Doctors' handwriting :
"हे न्यायालय डॉक्टर आणि वैद्यकीय व्यवसायाविषयी उच्चतम सन्मान व आदर व्यक्त करते. डॉक्टारांनी त्यांनी राष्ट्रीय सेवेच्या कार्यात मोठे योगदान दिले आहे; पण त्याचवेळी भारतीय नागरिकांचे मूलभूत हक्कही सुरक्षित ठेवणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन हे स्पष्ट व सुवाच्य अक्षरात लिहिणे हे नागरिकांच्या आरोग्याच्या हक्काचा अविभाज्य भाग आहे. हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मूलभूत हक्क आहे," असे स्पष्ट करत चंदीगढ येथील सर्व डॉक्टरांना मोठ्या (Capital) व सुवाच्य अक्षरात प्रिस्क्रिप्शन लिहावे, असे निर्देश पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शनमध्ये सुवाच्य आणि स्पष्ट हस्ताक्षराचे महत्त्व समाविष्ट करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती जसगुरप्रीत सिंग पुरी यांनी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला दिले आहेत.
एका जामिनाच्या अर्जावर सुनावणी दरम्यान न्यायाधीशांना अस्पष्ट वैद्यकीय अहवाल आढळला होता. यावेळी न्यायालयाने डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवरील खराब हस्ताक्षराची स्वतःहून दखल (suo motu) घेतली होती. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने प्राथमिक दृष्टिकोनातून मान्य केले होते की, रुग्णांना त्यांचे वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शन समजून घेण्याचा अधिकार असल्याचेही स्पष्ट केले होते.
डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवरील खराब हस्ताक्षराबाबत भाष्य करताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या न्यायालयाचे ठाम मत आहे की भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मिळालेला ‘जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार’ यामध्ये आरोग्याचा अधिकार अंतर्भूत आहे. यामुळे रुग्णांना स्वतःचे स्पष्ट वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शन, निदान, वैद्यकीय कागदपत्रे आणि उपचार समजून घेण्याचा अधिकार आहे. प्रिस्क्रिप्शनवरील अस्पष्ट अक्षरामुळे गैरसमज व अडथळे निर्माण होतात.डॉक्टरांनी संपूर्ण संगणकीकरण होईपर्यंत मोठ्या अक्षरात प्रिस्क्रिप्शन लिहावे. तसेच संगणकीकरण/टायप केलेली प्रिस्क्रिप्शन प्रणाली प्रभावीपणे राबवण्यासाठी एक समग्र धोरण तयार करण्यात यावे आणि गरज असल्यास क्लिनिकल संस्थांना आर्थिक मदत पुरवण्यात यावी. ही प्रक्रिया २ वर्षांच्या आत पूर्ण करावी,” असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. या संपूर्ण प्रक्रियेत न्यायालयाने इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) ला याबाबत सहकार्य करण्यास सांगितले होते; पण डॉक्टरांच्या वतीने कोणीही न्यायालयात उपस्थित राहिले नाही.
“प्रिस्क्रिप्शनवरील खराब हस्ताक्षर हा मुद्दा केवळ रुग्णाला त्याच्यावर सुरू असलेल्या उपचारांची माहिती मिळण्याचा अधिकार याच्याशी संबंधित आहे. अस्पष्ट प्रिस्क्रिप्शनमुळे गोंधळ आणि संभ्रम निर्माण होतो, यामुळे रुग्णाचे आयुष्य धोक्यात येऊ शकते.आजचा सुजाण नागरिक तंत्रज्ञानाचा वापर आपल्या दैनंदिन आयुष्यात कसा करता येईल हे चांगलेच जाणतो. अशा परिस्थितीत, डॉक्टरांनी दिलेल्या प्रिस्क्रिप्शन/निदानातील माहिती शोधण्यासाठी नागरिक विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करतात. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) साहाय्याने हे अधिक सोपे झाले आहे,” असेही यावेळी न्यायालयाने नमूद केले. “हे न्यायालय डॉक्टर आणि वैद्यकीय व्यवसायाविषयी उच्चतम सन्मान व आदर व्यक्त करते, कारण त्यांनी राष्ट्रीय सेवेच्या कार्यात मोठे योगदान दिले आहे. पण त्याचवेळी, भारतीय नागरिकांचे मूलभूत हक्कही सुरक्षित ठेवणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी, ओडिशा आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयांनी देखील डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शनवरील हस्ताक्षर स्पष्ट असावे, असे निर्देश दिले होते. २०१८ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका डॉक्टरला त्यांच्या खराब हस्ताक्षरासाठी पाच हजार रुपयांचा आर्थिक दंडही ठोठावला होता.
