Dhruv Rathee Defamation Case : 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या आंदोलनातील सक्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठीच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. आता त्याला दिल्लीत दोन स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रियांना सामोरे जावे लागत आहे. साकेत न्यायालयात त्याच्याविरुद्ध मानहानीचा नवीन खटला दाखल करण्यात आला आहे. त्याने एका व्हिडिओमध्ये श्रीरामाच्या आहारशैलीवर आक्षेपार्ह भाष्य केल्याचा आरोप आहे. याव्यतिरिक्त, 'भाजप आयटी सेल भाग २' नावाच्या व्हिडिओवरून भाजप आयटी सेलचे सदस्य विकास पांडे यांनी २०१८ मध्ये दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात राठी यांना नव्याने समन्स बजावण्यात आले आहे.
ध्रुव राठी याने 'भाजप आयटी सेल भाग २' या शीर्षकाचा व्हिडिओ २०१८ मध्ये त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवर अपलोड केला होता. या व्हिडिओमध्ये त्याने असा दावा केला होता की, भाजप आयटी सेलशी संबंधित लोकांनी बनावट बातम्या (Fake News) पसरवण्याचे आरोप मागे घेण्यासाठी ५० लाख रुपयांची लाच देण्याचा प्रयत्न केला होता. भाजप आयटी सेलचे सदस्य आणि 'I Support Narendra Modi' या सोशल मीडिया पेजचे संस्थापक विकास पांडे यांनी ध्रुव राठीविरुद्ध दिल्लीतील न्यायालयात फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड अमिता सचदेवा आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी 'हिंदू गोमांस खाऊ शकतात का?' या शीर्षकाच्या व्हिडिओबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ध्रुव राठी यांना अशा प्रकारचा आशय तयार करण्यापासून, अपलोड करण्यापासून किंवा प्रकाशित करण्यापासून रोखण्यासाठी अंतरिम मनाई आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड अमिता सचदेवा यांनी म्हटले आहे की, "काही काळापूर्वी ध्रुव राठी यांनी एक व्हिडिओ प्रकाशित केला होता. यामध्ये भगवान श्रीराम आणि माता सीता यांच्या वनवासाच्या काळातील आहारशैलीवर आक्षेपार्ह भाष्य केले होते. आम्ही हा मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडला, त्यानंतर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला तो व्हिडिओ काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. १५ जुलै २०२६ रोजी केंद्र सरकारने यूट्यूबला तो व्हिडिओ काढून टाकण्याचे निर्देश दिले, त्यानंतर ती याचिका निकाली काढण्यात आली. मात्र, याचिका निकाली निघाल्यानंतर, कोणीतरी त्या २१ मिनिटांच्या व्हिडिओमधून तीन मिनिटांचा भाग काढून तो पुन्हा अपलोड केला आहे." यानंतर याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा एकदा दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली, जिथे त्यांना ध्रुव राठी यांच्याविरुद्ध नवीन कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
"आम्ही पुन्हा दिल्ली उच्च न्यायालयात गेलो. न्यायालयाने आम्हाला ध्रुव राठी यांच्याविरुद्ध नवीन याचिका किंवा खटला दाखल करण्याची आणि योग्य तो दिलासा मिळवण्याची मुभा दिली. या अधिकाराचा वापर करून, आम्ही बुधवार, १४ ऑक्टोबर रोजी साकेत न्यायालयात जिल्हा न्यायाधीशांसमोर एक खटला दाखल केला आहे. आम्ही घोषणा मनाई आदेश आणि मानहानीबद्दल नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे," असे सचदेवा यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्यांचे वरिष्ठ वकील मकरंद नटकर हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते, परंतु तांत्रिक अडचणींमुळे ते त्यांचे म्हणणे पूर्ण मांडू शकले नाहीत. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ५ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
याव्यतिरिक्त, भाजपच्या आयटी सेलचे सदस्य विकास पांडे यांनी २०१८ मध्ये दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात दिल्लीतील एका न्यायालयाने ध्रुव राठी यांना नवीन समन्स बजावले आहे. १२ ऑक्टोबरच्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे, "उपलब्ध नोंदीवरून हे स्पष्ट होते की, तक्रारदार अनेक वर्षांपासून राठी यांना समन्स बजावण्याचा प्रयत्न करत आहेत." पांडे यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील समक्ष शर्मा यांनी सांगितले की, राठी सामान्यतः ऑस्ट्रियामध्ये राहतात आणि दिल्लीत 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) च्या निदर्शनांसाठी भारतात आले होते. आरोपीला समन्स बजावण्यासाठी त्वरित पावले उचलली जावीत, यासाठी नवीन समन्स जारी करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने 'दस्ती सर्व्हिस' (थेट बजावणी) द्वारे समन्स बजावण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर, गुरुग्राममधील त्यांच्या निवासस्थानी राठी यांना प्रत्यक्ष समन्स बजावण्यात आले. २०१९ पासून त्यांना समन्स बजावण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यामुळे ही कायदेशीर प्रक्रिया प्रलंबित होती.
