Supreme Court interim maintenance judgment : पत्नी व्यभिचारात राहत असल्याचे पतीकडून स्पष्टपणे सिद्ध झाल्यास, 'फौजदारी प्रक्रिया संहिता' (CrPC) कलम १२५ अंतर्गत पत्नीला अंतरीम पोटगी नाकारली जाऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. तथापि, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, व्यभिचाराचा आरोप प्राथमिक दृष्ट्या (ex facie) आणि पुराव्यांच्या आधारे स्पष्टपणे सिद्ध झाला पाहिजे; तरच अंतरीम पोटगीवरील कायदेशीर बंदी (Bar) लागू होईल.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्यावृत्तानुसार, संबंधित पती-पत्नीचा विवाह जुलै २०१४ मध्ये झाला होता. काही वर्षांनंतर त्यांच्या संबंधांत वाद निर्माण झाल्याने मे २०२० मध्ये पत्नी आपल्या मुलासह वेगळी राहू लागली. नोव्हेंबर २०२० मध्ये तिने उदयपूर न्यायालयात 'सीआरपीसी' कलम १२५ अन्वये पोटगी व अंतरीम पोटगीसाठी अर्ज दाखल केला. या सुनावणीदरम्यान, पतीने 'सीआरपीसी' कलम १२५(४) अंतर्गत अर्ज दाखल करून दावा केला की, पत्नी व्यभिचारात राहत असल्याने ती पोटगीस पात्र नाही. आपल्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ पतीने छायाचित्रे आणि डिजिटल पुरावे सादर केले.
कनिष्ठ न्यायालयाने पतीचा कलम १२५(४) अंतर्गतचा अर्ज अंतिम सुनावणीच्या टप्प्यावरच निश्चित केला जाऊ शकतो, असा निर्णय दिला. तसेच सादर केलेल्या डिजिटल पुराव्यांची सत्यता मुख्य खटल्याच्या पुराव्यांच्या टप्प्यावरच तपासता येईल, असे नमूद करत कनिष्ठ न्यायालयाने पत्नी आणि मुलासाठी प्रत्येकी २५,००० रुपये अंतरीम पोटगी मंजूर केली. राजस्थान उच्च न्यायालयानेही कनिष्ठ न्यायालयाचा हा निर्णय कायम ठेवला. याविरोधात पतीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.
कनिष्ठ न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या दृष्टिकोनाशी सर्वोच्च न्यायालयाने असहमती दर्शवली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "कलम १२५(४) ची अट अशी आहे की, व्यभिचार सिद्ध झाल्यास पत्नी अंतरीम अथवा अंतिम अशा कोणत्याही पोटगीस पात्र राहत नाही. त्यामुळे पतीने कलम १२५(४) अन्वये अर्ज दाखल करून पहिल्याच टप्प्यात पुराव्यांच्या आधारे आरोप प्राथमिक दृष्ट्या सिद्ध केला, तर अंतरीम पोटगीला कायदेशीर अडसर निर्माण होतो."कनिष्ठ न्यायालयाने कलम १२५(४) वरील अर्जावर निर्णय न देता तो प्रलंबित ठेवणे चुकीचे होते, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने सदर अर्ज गुणवत्तेच्या आधारे पुन्हा नव्याने निश्चित करण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयाकडे परत (Remand) पाठवला आहे.
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भारतातील खासगी गुप्तहेरांच्या अनियंत्रित आणि अनियमित कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.पतीने पत्नीच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित सुमारे ९२ व्हिडिओ आणि २३७ छायाचित्रे न्यायालयात सादर केली होती. हे पुरावे ज्या पद्धतीने गोळा करण्यात आले, त्यावरून खासगी गुप्तहेरांचा वापर करण्यात आल्याचा संशय न्यायालयाने व्यक्त केला.ही छायाचित्रे कोणी काढली? त्यांना असे करण्याचा अधिकार होता का? तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अशा फोटोंमध्ये फेरफार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सांगत न्यायालयाने व्यक्तीच्या 'गोपनीयतेच्या अधिकारावर' (Right to Privacy) आणि डेटा सुरक्षेवर गदा येत असल्याचे स्पष्ट केले. पुरावे गोळा करण्याच्या बदलत्या पद्धतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. खाजगी गुप्तहेरांच्या मर्यादा निश्चित केल्या पाहिजेत आणि त्यांनी हक्कांचे उल्लंघन केल्यास तक्रार निवारण यंत्रणा असणे गरजेचे आहे, असे मत न्यायालयाने मांडले.
खाजगी गुप्तहेर संस्थांना नियंत्रित करणारे विधेयक २००७ मध्ये संसदेत सादर करण्यात आले होते, याकडे लक्ष वेधत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाची प्रत केंद्रीय कायदे व न्याय मंत्रालयाचे सचिव तसेच भारतीय कायदा आयोगाच्या अध्यक्षांना पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून या विषयावर योग्य नियमावली आणि कायद्याचा विचार केला जाऊ शकेल.
