CBSE Three Language Policy
नवी दिल्ली : 'केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) इयत्ता ९ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या त्रि-भाषा सूत्रावरून वाद सुरू असतानाच, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सीबीएसईच्या (CBSE) या नवीन भाषा धोरणाचे समर्थन केले आहे.
एक वृत्तवाहिनीशी बोलताना प्रधान म्हणाले की, सीबीएसईच्या त्रि-भाषा धोरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे केंद्र सरकार पूर्णपणे पालन करेल. सीबीएसईने कोणतीही पूर्णपणे नवीन व्यवस्था लागू केलेली नाही. सुमारे ९९ टक्के सीबीएसई शाळांमधील विद्यार्थी आधीच इयत्ता ६ वी ते ८ वी पर्यंत त्यांच्या मातृभाषेत किंवा प्रादेशिक भाषेत शिकत आहेत. नुकत्याच काढलेल्या परिपत्रकात) फक्त हीच व्यवस्था इयत्ता ९ वी मध्येही सुरू राहिली पाहिजे, असे म्हटले आहे.
"माझ्या मुलीने आठवीपर्यंत मराठीचे शिक्षण घेतले. राज्याच्या मातृभाषेतून शिक्षण घेणे ही भारतातील कोणतीही नवीन किंवा असामान्य गोष्ट नाही. 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' (NEP 2020) अंतर्गत याला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सीबीएसईने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषांचा अभ्यास करावा लागेल, यामध्ये किमान दोन भारतीय भाषा असणे अनिवार्य असेल, अशी घोषणा केल्यानंतर या वादाला सुरुवात झाली. या निर्णयाला आता पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, सीबीएसई (CBSE) आणि एनसीआरटी (NCERT) कडून उत्तरे मागवली आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देणे ही तत्त्वतः एक सकारात्मक पायरी असली, तरी अंमलबजावणीपूर्वी त्यातील व्यावहारिक अडचणींची (पायाभूत सुविधांची उपलब्धता) तपासणी करणे देखील आवश्यक आहे.
