Union Budget 2026 banking Sector
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (दि. १) संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. आगामी काळात बँकिंग क्षेत्रातील वृद्धी कायम राखण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
'विकसित भारत'मध्ये बँकिंग क्षेत्राचे योगदान वाढवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ही समिती बँकिंग क्षेत्रातील धोरणात्मक बदलांवर मार्गदर्शन करेल.
गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अनेक तांत्रिक आणि धोरणात्मक बदल सुचवले आहेत....
परकीय चलन व्यवस्थापन: परकीय चलन व्यवस्थापन नियमांचा (FEMA) व्यापक आढावा घेतला जाईल, जेणेकरून व्यवहार अधिक सुलभ होतील.
कॉर्पोरेट बाँड क्षेत्रात निधी आणि डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी नवीन संधी निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल. विशेषतः, कॉर्पोरेट बाँडवर 'परिपूर्ण परतावा स्वॅप' (Total Return Swap) सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
गुंतवणूक मर्यादा वाढ : अनिवासी भारतीय आणि परकीय वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी (PROI) गुंतवणुकीची मर्यादा ५% वरून १०% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, तर एकूण गुंतवणूक मर्यादा १०% वरून २४% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
मोठ्या शहरांना पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारता यावा, यासाठी उच्च-मूल्याच्या नगरपालिका रोख्यांना (Municipal Bonds) प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
विशेष प्रोत्साहन: ₹१,००० कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या एका बाँडसाठी ₹१०० कोटींचे प्रोत्साहन (Incentive) देण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे.
अमृत योजना: लहान आणि मध्यम शहरांसाठी ₹२०० कोटींपर्यंतचे बाँड प्रदान करणारी 'अमृत' योजना यापुढेही सुरू राहणार आहे. या सर्व घोषणांमुळे देशातील वित्तीय बाजारपेठ अधिक प्रगल्भ होईल आणि पारदर्शकता वाढेल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
