Kerala High Court on brothel customers : "वेश्यागृहात सेवा घेणाऱ्या व्यक्तीला ग्राहक म्हणता येणार नाही. कारण ग्राहक होण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने काही वस्तू किंवा सेवा खरेदी केल्या पाहिजेत. सेक्स वर्करला उत्पादन म्हणून बदनाम करता येणार नाही. शारीरिक सुखाचा आनंद शोधणारा पैसे देत असला तरी या पैशाचा मोठा वाटा वेश्यागृह चालवणाऱ्याकडे जातो. म्हणून पैसे देणे हे केवळ सेक्स वर्करला मागणीनुसार वागण्यास भाग पाडण्यासाठीचे प्रलोभन समजले जाऊ शकते. वेश्यागृहात लैंगिक सेवा घेणाऱ्या व्यक्तींवर अनैतिक वाहतूक (प्रतिबंध) कायदा, १९५६ (ITP कायदा) अंतर्गत खटला चालवला जाऊ शकतो, कारण अशा सेवांसाठी दिले जाणारे पैसे वेश्याव्यवसायाला प्रवृत्त करतात," असा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
केरळमधील पेरुरकाडा पोलिसांनी तिरुअनंतपुरममधील एका इमारतीवर छापा टाकला. यावेळी याचिकाकर्ता एका महिलेसोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत आढळला. तर अन्य खोलीमध्ये एक महिला व पुरुषही होते. पोलिस तपासात स्पष्ट झाले की, कारवाई करण्यात आलेले दोघेजण वेश्यागृह चालवत होते. या दोघांनी तीन महिलांना इमारतीमध्ये ठेवले होते. या तीन महिला ग्राहकांकडून पैसे जमा करत होत्या आणि त्यातील काही भाग अन्य महिलांना देत असल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले. पोलिसांनी अन्य आरोपींसह वेश्यागृहात गेलेल्यावर विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला होता.
पोलिसांनी वेश्यागृहात गेलेल्या व्यक्तीवर विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला. आपण फक्त ग्राहक म्हणून गेलो होतो. सेक्स वर्कर्स क्लायंटसाठी प्रचार करत होते. ग्राहक म्हणून तो फक्त त्यांच्या सेवा घेत होता. त्यामुळे आपल्या विरोधातील कारवाई रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका संबंधिताने केरळ उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालांचा हवाला देत युक्तिवाद केला की, सेक्स वर्कर ग्राहकांचा शोध घेतात. त्यामुळे माझे अशिल हे एक ग्राहक म्हणून सेवा घेत होते. त्याचा व्यभिचाराशी किंवा संबंधित व्यवसायाशी कोणताही संबंध नव्हता. त्याने लैंगिक सुखासाठी कोणालाही फूस लावली किंवा प्रवृत्त केले नाही. त्यामुळे त्याच्यावर लावलेल्या कोणत्याही कलमांखाली तो जबाबदार नाही. यावेळी वरिष्ठ सरकारी वकिलांनी याचा प्रतिवाद करत म्हटले की, त्याच्यावर लावलेल्या आरोपांची सत्यता कनिष्ठ न्यायालयात पुराव्यांच्या आधारावर निश्चित केली जाईल.
दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, एकल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती व्ही. जी. अरुण यांनी स्पष्ट केले की, वेश्यालयात सेवा घेणाऱ्या व्यक्तीला ग्राहक म्हणता येणार नाही. कारण ग्राहक होण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने काही वस्तू किंवा सेवा खरेदी केल्या पाहिजेत. सेक्स वर्करला उत्पादन म्हणून बदनाम करता येणार नाही. बहुतेक प्रकरणांमध्ये मानवी तस्करीद्वारे त्यांना या व्यापारात आकर्षित केले जाते. इतरांच्या शारीरिक सुखाची पूर्तता करण्यासाठी संबंधितांवर दबाव आणला जातो. शारीरिक सुखाचा आनंद शोधणारा पैसे देत असला तरी या पैशाचा मोठा वाटा वेश्यागृह चालवणाऱ्याकडे जातो. म्हणून लैंगिक सुखासाठी पैसे देणे हे एक प्रलोभन म्हणून समजले जाऊ शकते.
न्यायमूर्ती व्ही. जी. अरुण यांनी निरीक्षण नोंदवताना स्पष्ट केले की, "सेक्स वर्करला उत्पादन म्हणून बदनाम करता येणार नाही. लैंगिक सेवांचा लाभ घेणारे हे केवळ “ग्राहक” नसून ते शोषणाचे सक्रिय भागीदार आहेत. ते व्यापारी स्वरूपाच्या लैंगिक शोषणाला आणि मानव तस्करीला चालना देतात. सेवांसाठी दिलेले पैसे हे केवळ एक व्यवहार नसून, ते पीडितेला व्यभिचार करण्यास भाग पाडतात, त्यामुळे हे कृत्य कलम ५(१)(डी) च्या कक्षेत येते. अशा व्यक्तींवर अनैतिक वाहतूक (प्रतिबंध) कायदा, १९५६ (ITP कायदा) अंतर्गत खटला भरता येईल कारण अशा सेवांसाठी दिले जाणारे पैसे वेश्याव्यवसायाला प्रवृत्त करतात." तसेच केरळ उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यावरील कलम ३ आणि ४ अंतर्गतची कारवाई रद्द केली, मात्र कलम ५(१)(डी) आणि ७ अंतर्गतची कारवाई कायम ठेवली आहे.
