उत्तर प्रदेशमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांचे ख्रिश्चन धर्मात अवैध धर्मांतर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. हे त्वरित थांबवावे. आमिष दाखवून सध्या सुरु असलेल्या अवैधरित्या धर्म बदलण्याचा खेळ असाच सुरू राहिला तर देशातील बहुसंख्य जनता एक दिवस अल्पसंख्याक होईल, अशी टिप्पणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केली.
संशयित आराेपी कैलास हा तक्रारदार रामकली प्रजापतीच्या भावाला घेवून दिल्लीतील एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी गेला होता. या कार्यक्रमाला गावातील अनेक लोकांनाही नेण्यात आले होते. या सर्वांना आमिष दाखवून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडण्यात आले, असे प्रजापती यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले होते. उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक परिवर्तन प्रतिबंध कायदा, 2021 अंतर्गत कैलास याला अटक झाली. त्याने जामीनासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. यावर न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
तक्रारदाराच्या भावाचे धर्मांतर केले नसल्याचा युक्तिवाद कैलासच्या वकिलाने केला. राज्य सरकारचे अतिरिक्त महाधिवक्ता यांनी युक्तिवाद केला की, अशा सभा आयोजित करून लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर केले जात आहे. खेड्यापाड्यातील लोकांना ख्रिश्चन बनवण्यात कैलासचा सहभाग आहे. त्याबदल्यात त्याला भरपूर पैसे देण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.
यावेळी न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले की, "भारतीय राज्यघटनेतील कलम २५ कोणालाही स्वेच्छेने धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य देते; परंतु कोणालाही आमिष दाखवून धर्मांतर करण्याची परवानगी देत नाही. एखाद्याच्या धर्माचा प्रचार करणे म्हणजे इतर कोणत्याही धर्माच्या लोकांना आपल्या धर्मात बदलणे असा होत नाही.उत्तर प्रदेशमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांचे ख्रिश्चन धर्मात अवैध धर्मांतर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. हे त्वरित थांबवावे. आमिष दाखवून धर्म बदलण्याचा खेळ असाच सुरू राहिला तर देशातील बहुसंख्य जनता एक दिवस अल्पसंख्याक होईल."
