Abhijeet Dipke Cockroach Janta Party
मुंबई: सुरत येथील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांने 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजित दिपके यांच्या वडिलांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारचे निवृत्त कर्मचारी असलेल्या वडिलांनी आपल्या मुलाच्या परदेशातील शिक्षणासाठी निधी कसा उभा केला, यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी भारतीय निवडणूक आयोग आणि कर विभागाला पत्र लिहून, CJP च्या आंदोलकांवरील पोलीस खटल्यांसाठी ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिबल यांनी जाहीर केलेल्या १ कोटी रुपयांच्या कायदेशीर बचाव निधीची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच सीजीपीच्या आर्थिक व्यवहारांसह संस्थापक दीपके यांच्या कौटुंबिक उत्पन्नाची चौकशी करण्याची मागणी झाल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
दिपके यांचे वडील भगवानराव दिपके हे निवृत्त सरकारी कर्मचारी असूनही मुलाचे परदेशातील उच्च शिक्षण कसे झाले, या पार्श्वभूमीवर तिवारी यांनी त्यांच्या आर्थिक स्थितीची तपासणी करण्याची मागणी केली. याव्यतिरिक्त, तिवारी यांनी CJP च्या कायदेशीर दर्जाबाबत आणि राजकीय पक्षाच्या नावाने काम करत असताना त्यांना निधी मिळू शकतो का, याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले.
तक्रारीत तिवारी यांनी सीजीपीच्या राजकीय अस्तित्वावर थेट बोट ठेवले आहे. "कॉकरोच जनता पार्टी ही कोणतीही नोंदणी नसलेली संघटना आहे, मात्र ती एखाद्या राजकीय पक्षाप्रमाणे कार्यरत आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम २९A अंतर्गत ही संघटना नोंदणीकृत आहे का, याची पडताळणी निवडणूक आयोगाने करावी. जर नोंदणी झाली नसेल, तर राजकीय पक्षाच्या नावाने अशा प्रकारे निधी गोळा करणे वा स्वीकारणे कायदेशीर चौकशीच्या कक्षेत येते," असा दावा त्यांनी केला आहे.
याशिवाय, ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी NEET पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी अटक केलेल्या CJP च्या आंदोलकांसाठी १ कोटी रुपयांचा 'लीगल डिफन्स फंड' देण्याची घोषणा केली होती. अमित तिवारी यांनी या निधीच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित केले असून, केंद्रीय निवडणूक आयोग, कर विभाग आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क बोर्डाकडे यासंदर्भात लेखी तक्रार केली आहे.
