Delhi Police Lathicharge : २१ जुलै रोजी संसदेवर धडक देणाऱ्या आंदोलकांवर दिल्ली पोलिसांनी मारहाण आणि अमानुष बळाचा वापर केल्याच्या गंभीर आरोपांनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठे आदेश दिले आहेत. त्या दिवशीचे सर्व व्हिडिओ आणि सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.'चलो संसद' मोर्चादरम्यान आंदोलकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याप्रकरणी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावत, न्यायालयाने २० आणि २१ जुलैच्या घटनेशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडिओग्राफी आणि इतर महत्त्वाचे पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हे प्रकरण म्हणजे केवळ "एकाकी घटना" मानली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येक आंदोलकाला वैयक्तिक फौजदारी तक्रार दाखल करायला सांगण्याऐवजी, प्रशासनाकडून याबाबत अधिकृत उत्तर मागणे आवश्यक आहे.
"आम्ही या प्रकरणी नोटीस बजावत आहोत. उत्तरदात्यांनी (केंद्र व पोलीस) चार आठवड्यांत आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला जाईल. यादरम्यान, पोलिसांनी आपल्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीनुसार (SOP) या घटनेशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज आणि व्हिडिओग्राफी सुरक्षित ठेवावी," असा आदेश खंडपीठाने दिला. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
पेपर फुटीच्या घटनांविरोधात 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आणि विद्यार्थ्यांच्या वतीने संसदेवर 'चलो संसद' मोर्चा काढण्यात आला होता. या शांततापूर्ण आंदोलनावर पोलिसांनी अमानुष बळ वापरल्याचा दावा करत दोन जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.याचिकाकर्त्यांचा असा आरोप आहे की, पोलिसांच्या लाठीहल्ल्यात ९० हून अधिक आंदोलक जखमी झाले आहेत. इतकेच नाही तर महिला आंदोलकांचा महिला व पुरुष पोलिसांकडून विनयभंग झाल्याचा खळबळजनक दावाही करण्यात आला आहे. तसेच दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर तात्काळ एफआयआर (FIR) दाखल करावा.या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करावे.सर्व इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि पोलिसांच्या बॉडी कॅमेऱ्याचे फुटेज जप्त करून सुरक्षित ठेवावे.आंदोलकांवर पोलिसांकडून होणाऱ्या कारवाईला स्थगिती मिळावी, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस. व्ही. राजू यांनी याचिकांना विरोध केला.पोलिसांचा दावा आहे की, निदर्शने हिंसक झाली होती आणि जमावाला नियंत्रणात आणताना अनेक पोलीस कर्मचारी जखमी झाले.आंदोलकांनी दगडफेक केल्याचे व्हिडिओ पुरावे उपलब्ध आहेत आणि त्या भागात कलम १४४ (जमावबंदी) लागू होती. या याचिका केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी (Publicity) दाखल करण्यात आल्या आहेत, असा आरोप सरकारी वकिलांनी केला.आंदोलकांनी सोशल मीडियावरील फक्त स्वतःला हवे तेवढेच व्हिडिओ दाखवले असून आंदोलकांनी केलेला हिंसाचार लपवला आहे, असाही दावा करण्यात आला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मात्र सरकारचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. या संपूर्ण घटनेकडे वेगवेगळ्या तुटक घटना म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंच्या आरोपांवर सध्या कोणतेही अंतिम मत व्यक्त केले नसले तरी, सार्वजनिक आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, प्रशासनाने आपले अधिकृत स्पष्टीकरण कोर्टात मांडणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त केले.
दरम्यान, दुसऱ्या एका प्रकरणात, हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना दिल्लीतील जंतर-मंतरवरून उपोषणादरम्यान हटवल्याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी यापूर्वीच या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याने, अॅडव्होकेट शकील अब्बास यांनी दाखल केलेली ही दुसरी याचिका फेटाळण्यात आली.याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, "मला फक्त एफआयआर नको आहे, तर १८ जुलै रोजी झालेल्या या सार्वजनिक घटनेच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती हवी आहे. वांगचुक यांच्याशिवाय इतर अनेक आंदोलकांनाही मारहाण झाली आहे."यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एफआयआर नोंदवल्यानंतरच 'एसआयटी' (SIT) स्थापन करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. वांगचुक यांनी स्वतः कोणतीही वैयक्तिक तक्रार नोंदवलेली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेनुसार (BNSS) योग्य त्या कायदेशीर मार्गांचा वापर करण्यास स्वतंत्र आहेत.
