Bengal SIR voters Controversy: कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सहिदुल्ला मुनशी यांचे नाव मतदार यादीतून डिलीट करण्यात आलं आहे. ते पश्चिम बंगाल Board of Auqaf चे चेअरमन देखील आहेत. कोलकाता उच्च न्यायालयाने न्यायलयीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्यानंतरही हा प्रकार घडला आहे.
मुनशी यांनी हिंदूस्तान टाईम्सशी बोलताना सांगितलं की, 'हे खूप धक्कादायक आहे माझे नाव मतदार यादीतून डिलीट करण्यात आलं आहे. माझ्या पत्नीचे आणि माझ्या मोठ्या मुलाचे नाव अजूनही न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. माझा छोटा मुलगा हा आता नवमतदार आहे. त्यानं फॉर्म ६ अंतर्गत अर्ज केला होता. त्याला EPIC नंबर देखील मिळाला आहे.
मुनशी हे कोलकाता उच्च न्यायालयात २०१३ ते २०२० दरम्यान जज होते. ते म्हणाले, 'आम्हाला सुनावणीसाठी बोलावण्यात आलं. २००२ च्या मतदार यादीत माझे आणि माझ्या पत्नीचे नाव होते. मी २००२ ची मतदार यादी, पासपोर्ट, पॅन कार्ड आणि इतर कागदपत्रे जमा केली होती. एवढंच काय ERO देखील माझं नाव सुनावणीसाठी कसं काय आलं याचं आश्चर्य व्यक्त करत होते. त्यांनी माझे नाव क्लिअर करण्याचे आश्वासन दिलं होतं. मात्र असं असलं तरी ते वगळण्यात आलं आहे. हे कसं झालं हे मला देखील माहिती नाही.'
28 फेब्रुवारी रोजी एसआयआर नंतर अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयानं जवळपास ६० लाख मतदारांची पुन्हा न्यायालयीन अधिकाऱ्यांमार्फत छाननी करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की आतापर्यंत ३० लाखाच्या वर केसेस निकाली काढल्या आहेत. त्यातील जवळपास ३५ ते ४० टक्के नावं डिलीट करण्यात आली आहेत.
दरम्यान, मुनशी यांनी सांगितलं की, 'मी लवादापुढे याचं अपिल केलं आहे. मला माझं नाव का डिलीट केलं याचं कोणतंही कारण देण्यात आलेलं नाही.'
भारतीय निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमध्ये १९ लवाद नेमले आहेत. यात निवृत्त न्यायमूर्तींचा देखील समावेश आहे. मुनशी म्हणाले की, 'मी याबाबत कोणालाही दोष देणार नाही. मला असं वाटतं की हे खूप घाई घाईत केलं जात आहे. त्यामुळं ते कागदपत्रे पाहत नाहीत. मी माझा पासपोर्ट जमा केला होता. जेणेकरून कोणताही आक्षेप घेतला जाऊ नये.'
दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसने निवडणूक आयोग भाजपला जिंकवण्यासाठी मदत करत आहे असा आरोप केला. टीएमसीचे प्रवक्ते अरूप चक्रवर्ती यांनी सांगितलं की, 'निवडणूक आयोग भाजपचा गुलाम झाला आहे. अशा प्रकारे निवडणूक घेण्याची गरज काय आहे. सरळ तुम्ही भाजपला विजयी घोषित करा. निवडणूक आयोगाचा पवित्रा हा समावेशक असला पाहिजे. मात्र ते मोठ्या प्रमाणावर मतदार डिलीट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांचा एकाच उद्येश आहे. काही करून भाजपला विजयासाठी मदत करणे.'
