नवी दिल्ली : सरकारी बँकांमधील थेट विदेशी गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा २० वरून ४९ टक्क्यांवर वाढवण्यात येणार आहे. सरकारने त्यासाठी आंतरमंत्रालयीन पातळीवर चर्चा सुरू असल्याची माहिती वित्त सचिव एम. नागराजू यांनी दिली.
वित्त मंत्रालय गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेशी (आरबीआय) याबाबत चर्चा करत आहे. अद्याप प्रस्ताव अंतिम झालेला नसल्याची माहिती याविषयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी माध्यमांना दिली. रॉयटर्सने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्यात रस दाखवत आहे.
दुबईतील एमिरेट्स एनबीडीने आरबीएल बँकेत ३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करत ६० टक्के हिस्सा ताब्यात घेतला आहे. कोणतीही विदेशी गुंतवणूक संस्था खासगी बँकेतील १५ टक्के हिस्सा थेट खरेदी करू शकते. तर, जास्तीत जास्त ७४ टक्के हिस्सा खरेदी करता येतो. मात्र, त्यासाठी आरबीआयच्या परवानगीची आवश्यकता असते.
सरकारी मालकीच्या बँकांमध्ये विदेशी संस्थांना गुंतवणूक करण्याची मोकळीक देण्याचा सरकार विचार करत आहे. सध्याच्या मर्यादेपेक्षा दुपटीहून अधिक विदेशी गुंतवणूक सहज करता यावी असा विचार सरकारी पातळीवर सुरू असल्याचे नागराजू म्हणाले. विदेशी संस्थांसाठी बँकिंग क्षेत्र खुले झाल्यास बँकांची रोखता वाढेल.
मार्च-२०२५ अखेरीस देशातील १२ सरकारी मालकीच्या बँकांकडील एकूण मालमत्ता १.७१ लाख कोटी रुपये आहे. हे प्रमाण एकूण बँकिंग क्षेत्रातील मालमत्तेच्या ५५ टक्के आहे. विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याचा विचार सरकार करत असले, तरी सार्वजनिक बँकातील ५१ टक्के हिस्सा आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी बँकिंग क्षेत्राची पुनर्रचना करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. केंद्र सरकारच्या विकसित भारत-२०४७च्या घोषणेच्या अनुरूप धोरणात्मक निर्णय घेतले जाणार आहेत. गुंतागुंतीच्या आर्थिक परिस्थितीत वाढीसाठी वित्तपुरवठा करणे, पतपुरवठा सुधारणे, तंत्रज्ञान स्वीकारणे, प्रशासकीय मानके मजबूत करणे आणि नव्याने उदभवणाऱ्या जोखमींचे व्यवस्थापन करणे आणि बँकांच्या भूमिकेचे मूल्यांकन समितीकडून केले जाण्याची अपेक्षा आहे.
