डॉ. जयदेवी पवार
तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्ये विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सध्या शिगेला पोहोचत आहे. या पाचही क्षेत्रांतील निवडणूक निकाल राज्य सरकारांच्या कामकाजाबाबत, कार्यपद्धतीबाबत, धोरणांबाबत जनतेचा कल स्पष्ट करतील. सामान्यतः प्रत्येक सरकारला काही प्रमाणात सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागतो; परंतु ज्या सरकारांचा कार्यकाळ दीर्घ असतो, तिथे हा धोका अधिक असतो.
भारतीय निवडणूक आयोगाने चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा नुकत्याच जाहीर केल्या असल्या, तरी या राज्यांमधील राजकीय रणधुमाळी ही जवळपास वर्षभरापूर्वीपासून सुरू झालेली आहे. सद्यस्थितीतील देशाचे राजकीय चित्र पाहता ही पाचही क्षेत्रे अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहेत. आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरीमध्ये 9 एप्रिल रोजीच मतदान होणार असल्याने आता प्रचारासाठी फारसा वेळ उरलेला नाही. पश्चिम बंगालमध्ये यावेळेस केवळ दोन टप्प्यांत मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. गेल्या दोन दशकांतील ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा बंगालमध्ये इतक्या कमी टप्प्यांत निवडणूक होत आहे. विशेष म्हणजे, 2021 च्या निवडणुकीत येथे आठ टप्प्यांत मतदान झाले होते. पूर्वीच्या तुलनेत आता प्रचाराचा कालावधी कमी झाला असला, तरी आचारसंहितेमुळे सरकारी कामे ठप्प होण्याचा काळही कमी झाला आहे, ही एक जमेची बाजू मानली पाहिजे.
पाच राज्यांचे वैशिष्ट्य
या पाच राज्यांतील एकूण 824 जागांसाठी 17.4 कोटी मतदार आपला कौल देतील. ही मतदारसंख्या जर्मनी, कॅनडा, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या देशांच्या एकूण लोकसंख्येच्या बरोबरीची आहे. देशाच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास 17 ते 18 टक्के लोकसंख्या असणारी ही राज्ये आहेत. या पाच राज्यांतून लोकसभेसाठी 543 जागांपैकी सुमारे 21 टक्के म्हणजेच 116 खासदार निवडले जातात. तसेच या राज्यांमधील आमदार मिळून राज्यसभेसाठी 51 सदस्य पाठवतात. त्यामुळे या निवडणुका जिंकणार्या पक्षांचा संसदेतील प्रभावही वाढणार आहे. एसआयआर प्रक्रियेनंतर या निवडणुका होणार असल्याने त्यांना एक वेगळे महत्त्व आहे. पश्चिम बंगालमध्ये या पुनरीक्षणावरून मोठा गदारोळ झाला होता, तर आसाममध्येही विशेष पुनरीक्षणावरून वाद निर्माण झाले होते.
वर्तमान स्थिती
या पाच राज्यांमधील वर्तमान स्थिती पाहता तामिळनाडूमध्ये एकूण 234 विधानसभा जागा आहेत, जिथे एम. के. स्टालिन 7 मे 2021 पासून मुख्यमंत्री आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये 294 जागा असून ममता बॅनर्जी 2011 पासून सत्तेत आहेत. केरळमध्ये 140 जागा असून पिनराई विजयन 2016 पासून मुख्यमंत्री पदावर आहेत. आसाममध्ये 126 जागा असून हिमंत विश्व शर्मा 2021 पासून मुख्यमंत्री आहेत. पुद्दुचेरीमध्ये एकूण 33 जागा असून यामध्ये केंद्र नियुक्त 3 सदस्यांचा समावेश आहे. येथे एन. रंगासामी 2021 पासून सत्तेत आहेत.
रणधुमाळातील रेवड्या
अलीकडील काळात निवडणूक निकालांचे कल हे जाहीरनाम्यातील आश्वासनांनुरूप बदलतात, हे गेल्या काही वर्षांत झालेल्या निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा होण्याच्या आधीच या राज्यांमध्ये मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी आश्वासनांचा वर्षाव करण्यात आला. तामिळनाडू सरकारने निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी हॉटेल आणि क्लाऊड किचनसाठी वीज दरात 2 रुपये प्रतियुनिट सवलत जाहीर केली आहे. दुसरीकडे पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी काही तास आधी हिंदू-मुस्लीम पुजारी आणि मुअज्जिन यांच्या मानधनात 500 रुपयांची वाढ केली आहे. आता त्यांना दरमहा 2,000 रुपये मानधन मिळणार आहे. आसाम आणि केरळमध्येही अशाच प्रकारच्या घोषणांचा पाऊस पडला आहे. राजकीय पक्ष मतदारांना खूश करण्याची एकही संधी सोडताना दिसत नाहीत. अशा घोषणांवर टीका होत असली, तरी सर्वसामान्यांना त्याचा थेट लाभ मिळतो, हेही नाकारता येणार नाही.
पश्चिम बंगालमध्ये ममतादीदी ‘चौकार’ ठोकतील?
राजकीयद़ृष्ट्या यंदा पश्चिम बंगालची निवडणूक सर्वाधिक चर्चेत आहे. या राज्यांत तृणमूल काँग्रेसच्या सुप्रिमो ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर सत्ता टिकवण्याचे मोठे आव्हान आहे. 2021 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तृणमूल काँग्रेसने 215 जागा जिंकल्या होत्या; पण भाजपला पहिल्यांदाच या राज्यांत 77 जागांपर्यंत मुसंडी मारण्यात यश आले होते. तथापि, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पश्चिम बंगालमध्ये केवळ 18 जागा मिळाल्या. टीएमसीने 294 पैकी 291 जागांवर आपले उमेदवार जाहीर केले असून उर्वरित 3 जागा मित्रपक्षांसाठी सोडल्या आहेत. ममतादीदी पुन्हा निवडून आल्या, तर सलग चार वेळा मुख्यमंत्री होण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर होईल. भाजपाने महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार आदी राज्यांप्रमाणेच पश्चिम बंगालमध्येही ‘डबल इंजिन’ सरकारचा नारा केंद्रस्थानी ठेवला आहे. जिथे डबल इंजिन नाही, तिथे पंतप्रधान मोदींच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, असा प्रचार पक्षाकडून केला जात आहे. याखेरीज भाजपने बंगालमध्ये भ्रष्टाचाराचे मुद्दे आणि ‘घुसखोरी’ या विषयावरून रान उठवले आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षणानंतर (एसआयआर) मतदार याद्यांमधून लाखो नावे वगळली गेल्याने तिथे मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. पश्चिम बंगालच्या एकंदर राजकारण, समाजकारणावर ममतादीदींनी मिळवलेली पकड पाहता भाजपला सत्तांतर घडवून आणणे बरेच कठीण आहे; पण मागील वेळेपेक्षा 10 टक्के जागांमध्ये वाढ झाली, तरी तो दीदींसाठी नामुष्कीजनक ठरेल.
मोठी अल्पसंख्याक मतपेढी ही तृणमूल काँग्रेसची ताकद आहे. म्हणूनच भाजप हिंदू मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करत असते. या प्रयत्नांमुळे आणि संघाच्या सक्रियतेमुळे भाजपा तृणमूलसोबतचे अंतर किती कमी करू शकेल, यावर पश्चिम बंगालचा निकाल अवलंबून असेल. गेल्या वेळी एकत्र लढलेली काँग्रेस आणि डावी आघाडी यावेळी स्वतंत्रपणे निवडणूक मैदानात उतरणार आहेत. ते तृणमूलच्या अल्पसंख्याक मतपेढीत खिंडार पाडतात की, प्रस्थापितांविरोधी मतांचे विभाजन करून भाजपचे नुकसान करतात, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. ममता चौथ्यांदा जनादेश मिळवण्यात यशस्वी झाल्या, तर ‘इंडिया’ आघाडीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय राजकारणातील त्यांची भूमिका दुर्लक्षित करणे काँग्रेससाठी कठीण होईल.
तामिळनाडूत टीव्हीके गेमचेंजर ठरेल?
तामिळनाडूचे राजकारण प्रदीर्घ काळ द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांच्याभोवती फिरत राहिले; पण जयललिता यांच्या निधनानंतर तो समतोल बिघडला आहे. अण्णाद्रमुकचे एकत्रीकरण आणि त्यांच्याशी युती करून भाजप तिथे सत्तापालटाच्या शक्यता शोधत आहे; मात्र एम. के. स्टालिन सरकारच्या काळात सनातन धर्म आणि हिंदी भाषेवरून निर्माण झालेले वाद पाहता हे काम सोपे वाटत नाही; परंतु ‘टीव्हीके’ नावाचा पक्ष काढून चित्रपट अभिनेत्यातून राजकारणी बनलेले थलापती विजय जर मोठी शक्ती म्हणून उदयास आले, तर सर्व समीकरणे बदलू शकतात. राष्ट्रीय स्तरावर द्रमुक आणि काँग्रेस ‘इंडिया’ आघाडीत सामील आहेतच. तामिळनाडूमध्येही त्यांची जुनी युती आहे. द्रमुक आघाडी सत्ता टिकवण्यात यशस्वी झाली, तर राष्ट्रीय स्तरावर ‘इंडिया’ आघाडीचे मनोबल वाढेल. इतर प्रादेशिक नेत्यांप्रमाणे एम. के. स्टालिन यांनाही आपला मुलगा उदयनिधी यांचा राज्याभिषेक करायचा आहे; पण त्यांच्या राष्ट्रीय राजकीय महत्त्वाकांक्षांचे कोणतेही स्पष्ट संकेत मिळालेले नाहीत. तसे पाहता सनातन आणि हिंदी विरोधी प्रतिमेमुळे स्टालिन यांच्यासाठी राष्ट्रीय राजकारणाची वाट सोपी नसेल. ‘इंडिया’ आघाडीदेखील त्यांच्याशी संबंधित वादांपासून दूर राहणे पसंत करेल. ‘टीव्हीके’च्या उपस्थितीमुळे बिगर द्रमुक पक्षांच्या सत्तेच्या शक्यता निर्माण झाल्या, तर ते दक्षिणेकडील राज्यात भाजपासाठी मोठी लॉटरी लागल्यासारखे असेल. तामिळनाडूमध्ये 5.67 कोटी नोंदणीकृत मतदार असून त्यांचा कौल कुणाला मिळतो, याकडे देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
आसाममधील विजयाची हमी
आसाममधील विधानसभेचा कार्यकाळ 20 मे 2026 रोजी संपत आहे. भाजपने येथे 100 पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. दुसरीकडे सत्तेत परतण्यासाठी काँग्रेसने 8 प्रादेशिक पक्षांसोबत ‘महाजोत’सद़ृश युती केली आहे. घुसखोरी, नागरिकत्व (एनआरसी) आणि आसामी अस्मिता हे येथील प्रमुख मुद्दे आहेत. आसाममध्ये भाजपने महिला, विद्यार्थी आणि चहाच्या मळ्यातील कामगारांसाठी थेट रोख रक्कम देणार्या योजनांच्या माध्यमातून मतदारांच्या मोठ्या वर्गाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी मोठा डाव खेळला आहे, तरीही अनेक स्थानिक प्रश्न आणि वादांवरून त्यांना विरोधकांच्या आव्हांनाचा सामना करावा लागू शकतो; पण पाच राज्यांपैकी भाजपसाठी विजयाची सर्वाधिक शक्यता आसाममध्ये आहे. दीर्घकाळापासून घुसखोरी आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांसारख्या मुद्द्यांनी वेढलेल्या आसाममध्ये सलग दुसर्यांदा भाजपचे सरकार आहे. माजी काँग्रेस नेते हिमंत बिस्वा सरमा यांनी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भाजपचा ज्या प्रकारे विस्तार केला, त्याचे बक्षीस म्हणून त्यांना गेल्या निवडणुकीनंतर आसामचे मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. भाजपचे लाडके हिमंत सध्या काँग्रेसच नव्हे, तर राहुल गांधींचेही प्रखर टीकाकार आहेत. माजी प्रदेशाध्यक्ष भुपेन बोरा यांना भाजपात सामील करून घेऊन हिमंत यांनी निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसला मोठा धक्का दिला आहे. आसामच्या राजकारणात आजही आघाड्या निर्णायक भूमिका बजावू शकतात. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेसपैकी कोण अधिक चांगल्या प्रकारे युती करू शकते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. राहुल गांधींचे निकटवर्तीय गौरव गोगोई यांच्या राजकीय भविष्याचा फैसलाही बराचसा याच निवडणुकांवर अवलंबून असेल.
केरळमध्ये डाव्यांची निर्णायक लढाई
साक्षरतेबाबत देशात अग्रेसर राज्य असणार्या केरळमधील 140 विधानसभा जागांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान होईल. केरळमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्ता बदलण्याची परंपरा डाव्यांनी 2021 मध्ये मोडली होती. यंदा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी तिसर्यांदा सत्तेत येऊन नवा विक्रम प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. दुसरीकडे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफ 10 वर्षांचा सत्तेचा वनवास संपवण्यासाठी पूर्ण जोर लावत आहे. भाजपही येथे आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत असून अलीकडेच काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या मतदारसंघात भाजप आपला महापौर बसवण्यात यशस्वी झाल्याने पक्षाचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यामुळे डाव्या आघाडीसमोर (एलडीएफ) आपला शेवटचा बालेकिल्ला वाचवण्याचे आव्हान आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफही सत्तेत परतण्यासाठी जोर लावत आहे.
पुद्दुचेरीत कोणाची ‘आघाडी’?
केंद्रशासित पुद्दुुचेरीचे राजकारण तामिळनाडूच्या धर्तीवर चालते. गेल्या वेळी समीकरणे बदलली. कारण, द्रमुकची मित्र असलेल्या काँग्रेसची कामगिरी अत्यंत सुमार राहिली. परिणामी, प्रादेशिक पक्ष एनआर काँग्रेस आणि भाजप मिळून सरकार स्थापन करण्यात यशस्वी झाले. यावेळी तिथे आघाडीच्या पटावर कोण कशी कामगिरी करेल, यावरच सत्तेचा निकाल अवलंबून असेल.
या पाचही क्षेत्रांतील निवडणूक निकाल राज्य सरकारांच्या कामकाजाबाबत, कार्यपद्धतीबाबत, धोरणांबाबत जनतेचा कल स्पष्ट करतील. सामान्यतः प्रत्येक सरकारला काही प्रमाणात सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागतो; परंतु ज्या सरकारांचा कार्यकाळ दीर्घ असतो, तिथे हा धोका अधिक असतो. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जींचे तिसरे सरकार, केरळमधील डाव्या आघाडीचे दुसरे सरकार आणि आसाममधील भाजपचे दुसरे सरकार यांच्यासाठी ही मोठी परीक्षा आहे.
