

Delhi High Court POCSO Sentence Reduction : "मनाच्या कोपऱ्यात कुठेतरी तिलाही शरीरावरील टॅटू आणि मनालीसारख्या ठिकाणी केलेल्या प्रवासाबाबतच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागत असतील. या प्रकरणातील आरोपीने आपल्या पदाचा, संपत्तीचा, सामाजिक दर्जाचा किंवा वयाचा कोणताही गैरवापर केलेला नाही. तसेच, घडलेल्या घटनेच्या जबाबदारीपासून तरुणी स्वतःही पूर्णपणे सुटू शकत नाही," असे निरीक्षण नोंदवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणातील आरोपीची उर्वरित शिक्षा माफ करून ती त्याने आतापर्यंत भोगलेल्या कालावधीपुरतीच मर्यादित केली आहे.
तरुणाचे अल्पवयीन मुलीशी प्रेमसंबंध होते. लग्नाचे आमिष दाखवत तो तिला घेऊन मनालीला गेला होता. यानंतर पीडितेने केलेल्या तक्रारीनुसार आरोपीला अटक झाली. अल्पवयीन मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर, आरोपीने स्वतःचा दोष सिद्ध करणारा निकाल स्वीकारत केवळ शिक्षा कमी करण्याची मागणी केली होती.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती व्ही. के. यादव यांनी नुकत्याच दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले की, पीडिता आणि आरोपी तरुण आता आपापल्या कुटुंबांसोबत स्थायिक आहेत. तत्कालीन अल्पवयीन पीडितेने १८ वर्षीय आरोपीचे नाव आपल्या शरीरावर टॅटू म्हणून कोरले होते आणि ती तिच्या मर्जीने त्याच्यासोबत परगावी गेली होती. संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करता, आता आरोपीला पुन्हा तुरुंगात पाठवणे निरर्थक ठरेल. आरोपी आणि पीडिता दोघेही आता पालक झाले असतील. अशा परिस्थितीत कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या याचिकाकर्त्याला पुन्हा तुरुंगात पाठवणे अन्यायाचे ठरेल.
"या प्रकरणी आरोपीला झालेला शिक्षेचा परिणाम केवळ त्याच्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. तो आता आयुष्याच्या उत्तरार्धाकडे वाटचाल करत आहे. प्रदीर्घ चाललेला खटला आणि न्यायालयीन प्रक्रियेने त्याला केवळ समजूतदारच बनवले नाही, तर थकवलेही असेल. उसकी स्वच्छ पार्श्वभूमी पाहता, त्याने आतापर्यंत भोगलेली कोठडीची शिक्षा न्यायाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी पुरेशी आहे," असेही न्या. यादव यांनी स्पष्ट केले.
अल्पवयीन मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर, आरोपीने स्वतःचा दोष सिद्ध करणारा निकाल स्वीकारत केवळ शिक्षा कमी करण्याची मागणी केली होती. तसेच, पीडितेनेही या खटल्यात पुढे पाठपुरावा करण्याची आपली इच्छा नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. "मनाच्या कोपऱ्यात कुठेतरी तिलाही शरीरावरील टॅटू आणि मनालीसारख्या ठिकाणी केलेल्या प्रवासाबाबतच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागत असतील," असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपीने आपल्या पदाचा, संपत्तीचा, सामाजिक दर्जाचा किंवा वयाचा कोणताही गैरवापर केलेला नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, संबंधित तरुणी स्वतःला दोषमुक्त करू शकत नाही; या गुन्ह्यात तिचाही तितकाच सहभाग होता. आरोपीच्या विरोधात जाणारा एकमेव घटक म्हणजे त्या मुलीचे वय; कारण त्या वेळी ती अल्पवयीन होती. यावेळी आरोपीच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका शिफारसीचा दाखला दिला, ज्यामध्ये इतर देशांप्रमाणे 'रोमिओ-जुलिएट क्लॉज' समाविष्ट करण्याचे सुचवले गेले आहे. हा नियम अशा प्रकरणांसाठी सुचवला गेला आहे जिथे लहान मुलांचे प्रेमसंबंध असतात आणि मुलगा व मुलगी यांच्या वयातील अंतर अत्यंत कमी असते; तसेच अल्पवयीन असण्याचे परिणाम न समजता त्यांच्यात संबंध प्रस्थापित होतात. याची दखल घेत न्यायालयाने आरोपी तरुणाची शिक्षा कमी केली.