डॉ. योगेश प्र. जाधव
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच केलेले अणू परीक्षणासंबंधीचे दावे आश्चर्यकारक नसले, तरी नक्कीच चिंताजनक आहेत. एका टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ट्रम्प यांनी असा दावा केला आहे की, पाकिस्तान, चीन आणि रशिया हे सध्या भूमिगत अणू परीक्षण करत आहेत. अर्थातच, ट्रम्प यांची गेल्या दहा महिन्यांमधील बेताल आणि खोटारडी वक्तव्ये पाहता अशा विधानांचे विश्लेषण तथ्य आणि पुराव्यांच्या कसोटीवर केले जाईल; मात्र गेल्या काही वर्षांत जागतिक अणुशक्तीचा राजकीय नकाशा मोठ्या प्रमाणात बदलला आहे, हे निश्चित!
पूर्वी चीन, अमेरिका आणि इतर अनेक देश व्यापक अणू परीक्षण प्रतिबंध कराराला म्हणजेच सीटीबीटीला तोंडी पाठिंबा देत असत; परंतु वर्तमान काळात चीनसारख्या देशाने उघड धमकी दिली आहे की, तैवानच्या प्रश्नावर त्यांना माघार घ्यावी लागली, तर ते अण्वस्रांचा पर्याय वापरण्यासही मागे-पुढे पाहणार नाहीत. एकेकाळी चीनने भारताप्रमाणेच ‘नो फर्स्ट यूज’ म्हणजेच पहिल्यांदा अण्वस्त्र वापरणार नाही अशी धोरणात्मक भूमिका घेतली होती; पण बदलत्या काळात चीनने ही भूमिका मागे सारल्याचे दिसत आहे. चीनच्या पंखांखाली राहून अमेरिकेवर डोळे वटारणार्या उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र श्रेणीतील वाढीविषयी तर अवघ्या जगाला चिंता आहे. कारण, अमेरिकेच्या मुख्य भूमीला यापासून धोका निर्माण होऊ शकतो. युक्रेनविरुद्ध गेल्या तीन वर्षांपासून युद्ध खेळणार्या रशियाने नुकतेच ‘बुरेव्हेस्तनिक’ या अणुचालित क्रूझ क्षेपणास्त्राचे यशस्वी परीक्षण करून जगाच्या डोक्यावर नवी टांगती तलवार तैनात केली आहे. असे म्हटले जाते की, रशिया, चीन आणि उत्तर कोरिया यांचा हा वेग कायम राहिला, तर 2027-28 पर्यंत या तीन देशांकडे मिळून अमेरिकेपेक्षा दुप्पट अण्वस्त्रसाठा असेल. कदाचित याच कारणास्तव राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अलीकडेच पुन्हा अणू परीक्षण सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
भारतासाठी ट्रम्प यांचे वक्तव्य महत्त्वाचे ठरण्याचे कारण पाकिस्तानची अण्वस्त्रसज्जता. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या दाव्यांना पुष्टी देणार्या अन्य काही घडामोडीही भारतासाठी महत्त्वाच्या आहेत. पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील दुर्गम पर्वतीय भागात कथित गुप्त अणूसंबंधित कारवायांवर सिंधी नागरी समाज गट आणि सिंधुदेश चळवळीच्या युतीने आंतरराष्ट्रीय चिंता व्यक्त केली आहे. अलीकडेच सिंधमधील नागरी गटांनी संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी, संयुक्त राष्ट्राचे निःशस्त्रीकरण व्यवहार कार्यालय आणि संयुक्त राष्ट्राचे मानवाधिकार उच्चायुक्त यांना एक औपचारिक पत्र पाठवले असून त्यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, नोरियाबाद, कंबर-शहाददकोट, जामशोरच्या उत्तरेस आणि मंचर तलावाच्या पश्चिमेस पाकिस्तानी लष्कराकडून अनेक भूमिगत बोगदे आणि चेंबर सिस्टम बांधण्यात आले आहेत. या बोगद्यांमध्ये मर्यादित प्रवेश असून बांधकाम अतिशय वेगाने सुरू आहे. त्यांचा वापर आण्विक सामग्री साठवणुकीसाठी किंवा संबंधित प्रक्रियांसाठी केला जाऊ शकतो. हे पत्र जेय सिंध मुत्तेदा महाजचे अध्यक्ष शफी बर्फत यांनी त्यांच्या अधिकृत ‘एक्स’ हँडलवर शेअर केले होते. गेल्या तीन दशकांमध्ये उत्तर कोरियाशिवाय इतर कोणत्याही देशाने त्यांच्या अण्वस्त्रांचे स्फोट करून चाचणी केलेली नाही, असे व्यापकपणे मानले जात होते; पण ट्रम्प यांच्या दाव्यांनी या समजुतीला छेद दिला आहे.
अर्थात, पाकिस्तान हा सुरुवातीपासून बेजबाबदार अण्वस्त्र राष्ट्र म्हणून ओळखला जातो. पाकिस्तानची अण्वस्त्रसज्जता ही छुप्या मार्गाने होत राहिली असून वेळोवेळी ते मार्ग उघडकीसही आले आहेत. पाकिस्तानने 1960च्या दशकातच आपला अणू विकासाचा कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली होती. 1960च्या दशकाच्या उत्तरार्धात झुल्फिकार अली भुत्तोे यांनी पाकिस्तानकडे अणुबॉम्ब असला पाहिजे, असा आग्रह धरला. ‘आपण गवत खाऊ; पण अणुबॉम्ब बनवू’ असे ठाम वचन देऊन त्यांनी अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रयत्नांना राजकीय अनुकूलता दर्शवली. किंबहुना, त्यांनी आपल्यासमोर तसे उद्दिष्टच ठेवले होते. त्यासाठी त्यांनी इस्लामिक बॉम्बची संकल्पना पुढे आणली. वास्तविक, पाकिस्तानकडे अणुबॉम्बचे तंत्रज्ञान होते; पण पाकिस्तानकडे पैसा नव्हता. यासाठी इतर इस्लामिक देशांकडे मदत मागितली. संपूर्ण इस्लामिक राष्ट्रांच्या संरक्षणासाठी हा अणुबॉम्ब असेल, असे सांगून पाकिस्तानने सौदी अरेबियासारख्या अनेक इस्लामी राष्ट्रांकडून पैसे मिळवले. यानंतर पाकिस्तानने उत्तर कोरिया आणि चीनची मदत घेतली. पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र विकासामध्ये सगळ्यात जास्त योगदान चीनचे असल्याचे दिसून येते.
पाकिस्तानात अणुभट्ट्या बनविण्यापासून अण्वस्त्र तंत्रज्ञान पुरविणे, अणुबॉम्ब बनविण्यासाठी लागणारे साहित्य पुरविणे आदी सर्व प्रकारची मदत चीनने केली आणि सुरू आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ ही नीती. चीनचे भारताबरोबर शत्रुत्व होते आणि पाकिस्तानही भारताला आपले पहिले शत्रू राष्ट्र मानते. त्यामुळे भारताचे हे दोन शत्रू एकत्र आले. 1970च्या दशकापासूनच पाकिस्तान आणि चीनचे आण्विक क्षेत्रातील साटेलोटे सुरू झाले होते. 1980च्या दशकात जनरल झिया उल हक पाकिस्तानचे लष्करी हुकूमशहा होते. तोपर्यंत पाकिस्तानकडे अण्वस्त्र असल्याचे स्पष्ट पुरावे समोर आले होते. 1990च्या दशकाच्या पूर्वार्धात चीनकडून अनेक क्षेपणास्त्रे पाकिस्तानला मिळाली होती. एन-11 सारखे क्षेपणास्त्र चीनकडून पाकिस्तानला मिळाल्याचे प्रत्यक्ष पुरावे अमेरिकेच्या उपग्रहांनी टिपलेल्या छायाचित्रांमुळे जगासमोर आले होते. त्यानंतर 1998 मध्ये पाकिस्तानने आम्ही अण्वस्त्रधारी देश असल्याचे जाहीर केले होते. आजघडीला पाकिस्तानकडे सुमारे 120 हून अधिक अण्वस्त्रे असल्याचे मानले जाते. तशातच आता ट्रम्प यांच्या दाव्यानुसार पाकिस्तान नव्याने अणू चाचण्या करत असेल, तर ही गोष्ट भारताने याची दखल घेणे गरजेचे ठरते.
1998 पासून 2025 पर्यंत पाकिस्तान भारताला या अण्वस्त्रांच्या आधारे सातत्याने धमकावत आला आहे. अगदी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवण्यापूर्वीपर्यंत पाकिस्तानच्या अनेक नेत्यांनी ‘आमच्याकडे अण्वस्त्रे आहेत, हे विसरू नका’ अशी धमकी देणारी वक्तव्ये केली होती. पाकिस्तानकडे कोणतेही आण्विक धोरण नाही. आम्ही अण्वस्त्रांनी हल्ला करणार नाही, असे कोणतेही वचन पाकिस्तानने दिलेले नाही. याउलट आमच्यावर छोटा हल्ला केला, तरीही आम्ही प्रत्युत्तरादाखल अण्वस्त्रांनीच हल्ला करू, असेच ते सातत्याने म्हणत आले आहेत. आम्ही आमची अण्वस्त्रे वाढवतच राहणार आहोत, असेही पाकिस्तान उघडरीत्या जाहीर करत आला आहे. अण्वस्त्रांच्या धमक्या दिल्यामुळे जगाचे लक्ष काश्मीरच्या प्रश्नाकडे वेधून घ्यायचे आणि भारतावर दबाव आणायचा ही रणनीती जवळपास तीन दशकांहून अधिक काळ पाकिस्तानने अवलंबली; पण पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने पाकिस्तानच्या ‘न्युक्लियर ब्लॅकमेलिंग’चा फुगा अखेर फोडला. आपण या अणू हल्ल्यांच्या परिणामांची पर्वा न करता थेट सरगोदा एअरबेसवर हल्ला केला. पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणातून ‘यापुढे न्युक्लियर ब्लॅकमेलिंग’ खपवून घेतले जाणार नाही’ हे स्पष्टपणाने पाकला सांगितले.
अण्वस्त्रांचे संरक्षण हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यासाठी अतिशय अत्याधुनिक यंत्रणा असणे आवश्यक ठरते. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक निधी लागतो. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ढासळत चालली असल्याने तेथे आण्विक सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. पाकिस्तानमध्ये लोकशाही असली, तरी तिची अवस्था डळमळीत आहे. या भिकेकंगाल देशामध्ये कमालीची अस्थिरता असून लष्कराचे प्राबल्य आहे. भारत, अमेरिका, फ्रान्ससारख्या देशांमध्ये अशा प्रकारे लष्कराचे प्राबल्य दिसून येत नाही. कारण, तिथे सिव्हिलियन रूल आहे. चीनमध्येसुद्धा लष्कर हे कम्युनिस्ट पक्षाच्या हातात आहे. पाकिस्तानमध्ये तशी परिस्थिती नाही. पाकिस्तान हा दहशतवादाचा केंद्रबिंदू आहे. पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांची प्रशिक्षण शिबिरे आहेत. तेथून जगभरात मोठ्या प्रमाणावर दहशतवाद्यांची निर्यात होते. याखेरीज तेथे लष्कर, दहशतवादी संघटना आणि मुलतत्त्ववाद्यांचा प्रभाव मोठा आहे. पाकिस्तानचे जवळपास अर्धेे लष्कर मूलतत्त्ववादी विचारांचे आहे. या अधिकार्यांकडून पाकिस्तानची अण्वस्त्रे दहशतवादी संघटनांच्या हाती लागण्याची दाट शक्यता नेहमीच वर्तवली गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे वाढल्यास त्याचा धोका संपूर्ण जगाला आहे. आता तर तालिबान, सिंध, बलुचिस्तान यांसारख्या प्रांतांतील फुटिरतावादी संघटनांनी थेट पाकिस्तानी लष्करावर हल्ले करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची अण्वस्त्रसज्जता विनाशकारी स्वरूपाची ठरू शकते.
पाकिस्तान हा अण्वस्त्रांच्या बाबतीत गुन्हेगार देश आहे. कारण, पाकिस्तानने अण्वस्त्र तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण केले होते. 2004 मध्ये पाकिस्तानी अण्वस्त्रांचा जनक असलेल्या ए. क्यू. खान याचे रॅकेट पकडण्यात आले होते. त्याने अनेक देशांना अणुतंत्रज्ञान विकल्याचे उघड झाले होते. अण्वस्त्रांबाबत पाकिस्तानचे रेकॉर्ड अतिशय खराब आहे. त्यामुळे जगाने त्वरित काळजी घेऊन पाकिस्तानवर आर्थिक निर्बंध टाकून त्यांची अण्वस्त्रे वाढणार नाहीत, याची काळजी घेण्याची गरज आहे; पण जागतिक शांततेचा सुकाणू आपल्या हाती असल्याचे सांगणार्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षच जर उघडपणाने पाकिस्तान, चीनच्या अणू परीक्षणाविषयीचे दावे करत असतील, तर मग त्यांना रोखणार कोण, असा प्रश्न पडतो. इराणसारख्या देशाच्या अणू विकास कार्यक्रमावर आक्षेप घेत या देशावर केवळ निर्बंधच आणून न थांबता थेट हवाई हल्ले करणार्या अमेरिकेने पाकिस्तानवर अशी कारवाई का केली नाही, याचा जाब जगाने विचारण्याची गरज आहे; पण आज संपूर्ण जागतिक विश्वरचनेतच एक प्रकारचा विस्कळीतपणा आला आहे. याचाच फायदा पाकिस्तान घेताना दिसत आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे हेच ट्रम्प काही दिवसांपूर्वी अनेक युद्ध थांबविल्याचा दावा करत होते आणि नोबेल शांतता पुरस्कार मागत होते; पण आता त्यांनी स्वतःच अचानक कलाटणी घेत अमेरिकन संरक्षण विभागाला अणू चाचणी सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अमेरिका तब्बल 33 वर्षांनंतर पुन्हा अणू चाचणीच्या स्पर्धेत सामील होत आहे. 1996 मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिटंन यांनी अणू चाचण्यांवर बंदी आणली होती, ज्यामुळे अण्वस्त्र स्पर्धा थांबविण्याचा प्रयत्न झाला होता, तरीही आज जगात नऊ देशांकडे अण्वस्त्रे आहेत आणि त्यांचे आकडे भयावह आहेत. सर्वाधिक अणुबॉम्ब रशियाकडे असून त्यांची संख्या सुमारे 5,459 इतकी आहे. दुसर्या क्रमांकावर अमेरिका असून तिच्याकडे 5,177 अणुबॉम्ब आहेत. चीनकडे अंदाजे 600, फ्रान्सकडे 290, ब्रिटनकडे 225, भारताकडे 180, पाकिस्तानकडे 170, इस्रायलकडे 90 आणि उत्तर कोरियाकडे सुमारे 50 अणुबॉम्ब आहेत. रशिया-युक्रेन आणि इस्राईल-इराण युद्धानंतर अण्वस्रनिर्मितीसाठीच्या प्रयत्नांना पंख फुटले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर भारताने स्वतःच्या अणू धोरणाचा पुनर्विचार करायला हवा का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संरक्षणतज्ज्ञांच्या मते, भारताने निश्चितच याबाबत साकल्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. भारत हा शांततेचा समर्थक देश म्हणून जगभरात ओळखला जातो. त्यामुळे भारताने मात्र 1998 नंतर कोणतीही अणू चाचणी केलेली नाही. भारत अणू-निःशस्त्रीकरणाचा प्रबळ समर्थक आहे. भारताने स्पष्टपणे जाहीर केले आहे की, तो प्रथम अण्वस्त्रांचा वापर करणार नाही. शेवटी खरी शक्ती शस्त्रात नसून अर्थव्यवस्थेत आहे. आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढवणे हेच यावरचे दीर्घकालीन उत्तर आहे. सुदैवाने भारताने या दिशेने गेल्या काही वर्षांत ठोस पावले उचलली आहेत. आपण आता अनेक आधुनिक शस्त्रास्त्रे स्वदेशी तंत्रज्ञानाने तयार करत आहोत आणि त्यांचा निर्यातीतही सहभाग वाढत आहे. हेच आपले खरे सामर्थ्य आहे आणि भविष्यातील सुरक्षिततेचा पायादेखील. राहिला प्रश्न पाकिस्तानचा. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने पाकिस्तानसह जगाला योग्य तो संदेश दिलेला आहे. या संघर्षादरम्यान भारताने हेही स्पष्ट केले की, यदाकदाचित पाकिस्तानने अण्वस्त्रांचा वापर केलाच, तर त्याला भारतही त्याच तोडीचे असे प्रत्युत्तर देईल की, पाकिस्तान जगाच्या नकाशावरून पुसला जाईल.
मागील तीन युद्धांमध्ये आणि पोस्ट पहलगाम संघर्षामधून पाकिस्तानला भारताच्या शस्त्रसज्जतेची, सामर्थ्याची, भारतीय लष्कराच्या शौर्याची पूर्ण कल्पना आलेली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’चे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे भारताने प्रिसिजन अॅटॅक करून पाकिस्तानची एक्यू 9 ही रडार सिस्टीम पूर्णपणे उद्ध्वस्त केली. या माध्यमातून पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादसह रावळपिंडी, कराची, लाहोर येथेही भारताने हल्ले केले. इतकेच नव्हे, तर सरगोदा एअरबेसवरही भारताचे हल्ले झाले. सरगोदा एअरबेसजवळच्या टेकड्यांमध्ये पाकिस्तानने त्यांची अण्वस्त्रे दडवून ठेवली असल्याचे सांगितले जाते. या सर्वांमधून भारताने पाकिस्तानला हा संदेश दिला की, पाकिस्तानमधील कोणतेही शहर भारताच्या हल्ल्यापासून सुरक्षित नाही. पाकिस्तानने स्वप्नातही कधी याची कल्पना केली नव्हती. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या दाव्यांमध्ये तथ्य असले, तरी भारतीय नेतृत्व आणि लष्कर सर्व प्रकारच्या आव्हानांना तोंड देण्यास सक्षम आणि सामर्थ्यवान आहे.
