cbse 3 language policy
नवी दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून इयत्ता ९ वी आणि १० वीच्या भाषा धोरणामध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत. १५ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात बोर्डाने म्हटले आहे की, ही सुधारित रचना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० आणि शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCF-SE) २०२३ च्या धर्तीवर तयार करण्यात आली आहे.
अधिसूचनेनुसार, १ जुलै २०२६ पासून इयत्ता ९ वी आणि १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषांचा (R1, R2 आणि R3) अभ्यास करणे अनिवार्य होईल. या तीन भाषांपैकी किमान दोन भाषा या मूळ भारतीय भाषा असणे आवश्यक आहे, असेही बोर्डाने स्पष्ट केले आहे.
बोर्डाने सांगितले की, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी नुकत्याच जाहीर झालेल्या इयत्ता ९ वी आणि १० वीच्या NCERT अभ्यासक्रमाचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याचे शैक्षणिक वर्ष एप्रिल २०२६ मध्येच सुरू झाले असले, तरी या बदलाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संक्रमणकालीन दृष्टिकोन स्वीकारला जाईल, असे CBSE ने स्पष्ट केले आहे.
सुधारित भाषा धोरणानुसार, ज्या विद्यार्थ्यांना परदेशी भाषा शिकायची आहे, ते इतर दोन निवडलेल्या भाषा मूळ भारतीय असतील तरच परदेशी भाषा निवडू शकतात. याव्यतिरिक्त, परदेशी भाषेचा अभ्यास चौथी अतिरिक्त भाषा म्हणूनही केला जाऊ शकतो.CBSE ने सर्व संलग्न शाळांना भाषा शिक्षणाशी संबंधित अद्ययावत अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टे, क्षमता आणि शिकण्याच्या निष्पत्तींचा (Learning Outcomes) काळजीपूर्वक अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
परिपत्रकात अधोरेखित करण्यात आले आहे की, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणादरम्यान वाचन आकलन मौखिक संवाद , व्याकरण आणि लेखन कौशल्य यांसारख्या भाषा क्षमतांमध्ये सुमारे ७५ ते ८० टक्के समानता आहे.जोपर्यंत R3 ची विशेष पाठ्यपुस्तके उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत इयत्ता ९ वीचे विद्यार्थी २०२६-२७ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी निवडलेल्या भाषेचे इयत्ता ६ वीचे R3 चे पाठ्यपुस्तक वापरतील. शाळांना या पाठ्यपुस्तकांसोबतच स्थानिक किंवा राज्य पातळीवरील साहित्यिक साहित्य, जसे की कविता, लघुकथा आणि कादंबऱ्यांचा समावेश करण्यास सांगण्यात आले आहे.
CBSE ने सांगितले की, पूरक साहित्याची निवड आणि त्याच्या अध्यापनशास्त्रीय वापराबाबत सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे १५ जून २०२६ पर्यंत जारी केली जातील. या संक्रमण काळात काही शाळांना मूळ भारतीय भाषांसाठी पात्र शिक्षक मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात, हे बोर्डाने मान्य केले आहे. यासाठी सीबीएसईने शाळांना लवचिक पर्याय वापरण्याची परवानगी दिली आहे. यामध्ये 'सहोदय क्लस्टर्स'च्या माध्यमातून शाळांमधील संसाधनांची देवाणघेवाण, हायब्रीड अध्यापन पद्धती, सेवानिवृत्त भाषा शिक्षकांची मदत घेणे आणि योग्य पात्रता असलेल्या पदव्युत्तर (Postgraduates) उमेदवारांची नियुक्ती करणे अशा उपायांचा समावेश आहे.१९ अनुसूचित भाषांमधील इयत्ता ६ वीची R3 पाठ्यपुस्तके १ जुलै २०२६ पूर्वी शाळांना उपलब्ध करून दिली जातील, असेही बोर्डाने स्पष्ट केले आहे.
