Cockroach Janata Party Delhi protest : दिल्लीतील जंतर-मंतरवर 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) धरणे आंदोलन दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालले आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून प्रशासनाने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. दिल्ली सरकारच्या गृह (पोलीस-२) विभागाने एक महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी करत दिल्ली पोलीस आयुक्तांना 'राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या' (NSA) अंतर्गत कारवाई करण्याचे विशेष अधिकार दिले आहेत.
गृह विभागाने १५ जुलै रोजी जारी केलेल्या या अधिसूचनेनुसार, पोलीस आयुक्तांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA), १९८० अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला प्रतिबंधात्मक अटक करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या कलम ३(३) आणि कलम २(e) अन्वये देण्यात आलेले हे विशेष अधिकार १९ जुलै २०२६ ते १८ ऑक्टोबर २०२६ या तीन महिन्यांच्या कालावधीत लागू राहतील. जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचे वाढते स्वरूप पाहता, पुढील तीन महिने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दिल्ली पोलीस अब पूर्णपणे अॅक्शन मोडमध्ये आले आहेत. मात्र ही परवानगी देण्यामागचे नेमके कारण अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा विशिष्ट प्राधिकरणांना राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे किंवा अत्यावश्यक वस्तू व सेवांचा पुरवठा कायम राखणे यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये प्रतिबंधात्मक अटकेचे आदेश देण्याचे अधिकार देतो; हे अधिकार कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन असतात.
दिल्ली पोलिसांनी एक्स पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) अधिकारांचे त्रैमासिक नूतनीकरण ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. तिचा सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाशी चुकीच्या पद्धतीने संबंध जोडला गेला आहे. हे नूतनीकरण निदर्शने सुरू होण्यापूर्वीच करण्यात आले होते. ती एक प्रमाणित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. नागरिकांना केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा."
नीट प्रश्नपत्रिका फुटीवरून अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे राजधानीत सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली असतानाच हा आदेश आला आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या नेतृत्वाखालील आंदोलक जंतरमंतरवर तळ ठोकून आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीला आंदोलकांनी संसदेच्या दिशेने कूच करण्याचा प्रयत्न केला असता पोलीस आणि त्यांच्यात संघर्ष झाला होता.
सोमवारी, हजारो आंदोलकांनी निर्बंध झुगारून संसदेच्या दिशेने कूच केले; त्यानंतर पोलिसांनी अश्रूधूर आणि लाठीमाराचा वापर करून जमावाला पांगवले. रस्ते अडवून निर्बंध लादले गेले असूनही, आंदोलकांनी गुरुवारी पुन्हा एकत्र येऊन परीक्षा पद्धतीत सुधारणा, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आणि परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटीनंतर कथितरीत्या आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली.
परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांवरून महिनाभरापूर्वी सुरू झालेले हे आंदोलन आता एका व्यापक चळवळीत रूपांतरित झाले आहे. या चळवळीतून सरकारचे उत्तरदायित्व, बेरोजगारी आणि तरुण भारतीयांच्या संधी यांबाबतच्या चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी 'फास्ट-ट्रॅक' न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा केली; या मुद्द्यावर त्यांची ही पहिलीच सार्वजनिक प्रतिक्रिया होती.
