High Court on Police Duty Terror Threat : "दहशतवाद्यांच्या धमक्यांना घाबरून कोणत्याही दर्जाचा पोलीस अधिकारी जर कर्तव्य बजावण्यास नकार देत असेल, तर केवळ देवच या देशाला वाचवू शकतो," असे ताशेरे ओढत जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने एका पोलीस कर्मचाऱ्याची पुनर्नियुक्तीची याचिका फेटाळून लावली आहे.
'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, पोलीस अधिकारी (SPO) हेमो हामिद वानी यांची २०१२ मध्ये विशेष सुरक्षा अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली होती. २०१५ मध्ये त्यांची नियुक्ती दक्षिण काश्मीरमधील शोपियान येथील रेशीपोरा येथे करण्यात आली होती. यादरम्यान वैद्यकीय रजेवर असताना त्यांना दहशतवाद्यांकडून जीवे मारण्याची धमकी मिळाली, ज्यामुळे ते कर्तव्यावर परतले नाहीत. काही काळानंतर जेव्हा ते पुन्हा सेवेत रुजू होण्यासाठी गेले, तेव्हा त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली. यामुळे वानी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. तिथेही काहीच कारवाई न झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, महासंचालकांनी त्यांची याचिका फेटाळल्याने वानी यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
आपल्या याचिकेत वानी यांनी दावा केला होता की, जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी कोणतीही चौकशी, औपचारिक आरोप किंवा सुनावणी न घेता त्यांना सेवेतून काढून टाकले. ही कारवाई संविधानाचे कलम १६ (रोजगाराची समान संधी), २१ (जीवनाचा आणि उपजीविकेचा अधिकार) आणि ३११ (अन्यायकारक हकालपट्टीपासून संरक्षण) यासह पोलीस नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे.
न्यायमूर्ती संजय धर यांच्या एकल खंडपीठाने या प्रकरणी आदेश देताना स्पष्ट केले की, 'एखाद्या भागात शांतता राखण्यासाठी तैनात असलेले नियमित पोलीस दल अपुरे पडते, तेव्हाच विशेष उद्देशासाठी स्थानिक लोकांची SPO म्हणून नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे ही नियुक्ती कायमस्वरूपी नसून विशिष्ट आणीबाणीच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी असते.याचिकाकर्त्याने कर्तव्यावर गैरहजर राहण्यासाठी दिलेले कारण कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही. विशेष पोलीस अधिकारी (SPO) हेमो हामिद वानी यांनी पोलीस कायद्यांतर्गत सामान्य पोलिसांप्रमाणे अधिकार, विशेषाधिकार आणि सुरक्षा मिळण्याचा दावा केला होता, न्यायालयाने पूर्णपणे फेटाळून लावला.
