पदवी प्रमाणपत्र वितरित करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे यासंदर्भातील आदेश रद्द ठरवत न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थिनीला पदवीबाबत दिलासा दिला असला तरी भविष्यातील शिक्षण किंवा सरकारी नोकरीसाठी रद्द झालेल्या 'एसटी' प्रमाणपत्राचा कोणताही फायदा घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, २०१४-१५ मध्ये संबंधित विद्यार्थिनीने अमरावती विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयात एसटी प्रवर्गातून फार्मसीसाठी प्रवेश घेतला. मात्र, खुल्या वर्गातून प्रवेश मिळण्यास ती पात्र असल्याचे महाविद्यालयाने सांगितल्यानंतर तिने खुल्या वर्गाचे पूर्ण शुल्क जमा केले आणि २०१८ मध्ये शिक्षण पूर्ण केले.
२०१७ मध्ये संबंधित विद्यार्थिनी आवश्यक पुरावे सादर न करू शकल्यामुळे जात पडताळणी समितीने तिचे जात प्रमाणपत्र फेटाळले होते. यामुळे विद्यापीठाने तिचे ६ व्या व ८ व्या सत्राच्या गुणपत्रिका आणि पदवी प्रमाणपत्र रोखून ठेवले.
विद्यार्थिनीने जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये ही याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर, महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी सदर विद्यार्थिनी खुल्या वर्गातील असून तिने सर्व शुल्क भरल्याचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) दिले. तरीही विद्यापीठाने कागदपत्रे न दिल्याने तिने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, जुना निर्णय अंतिम राहिल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास पुन्हा नकार दिला होता.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठाला निर्देश दिले की, "विद्यार्थिनी जर उत्तीर्ण ठरली असेल तर तिचे रोखलेले निकाल जाहीर करून पदवी द्यावी व तिची सर्व मूळ कागदपत्रे परत करावीत." 'अजय दत्तात्रेय बांदेवाड विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' आणि 'मृदुला विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' या पूर्वीच्या प्रकरणांमधील निकालांचा आधार घेत न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
विद्यार्थिनीला दिलासा दिला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विद्यार्थिनीला भविष्यातील शिक्षण किंवा सरकारी नोकरीसाठी रद्द झालेल्या 'एसटी' प्रमाणपत्राचा कोणताही फायदा घेता येणार नाही. तिने भविष्यात 'एसटी' प्रवर्गाचे नवीन प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कोणताही अर्ज करू नये.
