Supreme Court CBSE language policy
नवी दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) इयत्ता ६ वी ते ९ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन प्रादेशिक भाषांचा अभ्यास अनिवार्य करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला तातडीने स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे सीबीएसई शाळांमधील दोन भाषांच्या अनिर्वायतेचा नियम तूर्तास लागू राहणार आहे.
सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या धोरणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला असला, तरी या अनिवार्यतेच्या नियमाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची दखल घेतली आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसईला (CBSE) नोटीस बजावली असून, या याचिकांवर त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ आणि १६ जुलै रोजी निश्चित केली आहे. त्यामुळे या धोरणाच्या वैधतेबाबत जुलै महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीत सविस्तर निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून भाषा धोरणामध्ये मोठे बदल जाहीर केले होते. १५ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात बोर्डाने म्हटलं होतं की, सुधारित रचना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० आणि शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCF-SE) २०२३ च्या धर्तीवर तयार करण्यात आली आहे.विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषांचा (R1, R2 आणि R3) अभ्यास करणे अनिवार्य होईल. या तीन भाषांपैकी किमान दोन भाषा या मूळ भारतीय भाषा असणे आवश्यक आहे, असेही बोर्डाने स्पष्ट केले होते.
