Supreme Court MP MLA criminal cases : देशाचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासह खंडपीठात असलेल्या न्यायमूर्ती वी. मोहना यांनी आज (१८ ऑगस्ट) २०१६ मधील एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीतून स्वतःला बाजूला केले. देशभरातील खासदार आणि आमदारांशी (MP-MLA) संबंधित प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांचा तातडीने निर्गित करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे.
मंगळवारी CJI यांच्या खंडपीठासमोर भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू होताच मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, न्यायमूर्ती मोहना या प्रकरणाची सुनावणी करणार नाहीत.मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, "माझ्या भगिनी स्वतःला या सुनावणीपासून वेगळे करतील... आम्ही हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करू."
न्यायमूर्ती मोहना यांनी भूतकाळात वकील म्हणून या प्रकरणात काम केले आहे, त्यामुळेच त्यांनी या सुनावणीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती वी. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध होते.
न्यायमूर्ती मोहना यांनी सुनावणीतून माघार घेतल्यानंतर, न्यायमूर्तींचे सहाय्यक (अॅमिकस क्युरी) आणि वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लवकरात लवकर नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याची विनंती मुख्य न्यायमूर्तींना केली. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावरील आपल्या ताज्या अहवालाचा संदर्भ देत हंसारिया म्हणाले की, लोकसभेच्या ५४३ सदस्यांपैकी २५१ आणि राज्यसभेच्या २३३ सदस्यांपैकी ७५ खासदारांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले नोंदवलेले आहेत.
लोकप्रतिनिधींवरील प्रलंबित गुन्हेगारी खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी दाखल याचिकेत ‘अॅमिकस क्युरी’ म्हणून नियुक्त हंसारिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. त्यानुसार, देशभरातील खासदार आणि आमदारांवर ४,००० हून अधिक गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत.देशातील २८ पैकी १४ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्यावर गुन्हेगारी खटले असल्याचे नमूद केले आहे, ज्यामध्ये काहींवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत.
