High Court Live in Relationship Judgment : "याचिकाकर्त्यांचा विवाह झालेला नाही, मात्र दोन सज्ञान व्यक्ती संमतीने एकत्र राहत असल्याने हे नाते विवाहासारखेच आहे. भारतात जात, धर्म, पंथ किंवा वर्ण यांचा विचार न करता दोन सज्ञान व्यक्तींमधील नाते स्वीकारले जाते. अशा वेळी भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद १९ (स्वातंत्र्याचा अधिकार) आणि अनुच्छेद २१ (जीवनाचा व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) त्यांना स्वातंत्र्याचे आणि सन्मानाने जगण्याचे मूलभूत अधिकार प्रदान करते." कायदेशीर मान्यता नसली तरी 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' (Live-In Relationship) हे विवाहासारखेच असून, अशा संबंधांमध्ये राहणाऱ्या सज्ञान जोडप्यांना पोलीस संरक्षण मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
युवतीचे वडील आणि भावाकडून स्वतःच्या जीवाला धोका असल्याचे सांगत एका जोडप्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी आपल्या जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी याचिका दाखल केली होती. याचिकेत नमूद करण्यात आले होते की, दोघेही एकमेकांना २०१४ पासून ओळखतात. मागील दहा वर्षांहून अधिक काळ लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहतात. त्यांना भविष्यात विवाह करायचा आहे. मात्र, या संबंधांमुळे नाराज असलेले युवतीचे वडील आणि भाऊ त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देत आहेत. यासंदर्भात ६ ऑगस्ट रोजी स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार देऊनही पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, असा आरोप त्यांनी याचिकेत केला होता.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खटल्यातील निकालाचा दाखला देत स्पष्ट केले की, युवक आणि युवतीचा जन्म अनुक्रमे १९९० आणि १९९३ चा आहे. दोघेही सज्ञान आहेत. "दोन सज्ञान व्यक्तींनी विवाह केला असो वा नसो, त्यांच्या इच्छेनुसार एकमेकांसोबत राहण्याचा त्यांना अबाधित अधिकार आहे." याशिवाय, 'महिलांचे कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण अधिनियम, २००५' अंतर्गतही लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायद्याने मान्यता दिली असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
"याचिकाकर्ते जरी लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असले आणि त्यांचा कायदेशीर विवाह झालेला नसला, तरी दोन सज्ञान व्यक्ती एकत्र राहत असल्याने हे नाते विवाहासारखेच आहे." न्यायालयाने नमूद केले की, दोन सज्ञान व्यक्तींना आपला जोडीदार निवडण्याचा आणि त्यांच्यासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यामध्ये त्यांचे पालक, नातेवाईक किंवा इतर कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असेही न्या. सौरभ बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'शाफिन जहा विरुद्ध असोकन के.एम.' प्रकरणाचा उल्लेख करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सामाजिक नैतिकता किंवा पूर्वग्रहांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीच्या निवडीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणे म्हणजे त्याच्या वैयक्तिक अस्तित्वाचा हक्क हिरावून घेण्यासारखे आहे. "जेव्हा दोन व्यक्ती स्वेच्छेने आणि सहमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतात, तेव्हा त्यांच्या पालकांना, नातेवाईकांना किंवा मित्रांनाही या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अथवा त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण करण्याचा कोणताही अधिकार उरत नाही," असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
उच्च न्यायालयाने ही याचिका मंजूर करत संबंधित जोडप्यास निर्देश दिले की, गरज पडल्यास ते विजय विहार पोलीस ठाण्याच्या एस.एच.ओ. (SHO) किंवा संबंधित बीट कॉन्स्टेबलशी संपर्क साधू शकतात. पोलीस त्यांना कायद्यानुसार आवश्यक ते संरक्षण पुरवतील. हे जोडपे भविष्यात दुसऱ्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहायला गेले, तर त्यांनी ३ दिवसांच्या आत नवीन पत्त्याची माहिती संबंधित एस.एच.ओ.ना द्यावी. त्यानंतर त्या भागातील पोलीसही त्यांना अशाच प्रकारचे संरक्षण प्रदान करतील, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
